काठमाण्डौ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अतियमितता प्रकरण ढिलै भए पनि छानविन भई कारवाही प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर, त्यस्तै प्रकृतिको अर्को ठूलो अनियमितता प्रकरण अहिले लामो समयदेखि छोप्ने प्रयास हुँदै आएको छ । गंगबुस्थित नयाँ बसपार्क निजी क्षेत्रको लोत्से बहुउद्देश्यीय संस्थालाई भाडामा दिने क्रममा अर्बौं रुपियाँको भ्रष्टाचार भएको छ ।

त्यसरी भाडामा दिँदा राज्यलाई २५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको नोक्सान भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । तर उक्त भ्रष्टाचार काण्डमा ‘हाइप्रोफाइल’का व्यक्तिहरु संलग्न भएका कारण त्यसलाई छोप्ने र दोषीहरुलाई कारवाहीबाट बचाउने काम हुँदै आएको छ । सबै ठूला दलका नेताहरुसमेत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा संलग्न यस प्रकरणमा धेरै केन्द्रीय र स्थानीय तहका प्रशासकहरुसमेत मुछिएका छन् ।

जापानको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (जाइका) ले निर्माण गरिदिएको यो बसपार्क उक्त संस्थासँग भएको सम्झौता र सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिँदा मन्त्रिपरिषदको अनिवार्य स्वीकृति चाहिने कानुनी व्यवस्थालाई लत्याउँदै लोत्सेलाई जिम्मा दिइएको थियो । बसपार्कले ओगटेको ठूलो क्षेत्रफलमध्ये अधिकांश अहिले लोत्सेले होटलदेखि व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गरेर मासिक करोडौं रुपियाँ अशुल गर्दै आएको छ ।

काठमाण्डौ महानगरपालिकालाई नगन्य रकम मात्रै भाडा बुझाउने गरेको छ । यस विषयमा ठूला मिडियाले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने गरे पनि लोत्सेका सञ्चालकहरुले मिडिया सञ्चालकहरुलाई प्रभाव पार्दै घटना लुकाउन सफल हुँदै आएका छन् । यस अनियमितता प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेल प्रत्यक्षरुपमा जोडिएका छन् ।

त्यसबाहेक एमालेकै रघुवीर महासेठ, गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतो, माओबादी केन्द्रका नेता शालिकराम जमरकट्टेललगायत छन् । यस प्रकरणमा कतिपय कांग्रेसकै नेताहरुसमेत संलग्न रहेको स्रोतको भनाई छ । उनीहरु सबैलाई मिलाउने र संयोजनक गर्ने काम लोत्सेका संस्थापक तथा अध्यक्ष दीपक कुँवरले गर्छन् ।

लोत्सेले कसरी हत्यायो नयाँ बसपार्क ?
२०४९ सालमा जापान सरकारले तत्कालिन श्री ५ को सरकारलाई नेशनल टर्मिनल बनाउने भनेर ठाउँ खोज्ने क्रममा गंगबुको १८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर लिइयो । नयाँ बसपार्कको रुपमा परिचित उक्त टर्मिनल बनाउन भनेर सोही साल जापानी सहयोग संस्था (जाइका) सँग निर्माणसम्वन्धी सम्झौता पनि भयो ।

सम्झौता गर्ने क्रममा स्थानीय विकास मन्त्री थिए रामचन्द्र पौडेल । त्यही सम्झौतापछि जापानीहरुसँग पौडेलको राम्रो सम्वन्धको विकास पनि भयो । जाइकाले निर्माण सम्पन्न पनि गर्न नभ्याउँदै स्थानीय विकास मन्त्रालयले करिव २०५० सालतिर हतार हतार गर्दै सो संरचना जिम्मा लियो र सञ्चालनमा ल्याइयो ।

गंगबुमा अग्लो पानी टंकीको टावरसहितको आधुनिक बस टर्मिनल, आवश्यक सेवा सुविधासहित निर्माण भएपछि धेरैको आकर्षण पनि बनेको थियो । बसपार्क हेर्न नै मानिसहरु गंगबु पुग्थे । वरीपरी खुल्ला ठाउँमा जापानी प्रविधिबाट निर्माण भएको बसपार्क वास्तवमै राम्रो पनि थियो । तर त्यो आकर्षण अहिले बसपार्कमा छैन् ।

चारैतिर निर्माण भएका अनधिकृत र अव्यवस्थित संरचनाका कारण नयाँ बसपार्क अहिले ओझेलमा परेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०५६ सालसम्म यथावत सञ्चालन गर्यो । नेशनल टर्मिनलको व्यवस्थित सञ्चालन र संरक्षणका लागि सो १८० रोपनी क्षेत्रभित्र बसपार्क प्रयोजनबाहेक कुनै पनि स्थायी तथा अस्थायी संरचना नबनाउने र बन्न नदिने भनेर तत्कालिन श्री ५ को सरकार र जाइकाबीच लिखित सम्झौता नै भएको छ ।

