नेपालगञ्ज, बाँके । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार नेपालगन्जका युवा उद्यमी विनोद अग्रहरीले आज शनिवार आना एजेण्डा सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसलाई उनले आफुले पुरा गर्नसक्ने वाचापत्र भनेका छन् । पुरानो सोंचबाट मुलुकले उपलब्धी पाउन नसक्ने भएकाले आफु अग्रसर हुनुपरेको बताउदै आएका अग्रहरीले विकाससँगै जनअपेक्षा र आवश्यकतामा आधारित रहेर एजेण्डा बनाइएको बताए ।

‘पुराना पार्टी र पुराना सोंच भएकाहरुबाट कुनै उपलव्धी हासिल हुने सम्भावना देखिएन ।’अग्रहरीले समृद्ध बाकेको लागि बाचा पत्र सार्वजनिक गर्दै भने, ‘यो देश बनाउने अभियान हो ।’
अरु उम्मेदवारहरु बिकासको एजेण्डा बोकेर हिडिरहेका बेला उनि भने बिकासका लागि खाका नै तयार पारेर मत मागिरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, सुन्दर सहर र उच्चतम प्रविधिलाई मुख्य बाचापत्रमा अग्रहरीले उल्लेख गरेका छन् ।

समस्या मात्र देखाएर आफुले जनतासंग साथ नमागेको बताउदै उनले समस्याको समाधान सहित जनतामाझ पुगिरहेको बताएका थिए । अग्रहरीले बँके जिल्लाको खस्कँदै गएको आर्थिक, सास्कृतीक अवस्था देखेर युवा पुस्तालाई चिन्तित बनाएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न आफुले प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिएको सुनाए । बँके क्षेत्र नम्बर २ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिएका अग्रहरीले नेपालगंन्जका वडाहरुमा घरदैलोमै ब्यस्त छन् ।

अन्य दलहरुले घरदैलो भर्खर सुरु गर्दा आफुले आधा जति मतदाताको घरमा पुगिसकेको बताउदै उनले जनताको चाहना परिवर्तन रहेकोले आफनो पक्ष बलियो बनिरहेको बताए । ‘म एक्लै पनि मतदाता कहाँ भोट माग्न गइरहेको छु, तर अन्य उम्मेदवार भने लावालस्कर लिएर गएको देखे–सुनेको छु’, अग्रहरीको तर्क छ, ‘यदि राम्रो नेता हो र जनताकोलाई केहि राम्रो काम गरेको हो भने जनताकहा एक्लै जान सक्नुपर्छ ।’

अग्रहरी घरदैलोमै छन् । अन्य दलहरुले घरदैलो भर्खर सुरु गर्दा आफुले आधा जति मतदाताको घरमा पुगिसकेको बताउँदै उनले जनताको चाहना परिवर्तन रहेकोले आफनो पक्ष बलियो बनिरहेको बताए । विहीवारसम्म अग्रहरीले १७ हजार बढि मतदातालाई घरमै पुगेर मतदातालाई भेटेको बताए ।यस्ता छन् अग्रहरीले सार्वजनिक गरेको बाचा पत्र

शिक्षा क्षेत्रमा सुधार

बालबालिकाहरुलाई विद्यालय स्तरबाट सूचना प्रविधि सम्बन्धी औपचारिक शिक्षा दिने र युवालाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको व्यवसायिक तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, युरोप लगायतका देशमा नेपालबाटै पीआर र वर्किङ भीषामा पठाउने व्यवस्था गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सूचना प्रविधिका दक्ष जनशक्तिको उच्च माग रहेको छ । मसँग स्वदेश र विदेशमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरेको २५ वर्षको अनुभव छ ।

मदरसा, गुरुकुल र गुम्बामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अतिरिक्त कक्षाको रुपमा दैनिक कम्तीमा पनि १ घण्टा डिजिटल प्रविधिबाट शिक्षा दिइनेछ । यस्तो शिक्षाले विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको ज्ञान हासिल गर्नेछन । उच्चशिक्षाका लागि विदेश जाँदा पनि उनीहरुलाई मद्दत मिल्नेछ । विद्यालय क्षेत्र परिसर नजिकै मादक पदार्थ, मध्यपान जस्ता सामानको बिक्रीमा कडाइका साथ रोक लगाइनेछ ।

पान, गुट्का, तमाखु जस्ता सूर्तिजन्य पदार्थ र जाँडरक्सी १८ वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकालाई बेच्ने कार्य रोक्न कडाइ गरिनेछ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ९सिटिइभिटी० सँगको सहकार्यमा बाँके क्षेत्र नं। २ का युवालाई इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, कारपेन्टर, मिस्त्री, टेलर, शैलुन र सुनारलाई डिप्लोमा स्तरको व्यवसायिक सीप सम्बन्धी तालिम दिएर प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ ।

