काठमाण्डौ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्ट हुबहु कार्यान्वयनमा विमति राख्दै आएका एमाले नेता भीम रावलको भूमिका दोहोरो देखिएको छ । आफू रक्षामन्त्री हुँदा सन् २०१६ मा उक्त परियोजनाको अध्ययनका लागि भएको सम्झौतामा अमेरिकी कानुन लागु हुने व्यवस्थाप्रति विरोध नगरेका रावलले २०१७ मा भएको सम्झौताप्रति भने विरोध गर्दै आएका छन् ।
रावलले एमसिसी सम्झौता यथास्थितिमा कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा सम्झौतामा अमेरिकी कानुन आकर्षित हुने दाबी गरेका छन् । एमसिसी सम्झौतामा भने अमेरिकी कानुन नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने उल्लेख गरिएको छ । नेपालसँग भएको एमसिसी सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकाले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने उल्लेख गरिएको छ ।
सम्झौताको धारा ६ (४) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । जबकि रावल रक्षामन्त्री भएका बेला २०१६ जुलाई २० मा एमसिसी र सरकारबीच भएको प्रारम्भिक संलग्नता प्राविधिक सहायता अनुदानमा सम्झौताको धारा ८ (१) (ए) मा न्युयोर्कको कानुन आकर्षित हुने उल्लेख गरिएको छ । एमसिसीले परियोजनासम्बन्धी सम्झौता हुनुपूर्व सन् २०१६ मा प्रारम्भिक प्राविधिक अध्ययनका लागि एक करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार गान्धी पण्डित रावतले एउटै सम्झौतामा सत्तामा हुँदा र सत्ताबाहिर हुँदा दोहोरो चरित्र देखाएको बताउँछन् । ‘अहिले उहाँले एमसिसीमा अमेरिकी कानुन आकर्षित हुन्छ भन्दै हिँड्नुभएको छ । जबकि उहाँ रक्षामन्त्री हुँदा भएको सम्झौतामा अमेरिकी कानुन आकर्षित हुने सम्झौता हुँदा उहाँले विरोध गर्नुभएन,’ पण्डितले भने ।
उनले अहिलेको एमसिसी सम्झौतामा अमेरिकी कानुन नभएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने भए पनि रावलले अमेरिकी कानुन आकर्षित हुने गलत दाबी गरेको बताए । ‘२०१६ मा उहाँले रक्षा मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको थियो । उहाँकै सरकारले अमेरिकी कानुन आकर्षित हुने सम्झौता स्वीकार गर्यो तर अहिले उहाँ सत्ताबाहिर हुनुहुन्छ र उहाँले एमसिसी सम्झौतामा व्यवस्था नै नगरेको अमेरिकी कानुन आकर्षित हुन्छ भन्दै हिँड्नुभएको छ ।’ पण्डितले भने । यो समाचार नागरिक दैनिकबाट
