रुपनी जि एम, बारा १३ अषाढः वन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र आदिवासी समुदायका अधिकारसँग सम्बन्धित विषयलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चारमाध्यममार्फत उठान गर्ने उद्देश्यले आदिवासी जनजाति पत्रकारहरूलाई प्रशिक्षण दिईएको छ । नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) ले डेडिकेटेड ग्रान्ट मेकानिजम (डिजिएम) नेपाल परियोजनाअन्तर्गत नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) सँगको सहकार्यमा उक्त प्रशिक्षणको आयोजना गरेको हो ।
कार्यशालामा मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका एक सयभन्दा बढी आदिवासी जनजाति पत्रकारको सहभागिता रहेको छ । कार्यक्रमले दिगो वन व्यवस्थापन, रेडप्लस, वन अधिकार, प्राकृतिक स्रोत शासन तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा पत्रकारहरूको ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कार्यशालामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, वन शासन, वन उपयोग, लाभ बाँडफाँड प्रणाली, वनमा आधारित समुदायको भूमिका, वन अधिकार तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा विस्तृत छलफल भइरहेको छ ।
सहभागीलाई अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता, तथ्याङ्कमा आधारित समाचार लेखन, फिचर लेखन, जलवायु न्याय, नीतिगत वकालतमा सञ्चारको प्रयोग तथा आदिवासी समुदायसँग सम्बन्धित नैतिक पत्रकारिताबारे समेत प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ ।
डिजिएम नेपालकी कार्यक्रम प्रमुख साधना सावाँ लिम्बुले आदिवासी सञ्चार समुदायको आवाज, अनुभव र ज्ञानलाई राष्ट्रिय नीतिसम्म पुर्याउने महत्वपूर्ण माध्यम भएको बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेका आदिवासी तथा स्थानीय समुदायका मुद्दालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा स्थापित गर्न सञ्चारकर्मीको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आरआरएनका कार्यकारी निर्देशक नेत्र तिम्सिनाले मातृभाषामा पत्रकारिता गर्ने आदिवासी सञ्चारकर्मीले वन संरक्षण, जलवायु न्याय र समुदायका अधिकारका विषयमा तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताए। यस्ता क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमले समुदाय केन्द्रित पत्रकारितालाई थप मजबुत बनाउने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव नवराज पुडासैनीले नेपालमा सञ्चालित रेडप्लस कार्यक्रम, यसको नीतिगत व्यवस्था तथा लाभ बाँडफाँड प्रणालीबारे जानकारी दिनुभएको थियो । त्यस्तै रेडप्लस तथा वन व्यवस्थापन विज्ञ रुपेश कालाखेती, वरिष्ठ पत्रकार तथा आदिवासी अभियन्ता खिम घले र वरिष्ठ पत्रकार उजिर मगरले कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरुलाई विभिन्न विषयमा प्रशिक्षण दिई रहनु भएको छ ।
विश्व बैंक र जलवायु लगानी कोषको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको डिजिएम नेपाल परियोजनाले वनमा निर्भर आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको दिगो वन व्यवस्थापन, वन अधिकार संरक्षण, परम्परागत ज्ञानको प्रवर्द्धन र जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ ।
