पोखरा । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेससंग आन्दोलन र जुलुस गर्नकोलागी पैसा नभएको बताएका छन् । बिहीबार नेपाल मगर संघको गण्डकी प्रदेश सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले आन्दोलन र जुलुस गर्नकोलागी नेपाली कांग्रेससंग पैसा नभएको बताएका हुन् ।
सभापति देउवाले भने, ‘जुलुस हेरेर फैसला गर्ने अवस्था आए पनि कांग्रेसले जुलुस निकाल्न सक्दैन ।’ सभापति देउवाले जुलुस निकाल्न पैसा चाहिने भएकोले कांगेससंग पैसा नभएको बताए । उनले भने, ‘हामीसँग पैसा पनि छैन । जबरजस्ती बोलाउन पनि सक्दैनौँ ।’ उनले क्रियाशील सदस्य लिने बेलामा मारामार भएपनि आन्दोलनमा क्रियाशील मात्र आउन भन्यो भने नआउने गुनासो गरे ।
‘आज क्रियाशिल सदस्यता दियो, त्यही भोली आन्दोलनमा आउँदैन’ उनले भने, ‘अनि कसरी आन्दोलन गर्नु र जुलुस कसरी निकाल्नु ?’ उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात स्थितिमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशलाई ध्रुविकरणमा लगेको आरोप लगाए । अहिले देश संसद पुनस्र्थापनाको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको बताउँदै भने, ‘अदालतले पुनस्थार्पना गर भन्यो भने स्वीकार गछौँ, चुनाव गर भन्यो भने पनि स्वीकार गछौँ ।’
अदालतले गर्ने फैसला कांग्रेसलाई स्वीकार्य हुने बताउँदै सभापति देउवाले भने, ‘तर, जुलुस निकालेर अदालतलाई यसो गर, उसो गर भनेर भन्न हुँदैन । अदालतको फैसला मान्नुपर्छ ।’ कांग्रेसले महाधिवशेनको नयाँ मिति आगामी भदौ ७ देखि १० गतेसम्म प्रस्ताव गरेसँगै क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पनि नयाँ कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको छ ।
कांग्रेसले यसअघि महाधिवेशन यही फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने गरी कार्यतालिका निर्धारण गरे पनि कोभिड–१९ संक्रमणका कारण प्रभावित भएपछि नयाँ कार्यतालिकाबारे निर्णय गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको हो । बुधबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय सभापतिबाट प्रमाणित क्रियाशील सदस्यताको नामावलीको अन्तिम सूची केन्द्रीय असार ७ गते पार्टीको निर्वाचन समितिलाई बुझाउने अवधि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो ।
त्यसअघि विधानले तोकेको कार्यविधि बमोजिम क्रियाशील सदस्यताको नयाँ र नवीकरणका लागि यही फागुन २८ गते, क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको सूची जिल्ला कार्यसमितिले प्रकाशित गरी केन्द्रमा पठाउने अवधि चैत १० गते र नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण सम्बन्धमा जिल्लास्तरीय छानबिन समितिमा परेका उजूरी उपर छानबिन गरी केन्द्रमा पठाउनुपर्ने अवधि चैत मसान्तसम्म प्रस्ताव गरिएको छ । दृष्टिबाट
