काठमाण्डौ । नेपालमा पछिल्लो दशकमा बा’ल’श्र’मको स्थितिमा सुधार त आएको छ तर अहिले पनि इँ टा भ ट्टा, गलैँचा कारखाना र मनोरञ्जनलगायतका क्षेत्रमा ११ लाख बा’ल’बा’लिका बा’ल’श्र’म गर्न बाध्य छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको संयुक्त प्रतिवेदन, २०२१ का अनुसार पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका कुल ७० लाख बालबालिकामध्ये ११ लाख अर्थात १५ दशमलव तीन प्रतिशत बा’ल’बा’लिका बा’ल’श्र’मि’क छन् ।
सन् २००८ मा १६ लाख बा’ल’बा’लिका बा’ल’श्र’मि’क रहेका थिए । राष्ट्रिय बा’ल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले बा’ल’श्र’मि’क घट्नुमा सरकारले ल्याएका उचित नीति र बा’ल’बा’लि’काको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थालगायत सचेत नेपालीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताए । कार्यकारी निर्देशक धरेलले बालश्रम निर्मूल पार्न निरन्तर साझा प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गुरूदत्त सुवेदीले बा’ल’श्र’म अन्त्यका लागि हरेक क्षेत्र, समाज, परिवारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । सरकारले बा’ल’बा’लि’काको सवाललाई अझ महत्त्वका साथ कार्यान्वयन गर्न, गराउन साविक केन्द्रीय बा’ल कल्याण समितिको अधिकार र कार्यक्षमतालाई थप विस्तार र व्यवस्थित गर्दै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, प्रदेश बाल अधिकार समिति, स्थानीय बाल अधिकार समिति, बा’ल कल्याण अधिकारी तथा प्रोवेशन अधिकारीको कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
बा’ल’बा’लि’कासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा ती प्रबन्ध गरिएका छन् । अहिले प्राथमिक तहको खुद भर्नादर ६४ प्रतिशतबाट बढेर ९७ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा छात्रछात्राको अनुपात क्रमशः ० दशमलव ४३ बाट बढेर ० दशमलव ९८ र ० दशमलव ४३ बाट बढेर १ दशमलव ०१ पुगेको छ । यसैगरी नवजात शिशु, शिशु तथा बाल मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार भइ क्रमशः प्रतिहजारमा ५० बाट १६ मा, १०८ बाट २५ मा, १६२ बाट २८ मा झरेको छ ।
परिषद्ले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा बा’ल’बा’लि’काको स्थिति प्रतिवेदन २०७७’ ले सबै बा’ल’बा’लि’काको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच नहुनु, मनोरञ्जन, बाल सहभागिता, बा’ल’मै’त्री वातावरणको कमीमा विकास र संरक्षण हुन नसक्नु, अझै पनि बा’ल’श्र’म, सडक बा’ल’बा’लि’का, बा’ल’वि’वा’ह, हिं सा, शो ष ण, यौ न दु’र्व्य’व’हा’र, ब ला त्का र, ह त्या, अ न धि कृत ओ सा र प सा रको अवस्था विद्यमान रहनु समस्या रहेको जनाएको छ ।
यस्तै असहाय, अनाथ तथा अ पा ङ्ग ता भएका बा ल बा लि काको संरक्षण तथा उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, कानुनको विवादजस्ता समस्याको प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन हुन नसक्नु तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको सरल, सहज र तत्काल व्यवस्थापन गर्न नसक्नुजस्ता समस्या विद्यमान रहेको परिषद्को प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
नेपाल श्र’म’शक्ति सर्वेक्षण २०७४र७५ ९सन् २०१७, ०१८० अनुसार १७ वर्षमुनिका दुई लाख ८६ हजार बा’ल’बा’लि’का आर्थिकलाभको कार्यमा संलग्न भएको देखिएको छ । नेपाल सरकारले सडक बा’ल’बा’लिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरी काठमाण्डौ उपत्यकामा ‘बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन’ भन्ने उद्घोषका साथ सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमले सफलता पाएको थियो ।
त्यही सफलतामा टेकेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ भित्र सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र बनाउने उद्देश्य लिएको छ । परिषद्ले आव २०७६र७७ मा जम्मा ५७४ सडक बालबालिकाको ९बालक ४६५ र बालिका १०९० उद्धार गरी संरक्षण तथा पारिवारिक पुनःमिलन र पुनःस्थापनाको व्यवस्थापन गरेको छ । कार्यकारी निर्देशकले धरेलले अनाथ, अ स हा य, असक्त, बाबुआमाविहीन, जोखिममा रहेका, सडक बालबालिका एवम् आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित बा’ल’बा’लि’काको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गरी उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नु ट ड्का रो चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
कोभिड–१९ को महामारीबाट बा’ल’बा’लि’काको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संरक्षणमा परेका बहुआयामिक समस्याको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यलाई बढेको स्थितिमा परिषद्ले मनोसामाजिक परामर्शलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । परिषद्ले निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०४ मार्फत बा’ल’बा’लिका खोजतलास केन्द्र पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । मनोपरामर्शका लागि १०९८ मार्फत सेवा दिइरहेको छ ।
स्वतन्त्रता नेपाल अभियानका कार्यकारी सचिव रितु भट्ट (राई) ले बालबालिका बा’ल’श्र’ममा जानबाट रोक्नका लागि बालबालिका आश्रित परिवार सबल हुनुपर्ने बताए । अभियानले विश्व शिक्षालगायतका संस्थासँगको सहकार्यमा बालश्रमका विषयमा वकालत गर्दै आएको छ । विश्व शिक्षाका राष्ट्रिय निर्देशक हेलेन शेर्पाले कोरोना महामारीका कारण पनि अभिभावक गुमाएका तथा घरको अर्थव्यवस्था कमजोर भएका बालबालिका श्रममा धकेलिने स्थिति देखिएको औँल्याए ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाबाट १९८९ को नोभेम्बर २० मा पारित बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको तीन दशक पूरा भइसकेको छ । यो महासन्धिलाई नेपालले २०४७ भदौ २९ गते अनुमोदन गरेको थियो । उज्यालोबाट
