विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेजको फैसला गरिदिएपछि सोमबारबाट मोरङमा तत्कालीन नेकपा एमाले ब्युँताइएको छ । अदालतले नेकपा ऋषि कट्टेलको हुने फैसला सुनाएपछि उत्साहित बनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले त्यसको भोलिपल्ट विराटनगर महानगरपालिका–११ पाञ्चालीस्थित नेकपाको पार्टी कार्यालयलाई नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा परिणत गरेको छ ।
फैसलापछि आइतबार दीपावली गरेको यो समूहले सोमबार पार्टी कार्यालयलाई एमालेको बनाएको हो । मदन भण्डारी स्मृति भवनका रुपमा २०५३ सालमा निर्माण गरिएको पार्टी कार्यालयबाट नेकपाको बोर्ड हटाएर एमालेको राखिएको छ। यसअघि यो कार्यालय तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भएर बनेको नेकपाको थियो ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालको अगुवाईमा एमालेको बोर्ड राख्दै जिल्ला पार्टी कार्यालय सञ्चालनमा आएको घोषणा गरिएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले सूर्य चिन्हको पनि टुंगो लागिसकेको उनको भनाइ छ । ‘सूर्य चिन्हका बारेमा रहेको अन्योल हटेर अब एमालेले पाउने अवस्था बनेको छ,’ ढकालले भने, ‘त्यही भएर एमालेले आफ्नै कार्यालयलाई सञ्चालनमा ल्याएर गतिविधी सुरु गरेको हो ।’
कार्यक्रममा तत्कालीन एमाले नेता तथा ओली समूहका केन्द्रीय सदस्यहरु गुरु बराल, विनोद ढकालसहितका नेता कार्यकर्ताहरु उपस्थित थिए। तत्कालीन एमाले नेता एवं ओली समूहका मोरङ अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेलले एमालेले आफ्नै पार्टी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिए । उनले एमाले पार्टी र पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरुले सोमबारदेखि पहिलेकै नाममा पूर्ववत् रुपमै आफ्ना गतिविधी सुरु गरिसकेको बताए ।
पोखरेलले यसअघि नेकपाको भनिएको सबै सम्पत्ति अब एमालेकै हुने बताए । उनका अनुसार पार्टीको नाममा चार कट्ठा तीन धुर जग्गासहित हल, कार्यालय तथा बैठक कक्षहरु रहेको एउटा दुई तले भवन छ । ‘एमाले र माओवादी एकीकरणपछि सबै सम्पत्ति नेकपाको भएको थियो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलापछि अब कानुनी रुपले एमालेको नाममा फिर्ता भएको छ ।’
फैसलाले एमाले र माओवादी भनेर यकिन गरिदिँदै दुवै दललाई पूर्ववत् अवस्थामा पुर्याइदिएका कारण अब एमालेको सम्पत्तिमा माओवादीले आँखा लगाउनै नसक्ने पोखरेलको दाबी छ । माओवादीको कार्यालयमा एमालेको कार्यालय सञ्चालन नगरिएको भन्दै उनले एमाले अरुको सम्पत्ति कब्जा गर्न नजाने र आफ्नो सम्पत्तिमा पनि कसैले आँखा लगाएमा सहन नसक्ने बताए ।
‘अदालतको फैसालालाई सम्मान गर्दै नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय संस्थागत रुपमा सञ्चालन भयो भन्ने सन्देश दिइएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अब आफ्नो पहिलो कार्यालय सञ्चालन गरेर एमाले संस्थागत रुपमा अगाडि बढ्यो ।’ यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले भने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने तयारी भइरहेका बेला पार्टी कार्यालय सञ्चालनको नाममा एमालेको बोर्ड राखेर हतारो गरिएको बताए ।
‘अझै धेरै कुरामा निर्णय हुँदा बाँकी रहेकै अवस्थामा नेकपाको हटाउँदै एमालेको बोर्ड राखेर पार्टी विभाजन भयो भन्ने सन्देश दिन खोजियो,’ उनले भने, ‘तर यति धेरै मिहिनेत गरेर बनाएको पार्टी फुटाउन हुँदैन भन्ने अडानमा रहेका कार्यकर्ता एकीकृत पार्टीकै पक्षमा छन् ।’ रेग्मीले यसलाई अदालतले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर फैसला गर्दाको परिणाम भनेका छन् ।
‘पार्टी विभाजन भएकोमा धेरै खुशीयाली मनाउने काम ओली समूहबाट भएको छ,’ उनले भने, ‘जबरजस्ती र हतारिएर गरिएको निर्णयले राम्रो संकेत गर्दैन ।’ एमालेको बोर्ड राख्नुअघि नेकपा मोरङको रहेको पार्टी कार्यालय थियो । पूर्ववत् रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको भनिएको पार्टी कार्यालय एमाले र माओवादी एकीकरण हुनुअघि एमालेकै थियो । एकीकरणपछि नेकपाको बनाइएको थियो ।
संसद विघटनसँगै पार्टी विभाजनपछि पाञ्चालीको कार्यालय ओली समूहले प्रयोग गरिरहेको थियो भने तत्कालीन माओवादीले प्रयोग गरिरहेको विराटनगरको तीनपैनीस्थित पार्टी कार्यालयबाट दाहाल–नेपाल समूहले आफ्ना गतिविधी अघि बढाइरहेको थियो । एकीकरणअघि माओवादी केन्द्रले भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहेको कार्यालयलाई नेकपा निर्माणपछि भने पार्टीको प्रदेश १ सम्पर्क कार्यालय बनाइएको थियो ।
व्यवहारिक र राजनैतिक रुपमा पार्टीमा विभाजन आएपछि दुवै समूहले आआफ्नै हिसाबले पार्टी कार्यालय प्रयोग गर्न थालेका थिए । विभाजनपछि दाहाल–नेपाल समूह पाञ्चाली र ओली समूह तीनपैनीस्थित कार्यालयमा पुगेका थिएनन् । अन्नपुर्णबाट