त्यही प्रमाणपत्रलाई व्यवसाय वा सेवा सञ्चालनको अनुमति पत्र ९लाइसेन्स० दिने व्यवस्था गरिनेछ । युवालाई स्वरोजगार बनाउन बिना धितो सहुलियत पूर्ण ऋणको व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ । यसबाट बाँके क्षेत्र नं। २ मा मात्र १६ हजार नेपाली युवाले रोजगारी पाउनेछन् । विदेशी नागरिकलाई व्यवसाय गर्न रोक लगाइनेछ । हरेक विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा अतिरिक्त शिक्षाको रुपमा हरेक हप्ताको एक दिन विद्यार्थीको रुची अनुसारको खेलकुद शिक्षा दिने व्यवस्था गरिनेछ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट खेलका संघसंग समन्वय र सहकार्य गरेर प्रशिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ । यसबाट विद्यालय स्तरबाटै खेलाडी उत्पादन हुने र खेलको विकास हुनेछ । यातायात व्यवसायी संघ, संस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरेर २० किलोमिटर दूरीमा यात्रा गरेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, सामुदायिक र निजी संस्थामा करार वा ज्यालादारीमा काम गर्ने महिला कर्मचारीहरुलाई निःशुल्क रुपमा यात्रा गर्न पाउने परिचय पत्रको व्यवस्था गरिनेछ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्र

नेपालगन्जमा दैनिक ३० मिनेट इन्टरनेट सेवा निःशुल्क गरिनेछ । जसबाट सहरमा आउने नवआगन्तुकले बढी भन्दा बढी लाभ लिनेछन् । नगरमा मासिक १५० रुपैयाँमा १०० एमबीपीएसको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइनेछ । नेपालगन्जमा यो सेवाको परीक्षण सुरु भइसकेको छ ।

अहिले १५०० जनाले निःशुल्क प्रयोग गरिरहेका छन् । यो सेवा नेपालगन्जवासीलाई निर्वाचनको नतिजा जेसुकैआए पनि उपलब्ध हुनेछ । सामुदायिक विद्यालयका पुस्तकालय र सामुदायिक पुस्तकालयको स्तरोन्नति गरी ई(लाइब्रेरी स्थापना गरिनेछ । जसबाट पठन संस्कृतिको विकास हुनेछ । निर्वाचन क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा निजामती कर्मचारीको नामबाट परिचय पत्र बनाउने परम्परागत पद्धतीको अन्त्य गरी डिजिटल न्यूमेरिक जीपीएस जडित परिचय पत्रको व्यवस्था गरिनेछ ।

कर्मचारीको विषयमा सार्वजनिक रुपमा थाहा पाउनु पर्ने धेरै सूचना एकै ठाउँमा राखिनेछ । जसलाई क्युआर कोडको माध्यमबाट थाहा पाउने व्यवस्था हुनेछ । यस्तो कार्यबाट ३० प्रतिशत भ्रष्टाचारमा कमि तथा राम्रा अवसर नपाएका बढुवा हुन योग्य कर्मचारीहरु स्वतः आफ्नो योग्यताका आधारमा स्वतः सरुवा तथा बढुवा हुनेछन् । माथिल्ला कर्मचारीको कुनै हस्तक्षेप पनि हुने छैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्र
हरेक वडाका स्वास्थ्य संस्थामा मासिक रुपमा ५ रुपैयाँ मात्र शुल्क लिएर डाक्टरसहितको स्वास्थ्य टोली खटाएर नियमित स्वास्थ्य चेकजाँच गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । खानेपानी संस्थानमा संसारकै उत्कृष्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गरि नेपालगन्जवासीलाई शून्य ब्याक्टेरिया भएको खानेपानीको व्यवस्था गरिनेछ । स्वच्छ पानी पिउँदा नेपालगन्जबासीलाई हुने ५० प्रतिशत रोगको समस्या स्वतः हट्नेछ । अस्पताल जानुपर्ने बिरामीको चाप समेत ५० प्रतिशतले ह्रास हुनेछ । स्वच्छ पानी पिउन पाउँदा नगरबासीको आयु पनि ५ देखि १० वर्ष वृद्धि हुनेछ ।

सुन्दर सहर

नेपालगन्जलाई सुन्दर हरित सहरको रुपमा विकास गरिनेछ । नगरमा ४० माइक्रोनभन्दा मुनीका प्लाष्टिकका झोला मुक्त गरिनेछ । प्लाष्टिकका झोलाको विकल्पमा कपडा र कागजका झोला उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । नगरको छुट्टै पहिचान झल्काउन एकै किसिमका घर बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर यस्ता घरको नक्सा पास गर्दा नगरवासीले शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । एक पटक कुनै नक्सा पास भइसकेपछि सोही डिजाइनमा बन्ने अरु जतिसुकै घरमा नक्सा पास शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

