काठमाण्डौ । चीन सरकारले कोरोनाविरुद्धको सिनोभ्याक खोप नेपाललाई अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसँगको भेटमा थप १० लाख मात्रा सिनोभ्याक खोप अनुदान सहयोग गर्ने बताएकी हुन् ।

भेटवार्तामा सिनोभ्याक खोप नेपाल ल्याउनेबारे छलफल भएको थियो । यस्तै चीन सरकारले नेपाली सेनाका लागि पनि थप तीन लाख मात्रा खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ । चीन सरकारले कोरोना महामारीको तेस्रो लहरसँग जुध्नका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार निमार्णका लागि पनि ९ करोड २४ लाख रुपैयाँ समेत सहयोग गर्ने भएको छ ।

योपनि पढौं

सिमा नाका खुला गरिंदा कोरोना जोखिम कायमै

काठमाण्डौ । कोरोना महामारीमा बन्द गरिएका नेपाल–भारत सीमा ना का दशैँ नजिकिएसँगै खुला गरिएका छन् । भारततर्फका १५ भन्दा बढी ना का खुला भएसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनमेल र दशैँमा घर फर्कनेहरूको ताँती सीमा क्षेत्रमा लागेको छ । सीमा क्षेत्रमा बढ्दो भीडभाडले कोरोना जोखिमसमेत बढाएको छ ।

यद्यपि, सरकारले कोरोना जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सीमा क्षेत्रमा प्राथमिकतासाथ कोरोना परीक्षणलाई समेत तयारी अवस्थामा राखेको छ । प्रदेश २ का आठवटा जिल्लाका सीमा नाका खुला गरिएका छन् । सो क्षेत्रमा स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ख्यालमा राख्दै मुख्य दुई नाका वीरगञ्ज र भिठामोडमा स्वास्थ्य जाँच केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य नाका गौरीफन्टा र गड्डाचौकीमा कोरोना जाँच नियमित रूपमा हुँदैआएको छ । प्रदेश १ का काँकडभिट्टाको मेची भन्सार र भद्रपुर नगरपालिकाको भद्रपुर भन्सार कार्यालय खुला गरिएको छ । यद्यपि, औपचारिक रूपमा भारतले ना का खुलाएको छैन ।

गण्डकी प्रदेशको भारतसँग जोडिएको एक मात्र सीमा नाका पनि चार दिनदेखि सञ्चालनमा आएको छ । १८ महिना बन्द रहेको भन्सार कार्यालय खुला भएपछि मानिसको चहलपहल बढेको छ । भारतले वाल्मीकि नगर भन्सार र नेपालले त्रिवेणीतर्फको भन्सार सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

प्रदेश २ का स्वास्थ्य निर्देशक विजयकुमार झाका अनुसार, भारतीय नम्बरका निजी सवारी प्रवेशका लागि सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड जाँचका लागि प्रदेश २ मा वीरगञ्ज र भिठामोडमा मात्र स्वास्थ्य जाँच केन्द्र राखिएका कारण समस्या आउन सक्ने उनको धारणा छ ।

पूर्व सप्तरीदेखि पश्चिम पर्सासम्म कम्तीमा आठवटा स्वास्थ्य जाँच केन्द्र स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्देशक झाले बताए । प्रदेश २ का सीमा क्षेत्रमा कोभिडको प्रथम चरणका बेला ३० स्थानमा ‘हेल्थ डेस्क’ स्थापना गरिएको थियो । उनले सीमा ना कासँग जोडिएको स्थानीय तहको समन्वयमा सङ्घीय सरकारले तत्कालै हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताए ।