रुपनी जी एम, बाँके २ कार्तिकः प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले आज आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत बैतडीबासीलाई ‘ढुङ्गे युग’को संज्ञा दिनुभएको छ । परम्पराको नाममा पशुमाथि हुने क्रूरताको विरोध गर्दै उहाँले बैतडीवासीलाई ‘ढुङ्गे युग’को संज्ञा दिनुभएको हो । के एउटा जनप्रतिनीधिले नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने भाषा यस्तै हुन आवश्यक थियो ? गलत अभ्यासको विरोध गर्दा सिङ्गो समुदायलाई अपमानित गर्नु कत्तिको उचित हो ? प्रतिनिधिसभा सदस्य तामाङको अभिव्यक्तिले यो प्रश्न उठाएको छ ।

लोकतान्त्रिक समाजमा जनप्रतिनिधिले गलत अभ्यासको विरोध गर्नु, सरकारलाई प्रश्न गर्नु र नागरिकका सरोकार सार्वजनिक रूपमा उठाउनु स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक पनि हो। पशुमाथि हुने क्रूर व्यवहार, अव्यवस्थित ढुवानी र पशु कल्याणसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीबारे प्रश्न उठाउनु सार्वजनिक चासोको विषय हो ।

तर प्रश्न उठाउने शैली पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विशेषगरी जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले कुनै विषयमा धारणा राख्दा त्यसले सम्बन्धित समुदायको आत्मसम्मानमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

हालै प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले बैतडीको देहिमाडौँ मेलामा पशुबलिका क्रममा देखिएका दृश्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले पशुमाथि भएको व्यवहारप्रति प्रश्न उठाउनुभएको छ र राज्यका सम्बन्धित निकायको नियमनकारी भूमिकामाथि पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

उहाँको मूल सरोकार पशु अधिकार र प्रशासनिक जवाफदेहितासँग सम्बन्धित देखिन्छ। तर सोही स्टाटसमा बैतडीवासीलाई लक्षित गर्दै ‘ढुङ्गे युगमा हुनुहुँदो रहेछ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति प्रयोग गरिएको छ । यही शब्द चयनले उहाँको सन्देशमाथि बहस गर्ने ठाउँ सिर्जना गरेको छ ।

गलत अभ्यासको विरोध कि समुदायको अपमान ?

कुनै मेलामा पशुमाथि अमानवीय व्यवहार भएको छ भने त्यसको विरोध हुनुपर्छ । परम्परा वा संस्कृतिको नाममा हुने हरेक अभ्यास आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन । पशु कल्याण, मानवीय संवेदना र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा यस्ता अभ्यासको समीक्षा गर्न सकिन्छ ।

तर कुनै स्थानमा भएको घटनाका आधारमा त्यस क्षेत्रका सबै नागरिकको चेतना र सभ्यतामाथि नै प्रश्न उठाउनु न्यायोचित हुँदैन । बैतडी एउटा भौगोलिक क्षेत्र मात्र होइन, आफ्नै इतिहास, संस्कृति, परम्परा र सामाजिक विविधता भएको जिल्ला हो । त्यहाँका सबै नागरिक एउटै सोच वा व्यवहारका पक्षधर हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।

एउटा गलत अभ्यासको विरोध गर्दा त्यसमा संलग्न व्यक्ति, अभ्यासको प्रकृति र त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने निकायमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । तर त्यसको दोष सिङ्गो जिल्लाका नागरिकमाथि थोपर्नु समस्याको समाधान होइन ।

मासु खाने नागरिकले पशु अधिकारको कुरा गर्न नपाउने हो ?

स्टाटसमा मासु खाने मानिसहरू समाजका बेथितिविरुद्ध किन बोल्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ । यो प्रश्नले नैतिक बहस निम्त्याउन सक्छ, तर मासु खाने सबै मानिस पशुमाथिको क्रूरताप्रति उदासीन हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।

मासु खाने वा नखाने व्यक्तिले पनि पशुलाई अनावश्यक पीडा दिन नहुने, ढुवानी गर्दा उचित व्यवहार गर्नुपर्ने र कानुनको पालना हुनुपर्ने माग गर्न सक्छन् । पशु अधिकारको बहसलाई खानपानको व्यक्तिगत रोजाइमा सीमित गर्नुको सट्टा पशुमाथि कस्तो व्यवहार भइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।

प्रशासनलाई प्रश्न गर्नु आवश्यक, तर तथ्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण

पशु ढुवानीको अनुगमन, पशु कल्याणसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन र सार्वजनिक स्थलमा हुने गतिविधिको व्यवस्थापन सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीसँग जोडिएका विषय हुन् । यस्ता विषयमा जनप्रतिनिधिले सरकार र प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।

तर प्रशासनले कुनै काम नै गरेको छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी, उपलब्ध व्यवस्था र वास्तविक कार्यसम्पादनबारे तथ्य सार्वजनिक गर्नु अझ प्रभावकारी हुन्छ । समस्याको पहिचानसँगै समाधानका उपाय प्रस्तुत गर्दा जनप्रतिनिधिको आवाजले नीतिगत परिवर्तनमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

जनप्रतिनिधिको शब्दले सार्वजनिक बहसलाई दिशा दिन्छ

सामाजिक सञ्जाल अहिले जनप्रतिनिधिका लागि नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । यही माध्यमबाट उठाइएका विषयले जनमत निर्माण गर्न सक्छन्, प्रशासनलाई सक्रिय बनाउन सक्छन् र नीतिगत सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्छन् ।

तर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको अभिव्यक्तिले अनावश्यक ध्रुवीकरण पनि निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले आलोचना गर्दा शब्द चयन, तथ्यको विश्वसनीयता र सम्बन्धित समुदायप्रतिको सम्मानलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।

आशिका तामाङले उठाउनुभएको पशु अधिकारको विषयमाथि गम्भीर छलफल हुनुपर्छ। उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको दृश्य र दाबीको तथ्यगत परीक्षण हुनुपर्छ । सम्बन्धित प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारीबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ । तर यस बहसलाई बैतडीवासीको सभ्यता वा चेतनाको अपमान गर्ने दिशामा लैजानु उचित हुँदैन ।

जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्नु लोकतन्त्रको अभ्यास हो । जनप्रतिनिधिले पनि नागरिकका प्रश्न र आलोचनालाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैगरी, जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई सम्बोधन गर्दा जिम्मेवार भाषा प्रयोग गर्नु पनि लोकतान्त्रिक संस्कारकै हिस्सा हो ।

अन्ततः,

पशुमाथिको क्रूरताविरुद्ध बोल्नु सराहनीय हुन सक्छ, तर त्यसका लागि मानिसको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने भाषा आवश्यक पर्दैन । गलत अभ्यासको विरोध गरौँ, प्रशासनलाई जवाफदेही बनाऔँ र परम्पराको समीक्षा गरौँ । तर आलोचनालाई अपमानमा परिणत नगरौँ ।

जनप्रतिनिधिको वास्तविक शक्ति आवाजको चर्कोपनमा होइन, तर्कको बल, तथ्यको विश्वसनीयता र भाषाको मर्यादामा देखिनुपर्छ । यो कुरा माननीय तामांगले सिक्नै पर्ने आवश्यकता भएको राजनीतिक विश्लेषक र आमजनताले आफ्नो अभिव्यक्ति मार्फत सार्वजनिक गर्दै आई रहेका छन् ।

माननीय तामांगद्धारा लेखिएको स्टाटस् तल राखिएको छ