काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताका विषयमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।

संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद योग्यतासम्बन्धी निवेदनलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ । जसको अर्थ यी निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकता साथ सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । अर्को सुनुवाइ माघ ११ गतेका लागि तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै लामिछानेविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भए पनि तत्कालका लागि उनको सांसद तथा मन्त्री पद यथावत् रहने भएको छ ।

अमेरिकी नागरिकता लिएका लामिछानेले पछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागे पनि फेरि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । यसै विषयमा लामिछानेलाई सांसद बनेसंगे सामाजिक सञ्जालमा निकै नै ट्रोल पनि बनाईयो । उनको सांसद पद नै रद्य गरिनु पर्छ भन्ने आवाज उठी रहंदा लामिछाने भने सात दलीय सरकारको उप प्रधान तथा गृह मन्त्री भएका छन् । उनी मन्त्री बनि सक्दा पनि उनको मन्त्री पद असंवैधानिक भनेर निकै नै टिका टिप्पणी समेत गरिएको छ ।