रुपनी जि एम,
बाँके, १४ अषाढः म आदिबासी जनजाती समूदायबाट प्रतिनीधित्व गर्ने पत्रकार हूँ । पत्रकारितामा दुई दशकभन्दा बढी समय बिताइसक्दा मैले समाज, राजनीति, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद्, कृषि, वातावरण र वनसँग सम्बन्धित सयौँ समाचार लेख्ने अवसर पाएँ । विशेषगरी वातावरण र वनसँग सम्बन्धित विषयमा रिपोर्टिङ गर्दा वन विनाश, अवैध कटानी, डढेलो, जैविक विविधताको संरक्षण, वन्यजन्तु व्यवस्थापन र सामुदायिक वनका गतिविधिबारे धेरै समाचार तयार गरेँ । तर यति लामो पत्रकारिता यात्रापछि पनि एउटा विषय भने मेरो लागि पूर्ण रूपमा स्पष्ट भएको थिएन । त्यो विषय थियो, वन संरक्षण गरेबापत स्थानीय समुदायले आर्थिक लाभसमेत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था ।

वन जोगाउनु वातावरणका लागि आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा त सधैँ थाहा थियो, तर वनले सञ्चित गरेको कार्बनका आधारमा समुदायले आर्थिक प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने विषयलाई मैले गहिराइका साथ बुझ्ने अवसर बाराको सिमरामा आयोजित आदिवासी जनजाति पत्रकारका लागि दिगो वन व्यवस्थापन र रेडप्लसबारे आयोजित दुईदिने प्रशिक्षणमा पाएँ ।

नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) ले डेडिकेटेड ग्रान्ट मेकानिजम ९डिजिएम० नेपाल परियोजनाअन्तर्गत नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) सँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको यो प्रशिक्षण मेरो पत्रकारिता जीवनको अत्यन्त महत्वपूर्ण सिकाइमध्ये एक बन्यो । पत्रकारका रूपमा हामीले समाचार लेख्ने मात्र होइन, जटिल विषयलाई आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने दायित्व पनि हुन्छ । त्यसका लागि विषयवस्तुको गहिरो ज्ञान आवश्यक हुन्छ । यही ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसर यस प्रशिक्षणले प्रदान गर्‍यो ।

प्रशिक्षणमा दिगो वन व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, वन अधिकार, प्राकृतिक स्रोत शासन, रेडप्लस, कार्बन व्यापार, लाभ बाँडफाँड प्रणाली, अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता र तथ्यमा आधारित समाचार लेखनजस्ता विषयमा विस्तृत छलफल भयो । ती विषयमध्ये मलाई सबैभन्दा बढी आकर्षित गरेको विषय कार्बन व्यापार र रेडप्लस कार्यक्रम थियो । यसअघि मैले रेडप्लस शब्द धेरैपटक सुनेकी थिएँ, कतिपय समाचारमा प्रयोग पनि गरेकी थिएँ, तर यसको वास्तविक अर्थ, उद्देश्य, प्रक्रिया र समुदायसँगको सम्बन्धलाई यति स्पष्ट रूपमा पहिलो पटक बुझ्न पाएँ ।

विश्वभर जलवायु परिवर्तन अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्दै गर्दा यस्ले उद्योग, सवारीसाधन, वन विनाश र अन्य मानवीय गतिविधिबाट वातावरणमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढ्दै गएको छ । त्यसले पृथ्वीको तापक्रम बढाइरहेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न वनको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ, किनभने वनले वातावरणबाट कार्बन डाइअक्साइड सोसेर आफ्नो जैविक संरचनामा सञ्चित गर्छ । यही प्रक्रियालाई वैज्ञानिक रूपमा कार्बन सञ्चिति भनिन्छ । कुनै देशले आफ्नो वन संरक्षण गरेर कार्बन सञ्चिति बढाउन सफल भयो भने त्यसको मूल्याङ्कन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिन्छ र त्यसका आधारमा आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त गर्न सकिन्छ । यही अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्ने कार्यक्रम नै रेडप्लस हो भन्ने कुरा यस प्रशिक्षणबाट स्पष्ट भयो ।

नेपालमा रेडप्लस कार्यक्रम वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि यसै प्रशिक्षणबाट थाहा पाएँ । यसको उद्देश्य वन विनाश र वन क्षयीकरण रोक्नु, वनको दिगो व्यवस्थापन गर्नु, वन क्षेत्र विस्तार गर्नु, वनमा सञ्चित कार्बन बढाउनु तथा त्यसबाट प्राप्त लाभ स्थानीय समुदायसम्म पुर्‍याउनु हो । यसका लागि वनको नियमित मापन, निगरानी, तथ्याङ्क संकलन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा त्यसका आधारमा प्राप्त आर्थिक लाभलाई पारदर्शी रूपमा वितरण गर्ने प्रक्रिया अपनाइने रहेछ भन्ने कुराको जानकारी पनि यसै प्रशिक्षणमा सहभागी भएपछि भयो । यसबारे मैले यसअघि यति विस्तृत जानकारी पाएकी थिइनँ ।