नेपालगन्जलाई लोडसेडिङ्ग मुक्त सहर बनाइनेछ । नेपाललाई लोडसेडिङ्ग मुक्त भनिए पनि नेपालगन्जमा बिना सूचना पटक पटक विद्युत जाने समस्या छ । जसको मारमा यहाँका कलकारखाना परेका छन् । विद्युत क्षेत्रको सुधारका लागि नेपालगन्ज नगरको विद्युत संरचनामा सुधार गरिनेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वय र सहकार्यमा सम्पूर्ण नगरका ट्रान्सफरमरहरु क्रमबद्ध रुपमा परिवर्तन गरिनेछ ।

नगरमा सञ्चालित सम्पूर्ण कलकारखानाका सुपरभाइजरल९ ई विद्युत सव स्टेशनबाट एसएमएस प्रणालीमा जोडेर विद्युत काटिने सूचना १ घण्टा अगाडि नै सूचित गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसले उत्पादनको क्रममा हुने क्षतिलाई न्यून गर्ने तथा कारखाना नाफामा जाने सम्भावना बढ्छ । नेपालगन्जलाई सफा र सुन्दर सहर बनाइनेछ । सरसफाइ र वातावरणीय रुपमा सुन्दर वडालाई हरेक वर्ष पुरष्कृत गरिनेछ ।

कुनै पनि संघ, संस्था, विद्यालयको सञ्चालक समिति वा सामाजिक र सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति अन्य कुनै पनि संस्थाको पदमा बस्न पाउने छैन । धेरै वटा सामाजिक संघ संस्थामा एउटै समूहका व्यक्तिको हालीमुहाली रहेकाले ती संस्थाले विकास गर्न सकेका छैनन्। एक व्यक्ति एक पदले ती संस्थामा रहेको ३० प्रतिशत भ्रष्टाचार स्वतः कम हुनेछ ।

पर्यटन क्षेत्र

पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी पूर्वाधार निर्माणमा पहल गरेर आन्तरिक र वाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गरिनेछ । सरकारी, सार्वजनिक, मठ(मन्दिर, पोखरीको जग्गा संरचनालाई संरक्षण गरेर पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गरिनेछ । पश्चिमका प्रमुख शक्तिपीठमध्येको एक बागेश्वरी मन्दिरबारे आन्तरिक र बाह्य प्रचारप्रसार गरिनेछ। मन्दिरमा हरेक साँझ भव्य सन्ध्या आरती गरेर भारतीय धार्मिक पर्यटकलाई पनि आकर्षित गरिनेछ ।

नेपालगन्ज विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रुपमा विकास गरी नेपालगन्ज( दिल्लीलगायतका भारतका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म सिधा उडानको लागि पहल गरिनेछ । भारतीय गाडी नेपालको भू(भागमा छिर्दा विशेष लाइसेन्स प्राप्त नेपाली सवारी चालकले मात्र चलाउन पाउनेव्यवस्था गरिनेछ । चालकको पहिचान गर्न कोड नं। सहितको सूचना केन्द्र नाकामै मिलाइनेछ ।

यसबाट अपराधिक गतिविधि तथा सडक दुर्घटनामा कमी आउने र रोजगार समेत सिर्जना हुनेछ । होटल तथा लजलाई कृषि सेवा सरहको मान्यता प्रदान गरिनेछ । भन्सार नाकामा अत्याधुनिक प्रविधि जडान हुनेछ । पटकपटक नाकाबाट ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिलाई कारण सहित निगरानीमा राखिनेछ । यसले चेलीबेटी बेचबेखनको तस्करीमा नेपालगन्ज नाका दोस्रो नम्बरमा रहको कलंक मेटिनेछ । निर्वाचन क्षेत्रका जेष्ठ नागरिक (६) वर्ष भन्दा माथि० लाई वर्षमा एक पटक उहाँहरुको धार्मिक आस्था अनुसार १५०० किलोमिटरभित्रको धार्मिकस्थलमा एक रुपैयाँ मात्र शुल्क लिएर तीर्थयात्रा गराइनेछ ।

औद्योगिक क्षेत्र

विदेशबाट आयातीत वस्तुलाई नेपालमै एसेम्बल गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ । यस्तो काम गर्ने औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई विशेष छुटको व्यवस्था हुनेछ । यसो गर्न सकेमा उपभोक्ता वा ग्राहकलाई सस्तो पर्ने र धेरै जनाले स्वदेशमै रोजगारी पनि पाउनेछन् । निजी वनलाई कृषि वनको रुपमा मान्यता दिएर अनिवार्य दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

निजी वनबाट उत्पादन भएको काठलाई कृषि उपज सरह निर्बाध रुपमा ओसारपसार गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ । आयात प्रतिष्थापन गर्न स्थानीय कच्चा पदार्थ भएका स्थानीय माग र आवश्यकता रहेका वस्तुमा आधारित उद्योग स्थापना गर्दा राज्यले सहुलियत, अनुदान वा सहयोग गर्ने वातावरणका लागि पहल गरिनेछ ।

’