रुपनी जि.एम बर्दिया । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) बर्दियाद्धारा सरकारले भरखरै जारी गरेको वन नियमावली जलाईएको छ । वन उपभोक्ताहरुको हीत विपरीत नियमावली आएको भन्दै फेकोफनद्धारा डिभिजन वन कार्यालय अगाडी उपभोक्ताहरुले वन नियमावली २०७९ जलाएका हुन् । उनीहरुले जारी वन नियमावलीमा समुदायले जोगाएर राखेका सामुदायिक वनबाट उपभोक्ताहरुले पाउने हक अधिकार कटौती गरेको आरोप लगाएका छन् ।
जारी वन नियमावलीमा स्वतन्त्र रुपमा काठ विक्रि वितरण गर्न नपाउने, मूल्य निर्धारण गरिएको ५० प्रतिशत काठ जिल्ला बन आपुर्तिलाई दिनु पर्ने र बाँकी बिक्रि गर्नु परेमा वन निगमलाई नै गर्नु पर्ने, अध्यक्ष र सचिवको पदमा समेत हेरफेर गरिएको हुनाले महिलाको पद नै कटौति लएतका विषयहरु विवादास्पद रहेको भन्दै यस्को विरोध स्वरुप नियमावली जलाएको फेकोफनका केन्द्रिय सदस्य महम्मद कर खाँले बताए ।
उनका अनुसार बषौँदेखि मासिनबाट वन जोगाएका उपभोक्ताहरुलाई वन हराभरा भईसकेपछि अधिकार खोस्ने गरी सरकारले नियमावली ल्याएको छ । जारी वन नियमावलीले केवल वन माफियाहरु र केही भ्रष्टाचारी नियत भएका कर्मचारीहरुलाई मौलाउने उनले बताए । ‘ऐन विपरित कुनैपनि नियमावली बन्दैन तर जारी वन नियमावली ऐन विपरित आएको छ । यस्ले केवल वन माफियाहरु र केही भ्रष्टाचारी नियत भएका कर्मचारीहरु मात्रै मौलाउने छन् ।’ उनले भने,‘नियमावलीलाई तत्काल सुधार तथा संशोधन नगरे हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने छौं ।’
फेकोफनका केन्द्रिय सदस्य खाँले जारी नियमावलीमा उपभोक्ताहरुलाई थाहै नदिई अधिकार कटौती गरेको आरोप लगाए । ५० हेक्टर वन निजि क्षेत्रलाई व्यवस्थापनका लागि दिने लगाएतका १२ ओटा बुँदा सच्याउन सरकारसंग फेकोफनले माग गरेको छ । सरकारले वन नियमावली नेपाल राजपत्रमा २०७९ असार १९ गते प्रकाशित गरेको थियो ।






