रुपनी जि एम,
सिमरा, १३ असारः कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, दिगो वन व्यवस्थापन तथा वन संरक्षणबापत प्राप्त हुने लाभांश वितरण प्रक्रियाबारे आदिवासी जनजाति पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बाराको सिमरामा दुईदिने प्रादेशिक कार्यशाला सुरु भएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को आयोजनामा तथा डिजिएम नेपालको सहयोगमा आयोजित कार्यशालामा मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका करिब एक सय २० जना आदिवासी जनजाति पत्रकार सहभागी छन् । कार्यशालामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा रेड प्लस कार्यक्रमका प्रमुख नवराज पुडासैनी, ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था नेपाल (आरआरएन) का कार्यकारी निर्देशक डा. नेत्र तिमिल्सिना, वन विज्ञ रुपेश कालाखेती, पत्रकार खिम घले तथा डिजिएम नेपालकी कार्यक्रम संयोजक साधना लिम्बूलगायतले प्रशिक्षण दिनुभएको छ ।
प्रशिक्षणका क्रममा सहसचिव पुडासैनीले नेपालको वन संरक्षणमा आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै वन जोगाएबापत प्राप्त हुने लाभांशमा उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रेड प्लस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य वन विनाश र क्षयीकरण घटाउने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने, वन कार्बन सञ्चिति संरक्षण गर्ने, दिगो वन व्यवस्थापनलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा कार्बन व्यापारमार्फत मुलुकको आम्दानी वृद्धि गर्नु हो ।
उहाँले नेपालले वन संरक्षणमार्फत कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेबापत सन् २०२५ मा पहिलो पटक एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको जानकारी दिँदै उक्त रकम संस्थागत संयन्त्रमार्फत लक्षित समुदायसम्म पुर्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । साथै, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय आदिवासी समुदायको अधिकार र जीविकोपार्जनमा प्रतिकूल असर पर्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
आरआरएनका कार्यकारी निर्देशक डा. नेत्र तिमिल्सिनाले विश्व बैंकबाट प्राप्त लाभांश वितरणका लागि पारदर्शी र न्यायोचित कार्यविधि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । लाभांश वितरण प्रक्रियाबारे लक्षित समुदाय अझै पर्याप्त रूपमा जानकार नभएकाले पत्रकारले समाचार, लेख र फिचरमार्फत जनचेतना फैलाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
वन विज्ञ रुपेश कालाखेतीले रेड प्लस कार्यक्रमले वन संरक्षण, दिगो वन व्यवस्थापन र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउँदै वन जोगाएर प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष वितरण हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । पत्रकार खिम घलेले जलवायु परिवर्तनका असर, वन संरक्षण र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका विषयलाई सञ्चार माध्यमले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) का उपाध्यक्ष अमृत सुनुवारले वन संरक्षणमा आदिवासी समुदायको उल्लेखनीय योगदान रहेकाले लाभांश वितरणमा उनीहरूको हक सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो । डिजिएम नेपालकी कार्यक्रम संयोजक साधना लिम्बूले आदिवासी तथा स्थानीय समुदायलाई कार्बन लाभांश र वन संरक्षणसम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्न पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताउनुभयो । फोनिजका संघीय अध्यक्ष लक्की चौधरीको अध्यक्षतामा सुरु भएको उक्त कार्यशाला आइतबारसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
