काठमाण्डौ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूहरूले अदालतको अवहेलना नगरेको बताएका छन् । उनीहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि चौतार्फि रुपमा त्यसको विरोध भएको अवस्थामा आफुहरुले अदालतको अवहेलना नगरी केवल संविधानको बाटोमात्रै देखाउने काम गरेको बताएका छन् ।

संविधान सार्वजनिक लिखत भएको र त्यसबारे जो–कोहीले पनि छलफल र चर्चा गर्न पाउने भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूहरूले अदालत वा न्यायालयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको बताएका छन् । सोमवार सर्वोच्च अदालत पुगेर आफूहरूविरुद्ध लागेको अवहेलनाको मुद्दाको म्याद बुझ्दै उनीहरूले आफूहरूले न्यायालयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको जिकिरसहित लिखित जवाफ पनि पेस गरेका छन् ।

सरकारको कदमविरुद्ध परेका रिटमाथि फैसला गर्ने अदालतको अधिकारलाई कुनै पनि हिसाबले प्रभावित नगरेको दाबी उनीहरूको छ । लिखित जवाफ पेस गरेपछि उनीहरूले ‘आफूहरूले संविधानको बाटो देखाएको र अदालतको अवहेलना नगरेको, अदालतकै सम्मान गर्दै म्याद बुझ्न र लिखित जवाफ दिन अदालत हाजिर भएको’ बताए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफूहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक छ भनेर भनिएको र त्यसमा आफूहरू यथावत् रहेको बताए । आफूहरू अदालती प्रक्रियालाई सहयोग गर्नका लागि अदालत उपस्थित भएको उनले बताए । न्याय दिलाउने र न्याय निरुपणको भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति आज ‘न्याय याचक’ को रूपमा अदालत उपस्थित भएको उनको भनाई थियो ।

अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले कर्मक्षेत्रको जन्मघरको रूपमा रहेको न्यायालयको अवहेलना गर्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने विषय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफूमाथि अवहेलनाको चार्ज लागेर त्यही विषयमा म्याद बुझ्न आउनुपर्दा दुःख लागेको समेत उनले बताए । उनले आफूहरूले संविधानमा भएको व्यवस्थाकाबारे प्रकाश पार्ने काममात्रै गरेको स्पष्ट पारे ।

त्यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफूहरूले जारी गरेको विज्ञप्‍तिलाई न्याय क्षेत्र​सँग जोडेर तरङ्ग ल्याउनुपर्ने विषय नै नभएको प्रतिक्रिया दिईन् । अवकाशपछि पहिलोचोटि सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफूहरूले अवहेलना नगरेको कुरा जवाफमा भनेको र केही दृष्टान्त पनि पेस गरेको बताईन् ।

त्यसैगरी अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले पनि आफूहरूमाथि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लगाउनु सुनियोजित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । जारी विज्ञप्तिले अदालतको अवहेलना गर्ने र फैसला गर्ने अधिकारलाई कुनै पनि हिसाबले प्रभावित नगरेको उनले दाबी गरे ।