रुपनी जि एम, बाँके । “वनले मेरो आत्मविश्वास बढाएको छ । आज म जे छु यही वनकै कारण छु”, यो भनाई हो बाँकेको राप्तिसोनारी गाउँपालिका–८ त्रिशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष उमा वली बस्नेतको । चालिस पुगेकी बस्नेतमा हिजोआज केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ ।

वन समूहको अध्यक्ष हुनुभन्दा पहिला र अहिले आफूमा धेरै परिवर्तन आएको उनले बताईन् । “पहिला बोल्नै डर लाग्थ्यो । अहिले नबोली हुँदैन । बोलीको विकास भएको छ”, अध्यक्ष बस्नेतले भनिन् । अवसरले महिलालाई अनुभवी मात्र नभई आर्थिकरुपमा पनि बलियो बनाउने उनको बुझाइ छ ।

विसं २०६६ मा स्थापना भएको उक्त त्रिशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई महिलाले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । महिला नेतृत्वले मात्रै सञ्चालन गरेकाले सुरुसुरुमा समुदायका मानिसले पत्याउन गाह्रो मान्ने गरेको अध्यक्ष बस्नेतले बताईन् । “सुरुसुरुमा हामी महिलालाई कसैले पनि पत्याउँदैनथे । तर हामीले हिम्मत हारेनौँ । आफूले पाएको जिम्मेवारीमा इमान्दरीपूर्वक निरन्तर लागिरह्यौँ”, उनले भनिन् ।

“खुट्टा तान्नेले तान्दै गए तर हामी समूहमा आबद्ध महिला अगाडि बढ्न छाडेनौँ र आज पनि हाम्रै नेतृत्वमा वन छ ।” तेह्र वर्षमा तीन कार्यकाल बस्नेत अध्यक्ष बनेर जिम्मेवारी सम्हाली सकेकी छन् । हाल उक्त उपभोक्त समूहमा दुई सय १९ उपभोक्ता छन् । विसं २०७३ मा वैज्ञानिक वनका रुपमा उक्त वनलाई विस्तार गरिएको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिईन् ।

उनका अनुसार उक्त वनअन्तर्गत आन्तरिक खपतबापत पाँच हजार सात सय ५८ क्युफिट काठ उपभोक्तलाई वितरण हुने गरेको छ । उक्त सामुदायिक वनबाट बाटो, पुलपुलेसा, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वर्गलाई शौचालयजस्ता थुप्रै सामाजिक कामका लागि काठ सहयोग गरिँदै आएको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो ।

“हामीले यस वनबाट बाटो, पुल बनाउनका साथै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई शौचालय बनाउन काठ उपलब्ध गर्ने गरेका छौँ”, उनले भनिन् । शैक्षिक योग्यतामा एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी अध्यक्ष बस्नेतले काम गर्दै जाँदा अनुभवले वन क्षेत्रमा परिपक्क बनाएको बताईन् ।

पहिलाको तुलनामा अहिले वन उपभोक्ता समूहले आर्थिकरुपमा पनि प्रगति गरेको उनको भनाइ थियो । एक सय ९६ दशमलव ९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको उक्त वनमा एक जना वन हेरालु र एक जना कार्यालय सहयोगी छन् । वैज्ञानिक वनका रुपमा विस्तार गरेपछि प्रत्येक वर्ष गरिएको कटानसँगै यस वर्ष पनि १७ हजार चार सय ४१ क्युफिट काठ कटान गरिएको छ ।

“कटानको समयमा तीन–चारपटक मासिक बैठक बसेर मात्र रुख कटान सुरु गरिन्छ”, अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो, “कटानको समयमा हामी निकै नै संवेदनशील भएर काम गर्छौं । त्यसबेला हामी महिनामा तीन–चारपटकसम्म बैठक बस्छौँ र कामको जिम्मा दिन्छौँ ।”

त्रिशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष बस्नेतको जस्तै अनुभव छ सोही गाउँपालिका वडा नं २ मा रहेको हर्लाफाँटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष डिला केसीको पनि । अध्यक्ष केसी ४४ वर्ष पुगेकी छन् । उनी पनि वनको अध्यक्षका रुपमा १२ वर्षदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइरहेकी छन् ।

बोलीमा भन्दा काममा विश्वास गर्ने केसीलाई उपभोक्ताले नै काम गर्ने अध्यक्षका रुपमा रुचाउने गरेका छन् । “मेरो काम गर्ने तरिकालाई यहाँका अपभोक्ताले रुचाउनुभएको छ । त्यसैले १२ वर्षदेखि अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएकी छु”, अभ्यक्ष केसीले भनिन् ।

उपभोक्ताले दिएको जिम्मेवारीलाई इमान्दरीपूर्वक गरिरहेको उनले बताईन् । “वनसम्बन्धी केही पनि जानकारी थिएन । क्युफिट र इन्चको हिसाब कसरी गर्ने हो भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो तर काम गर्दै जाँदा अहिले सबै कुरामा जानकार भएकी छु”, उनले भनिन् ।

