बाँके । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका केन्द्रिय महासचिव राजु बस्नेतले राज्यले आजको समयमा पनि अपांग भएकाहरुलाई राजनीतिमा उपेक्षा गरेको बताएका छन् । सोमबार नेपालगञ्ज भएको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव बस्नेतले हालै सम्पन्न भएको प्रदेशसभा र प्रतिनीधिसभा निर्वाचनको प्रसंगमा अपांगता भएकाहरुलाई कुनैपनि तह र तप्काबाट प्रतिनीधित्व नगराएको भन्दै राज्यले आजको समयमा पनि अपांग भएकाहरुलाई राजनीतिमा उपेक्षा गरेको बताएका हुन् ।
उनले भने,‘संविधानको धारा ८४ प्रतिनीधिसभा, धारा ८६ मा राष्ट्रियसभा, १७६ मा प्रदेशसभामा अपांगता भएकाहरुको प्रतिनीधित्व हुनै पर्छ भनेर उल्लेख गरिएको भएतापनि त्यो स्थानिय तहमा प्रतिनीधित्व गर्ने कुरामा संविधान मौन रहेको छ । जस्को प्रमाण स्वरुप आजपनि सबै नीतिको मुल नीति राजनीतिमा अपांग भएकाहरुलाई राज्यले उपेक्षा गरेको मानिन्छ ।’
मंसिर १३ र १४ गते नेपालगञ्जमा हुन गईरहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको नवौं महाधिवेशन एवं २१ औं साधारण सभाबाट अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि देशभरका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु नेपालगंन्जमा भेला भएका छन् । भोलीदेखि शुरु हुने अधिवेशनको नेतृत्व लिन पाँच जना अगाडि सरेका छन् । नेपालगन्जमा पहिलो पटक हुन थालेको महाधिवेशनबाट अध्यक्षका लागि देवीदत्त आचार्य, गणेश केसी, रमा ढकाल, टेकनारायण न्यौपाने र केपी अधिकारीले दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले आगामी तिन बर्षका लागि रणनीति बनाउने तथा भएका उपलब्धीको समिक्षा गरीने बताए । महासंघमा देशभरमा ४ सय संस्था आवद्ध रहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या धेरै भएपनि राजनीतिक दलले उनीहरुलाई किनारा लगाउँदै आएको अध्यक्ष शर्माले बताए । अध्यक्ष शर्माले महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चुन्दा अपाङ्गता मैत्री निर्वाचन बनाउन भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्ने जानकारी दिए ।
महाधिवेशनमा भाग लिन देशभरबाट १ हजार चार सय बढी मानिस आएका छन् । तीमध्येमा ७ सय ८७ जना मताधिकार भएका प्रतिनिधि छन् । उदघाटन सत्रको मुख्य अथितिका रुपमा उच्च अदालत तुल्सिपुुर नेपालगञ्ज ईजलासका मुख्य न्यायधिश बुद्धि बहादुर बागचन रहने महासचिव बस्नेतले जानकारी दिए ।
