काठमाण्डौ । माओबादीका पूर्वलडाकूलाई २ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय तत्काल यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले पूर्वलडाकूलाई पैसा दिने निर्णय तत्काल यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न जेठ ८ मा दुवै पक्षलाई झिकाएको छ । अन्तरिम आदेशबारे निर्णय हुनुअघि सो निर्णय यथास्थितिमा राख्न अदालतले भनेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ चैत ६ मा अनमिनले अयोग्य ठहर गरेका लडाकुलाई जनही २ लाख दिने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध चिरञ्जिवीवास गिरीसहितले रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा मंगलबार अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका छन् । सरकारको निर्णयसँगै चौतर्फी रुपमा त्यसको विरोध हुँदै आएको छ ।