अध्यक्ष केसीका अनुसार महिलाले चलाएका सामुदायिक वन पुरुषको तुलनामा आर्थिक पाटोमा निकै विश्वासिलो छन् । हर्लाफाँटा सामुदायिक वन समितिको रुख कटान चार वर्षपछि भएको बताउँदै हालसम्म दुई पटक कटान गरिएको अध्यक्ष केसीले जानकारी दिईन् । उनका अनुसार दुई सय १६ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको उक्त वनबाट वैज्ञानिक परम्पराअनुसार सात हजार क्युफिट दाउरा र गोलिया कटान गरिएको छ ।

सत्तरी जना उपभोक्ता रहेका उक्त वन समितिमा गरिएको वन पैदवार सङ्कलनले उपभोक्ता खुसी भएका छन् । वैज्ञानिक कटानअनुसार सात हजार क्युफिट दाउरा र ढलापरा कटान गरिएकोमध्ये नौ सय क्युफिट आन्तरिकरुपमा उपभोक्तालाई वितरण गरिएको अध्यक्ष केसीले बताईन् । उनका अनुसार उक्त उपभोक्ता समूहमा चार सल्लाहकारसहित १५ जना कार्यसमिति र २३ थान चट्टा छन् ।

“आन्तरिक खपत वितरणको प्रक्रिया अझै नसकिएकाले लिलाममा जाने विषय टुङ्गो लागेको छैन”, अध्यक्ष केसीले भनिन् । सोही पालिकाको वडा नं ९ ढकेरीमा रहेको झिझरी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पनि महिलाले सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

शम्शेरगञ्ज सवडिभिजन वन कार्यालय ओभरीका प्रमुख सुशील सुवेदीका अनुसार महिलाद्वारा सञ्चालित सामुदायिक वन अन्यको तुलनामा निकै प्रभावकारी र व्यवस्थित छन् । “महिला आफैँमा विश्वासिलो पात्र हुन् । उहाँहरुमा पुरुषको तुलनामा इमान्दारिता हुन्छ । लगनशील भएर काम गर्ने महिलाको विशेषता हो ।”

उनले भने,“यस सवडिभिजनको मातहतमा रहेका अन्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको तुलनामा महिलाद्वारा सञ्चालित वन निकै व्यवस्थित र प्रभावकारी छन् ।” प्रमुख सुवेदीका अनुसार हालसम्म एक लाख ९४ हजार छ सय ७१ दशमलव ६१ क्युफिट काठ र छ सय ६३ दशमलव ९१ चट्टान दाउरा घारगद्दी गरिएको छ ।

पच्चीस प्रतिशत वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई छुट्याएर बाँकी लिलामी प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए । उक्त सव डिभिजन वन कार्यालयको मातहतमा १९ सामुदायिक वन, एउटा धार्मिक वन र सरकारद्वारा व्यवस्थित चकला वनसहित २१ वन छन् ।

उन्नाइस वटामध्ये ११ वनमा वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन पद्धतिबाट वन व्यवस्थापन भइरहेको प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो । वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन प्रणालीअनुसार हालसम्म कटान, मुछान र ढुवानीबाट करिब ६० हजारका लागि रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै चार वन प्राविधिकले रोजगारी पाएको उनले जानकारी दिए ।

सव डिभिजन ओभरीका प्रमुख सुवेदीका अनुसार अनुसार चार वर्षदेखि काठ, दाउरा नपाएका उपभोक्तालाई वन पैदावारको माग पूर्ति हुँदा उपभोक्ता खुसी भएका छन् । जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय, बाँकेका सहायक वन अधिकृत गणेश खड्काले अवसर दिए महिला कुनै पनि कुरामा पुरुषभन्दा कम नभएको बताए ।

“महिलाले अवसर पाए भने गर्न नसक्ने भन्ने केही हुँदैन”, उनले भने,“वन कटानका समयमा धेरै नै दौडधुप हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि महिला घर र वन दुवै कुरामा सक्रिय भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् ।”

सहायक वन अधिकृत खड्काले महिलाद्वारा सञ्चालित तीन वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विकास अन्यको तुलनामा उल्लेख्य र व्यवस्थित रहेको बताए । उपभोक्ता समूहको उद्देश्य स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, वनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने रहेको उनको भनाइ थियो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु भएका वनमा स्थानीयले सुकेका, ढलेका, रोग लागेका, पुराना र उमेर पुगेका रुख कटान गर्ने, कटान भएका क्षेत्रमा पुनरुत्पादनलाई हुर्काउने तथा बढाउने कार्यक्रम लागू गर्ने गरिएको वन अधिकृत खड्काले बताए ।

यसरी वन व्यवस्था गर्दा काठ दाउरा सहजरुपमा उपलब्ध भई वन पैदावारको आपूर्ति निरन्तर र व्यवस्थित हुने, जैविक विविधता संरक्षण एवं वनको हैसियतमा सुधार आउने, समूहमा हुने आम्दानीले स्थानीयस्तरको विकासमा टेवा पुग्ने, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने र राज्यलाई राजस्व प्राप्त भई प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अधिकृत खड्काले बताए ।