काठमाण्डौ । नेपालमा कुशासन र भ्रष्टाचारको अनेक काण्डमा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिप्रति व्यङ्ग्य गर्न सर्वसाधारणले व्यक्त गर्ने साझा धारणा हो– सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन । राजनीतिक पहुँचकै आधारमा भ्रष्टाचारका उच्चपदस्थ आरोपितले उन्मुक्ति र चोखिने अवसर पाउने गरेकोप्रति टिप्पणी गर्न धेरैले उपर्युक्त उक्ति भन्ने गर्दछन् ।

तर राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति भएमा ठुलाले पनि भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा छानबिनको दायरामा तानिनु पर्ने र कानुनी कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने रहेछ भन्नेमा हालैका घटनाक्रम उदाहरणीय बनेर स्थापित भइरहेका छन् । त्यसो त, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व लिँदा भनेका थिए ।‘मेरा प्रमुख तीन प्राथमिकता छन् । पहिलो सामाजिक न्याय, दोस्रो सुशासन र तेस्रो समृद्धि ।’

यो उनको प्रधानमन्त्रीमा तेस्रो कार्यकाल हो । यो कार्यकालमा नराम्रो नगर्ने र राम्रोमात्र गर्ने उनको संकल्प छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका संकल्पलाई दृढ राख्न बुधबारको घटनाले पनि थप बल पुगेको छ । राज्यको उपल्लो तहमा बसेर हुँदै आएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बुधबारको घटनाले छर्लङ्ग त पारिदियो नै, भुटानी शरणार्थीको नाममा अमेरिका पठाइदिन्छौं भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट पैसा असुलेको आरोपमा धमाधम सार्वजनिक भएका ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिका नाम र पक्राउ घटनाले राजनीतिसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याएको छ ।