काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्धारा पौष ५ मा गरिएको विघटन संसद पुनस्र्थापना हुने भएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा भएको बहसका आधारमा सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला गरेको हो ।प्रधानमन्त्रीद्धारा गरिएको प्रतिनीधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर सर्वोच्चले १३ दिनभित्रै संसद् बैठक बोलाउन भनिएको छ ।
गएको पुस ५ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका थिए । रिटको सुनुवाइको लागि संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका थिए ।