प्रशिक्षणका क्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव नवराज पुडासैनीले नेपालको रेडप्लस कार्यक्रम, नीतिगत व्यवस्था, लाभ बाँडफाँड प्रणाली तथा सरकारका आगामी योजनाबारे जानकारी दिनुभयो । उहाँको प्रस्तुतिले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयनबारे स्पष्ट बुझ्न सहयोग गर्‍यो । त्यस्तै रेडप्लस तथा वन व्यवस्थापन विज्ञ रुपेश कालाखेतीले कार्बन व्यापारको प्रक्रिया, वन व्यवस्थापनका वैज्ञानिक पक्ष तथा दिगो वन व्यवस्थापनका आधारभूत सिद्धान्तबारे विस्तृत जानकारी दिनुभयो । वरिष्ठ पत्रकार खिम घलेले जलवायु परिवर्तन र वनका विषयलाई पत्रकारितामा कसरी प्रभावकारी रूपमा उठान गर्ने भन्ने विषयमा व्यावहारिक अनुभव साझा गर्नुभयो ।

डिजिएम नेपालकी कार्यक्रम प्रमुख साधना सावाँ लिम्बुले आदिवासी जनजाति समुदायका अनुभव, परम्परागत ज्ञान र आवाजलाई राष्ट्रिय नीतिसम्म पुर्‍याउन सञ्चारकर्मीको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँका विचारले मलाई पत्रकारिताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सम्झाइदियो । पत्रकारिता केवल सूचना दिने माध्यम मात्र होइन, नीति निर्माणमा समुदायको आवाज पुर्‍याउने पुल पनि हो भन्ने कुरा बुझेकी मैले विशेषगरी आदिवासी जनजाति समुदाय पुस्तौँदेखि वनसँग जोडिएको जीवन बाँचिरहेका छन्उ र उनीहरूको ज्ञान, अनुभव र अधिकारलाई सम्मान गर्दै विकासका योजना अघि बढाउनु आवश्यक छ भन्ने सन्देश यस प्रशिक्षणबाट जान्ने मौका पाएँ ।

नेपालको कुल भूभागको करिब ४५ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकिएको छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अभ्यासले नेपाललाई विश्वमै उदाहरणीय देशका रूपमा स्थापित गरेको छ । हजारौँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थानीय सहभागितामा वन संरक्षण गरिरहेका छन् । सरकारले दिगो वन व्यवस्थापन, सामुदायिक वन, वन अधिकार संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यदि यी नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने वन संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुग्न सक्छ ।

बाँकेको हकमा एक सय १९ वटा सामूदायिक वन मध्य गत आर्थिक वर्षको जेठसम्मको डाटा हेर्ने हो भने ५८ वटा सामूदायिक वनको १२१५३ हेक्टर क्षेत्रफलमा र २ वटा चकला वनको ५०३७.९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा दिगो वन व्यवस्थापन लागू भएको छ । मलाई सबैभन्दा बढी खुशी लागेको कुरा के थियो भने वन संरक्षणको लाभ केवल अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा सरकारसम्म सीमित नरही वनमा निर्भर स्थानीय समुदायले पनि पाउन सक्ने व्यवस्था रहेछ । विशेषगरी आदिवासी जनजाति समुदाय वन संरक्षणका वास्तविक साझेदार भएकाले उनीहरू लाभबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने विषय प्रशिक्षणभर जोडका साथ उठाइयो । यसले वन संरक्षणलाई केवल वातावरणीय अभियान नभई सामाजिक न्याय र आर्थिक अवसरसँग जोडिएको विषयका रूपमा बुझ्न मद्दत गर्‍यो ।

पत्रकारका रूपमा अब मेरो जिम्मेवारी यस विषयमा अझ बढेको महसुस भएको छ । जलवायु परिवर्तन, रेडप्लस, वन अधिकार, कार्बन व्यापार, दिगो वन व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोत शासनजस्ता विषय आम नागरिकका लागि अझै नयाँ छन् । यस्ता विषयलाई सरल, तथ्यपरक र समुदायमैत्री भाषामा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ । विशेषगरी ग्रामीण तथा वनमा निर्भर समुदायसम्म सही सूचना पुर्‍याउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने विश्वास ममा अझ बलियो भएको छ ।

बाराको सिमरामा सम्पन्न यो दुईदिने प्रशिक्षणले मलाई नयाँ ज्ञान मात्र दिएन, पत्रकारिताप्रतिको जिम्मेवारी पनि थप बढाइदियो । दुई दशक पत्रकारिता गरेपछि पनि सिकाइको यात्रा कहिल्यै समाप्त नहुने रहेछ भन्ने अनुभूति भयो । मैले आजसम्म वन संरक्षणलाई वातावरण जोगाउने अभियानका रूपमा मात्रै हेरेकी थिएँ । तर अब वन संरक्षण भनेको जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने प्रभावकारी उपाय, स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनको आधार, आदिवासी जनजातिको अधिकारको संरक्षण र उचित व्यवस्थापन भए आर्थिक समृद्धिको अवसरसमेत रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझेकी छु ।

यस प्रशिक्षणबाट फर्किएपछि मैले एउटा अठोट गरेकी छु । अबका दिनमा वन, जलवायु परिवर्तन, रेडप्लस, वन अधिकार र कार्बन व्यापारजस्ता विषयलाई अझ बढी अध्ययन गर्ने, तथ्यमा आधारित सामग्री तयार गर्ने र समुदायका आवाजलाई राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममार्फत प्रभावकारी रूपमा उठाउने । किनभने सही सूचना नै दिगो विकासको पहिलो आधार हो । वन जोगियो भने वातावरण जोगिन्छ, वातावरण जोगियो भने मानव जीवन सुरक्षित हुन्छ, र यदि वन संरक्षणको प्रतिफल समुदायसम्म न्यायोचित रूपमा पुग्यो भने दिगो विकासको उद्देश्य पनि अझ मजबुत बन्न सक्छ । यही नै यस प्रशिक्षणबाट मैले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो सिकाइ र जीवनभर सम्झिरहने अनुभव पनि हो ।