तर २०५६ सालमा सरकारले बसपार्क सञ्चालन गर्न नसक्ने कारण देखाउँदै गंगबुको नयाँ बसपार्क काठमाडौं महानगरपालिका (तत्कालिन काठमाडौं नगरपालिका) लाई जिम्मा दियो जतिबेला केशव स्थापित मेयर थिए । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले २०६२ सालसम्म जाइकासँगको सम्झौताअनुसार नै बसपार्क सञ्चालन गरेको देखिन्छ ।

२०६२ सालमा महानगरपालिकाले लोत्से बहुउद्देश्यीय संस्थासँग सम्झौता गरेर उसलाई लिजमा दिने काम गर्यो । लोत्सेले भाडामा लिएसँगै अहिले नयाँ बसपार्क चारैतिर अतिक्रमणमा परेको छ । साथै, जाइका र सरकारबीच भएको सम्झौताविपरित बसपार्कमा ठूलादेखि साना संरचना बनाएर गैरकानुनीरुपमा रकम अशुल गर्ने काम भएको छ । नयाँ बसपार्क सार्वजनिक सम्पत्ति हो ।

तर मन्त्रिपरिषदको निर्णयविना नै महानगरपालिकाले लोत्से बहुउद्देश्यीय संस्थालाई ३० बर्षभन्दा लामो समयका लागि लिजमा दियो । कुनै पनि सरकारी जग्गा निजी कम्पनी वा व्यक्तिलाई भाडामा दिने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई मात्रै रहे पनि स्थानीय निकायले स्थानीय स्वायत्त शासनसम्वन्धी कानुनको गलत व्याख्या गर्दै सरकारी जग्गा हिनामिना गर्दै आएका छन् ।

काठमाण्डौ महानगरपालिकासहित थुप्रै स्थानीय निकाय तथा तहले सरकारी जग्गा भाडामा दिने तथा अनधिकृतरुपमा संरचना बनाउने दिने काम गर्दै आएकाले त्यो कुनै पनि दिन उल्टिने देखिन्छ । नयाँ बसपार्क पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय विना नै लोत्सेलाई भाडामा दिएकाले त्यो पूर्णरुपमा अवैध रहँदै आएको छ । लोत्से बहुउद्देश्य संस्था मुख्यरुपमा उपेन्द्र महतोलगायतको लगानी रहेको कम्पनी हो ।

उनी गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । यस संस्थामा नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, माओवादी केन्द्रका शालिकराम जमरकट्टेललगायत केही मानिस लोत्सेमा पहिला प्रवेश गरे । त्यसपछि अन्य व्यक्तिहरु पनि यसमा संलग्न भए । लोत्सेले नयाँ बसपार्कसहित यसको ठूलो क्षेत्र हात पार्न सफल भएसँगै २०६३ सालबाट भाडामा दिने प्रयोजनका लागि ठूलठूला संरचना निर्माण गर्न थाल्यो ।

अवैध निर्माण कार्यको विरोध गर्ने मिडिया र व्यक्तिहरुलाई मुख बन्द गराउँदै राजनीतिक संरक्षणमा व्यापारिक कम्प्लेक्सदेखि होटलहरु निर्माण भए । निर्माणकै क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो २०६६ सालमा अख्तियारले सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिन के कति कारणले लोत्सेसँग सम्झौता गरेको हो ? कारणसहित पत्र पठाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दियो ।

तर महानगरपालिकाले सोही पत्रलाई आधार बनाउँदै लोत्सेसँग २०६७ सालमा अर्को सम्झौता गरिदियो । जबकी अख्तियारको पत्रको आशय किन अवैधरुपमा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको ? भन्ने देखिन्छ । विवादकै बीचमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली आफै गएर अवैधरुपमा निर्माण गर्न लागिएको बसपार्कभित्रको व्यापारिक कम्प्लेसको शिलान्यास गरिदिए ।

ओलीले आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई भनेका थिए, ‘मैले त्यहाँ गएर शिलान्यास नगर्ने हो भने केही मानिसहरु आत्महत्या गर्छु भने । त्यही भएर शिलान्यास गरिदिएको हुँ ।’ ओलीलाई शिलान्यास गर्न जान बाध्य पार्ने अरु कोही नभएर उनकै पार्टीका नेता ईश्वर पोखरेल थिए । जबकी पोखरामा सार्वजनिक जग्गामा निर्माण भएको एक होटल उद्घाटन गर्न गएका ओली उक्त होटलबारे विवाद बाहिर आएपछि उद्घाटन नगरी फर्किएका थिए ।

यस प्रकरणका एक प्रत्यक्ष जानकार आफूसँगको कुराकानीमा ओलीले ‘मैले गएर नयाँ बसपार्कको व्यापारिक कम्प्लेक्स शिलान्यास नगरिदिए कोही कोही सुसाइड गर्छु भनेर अड्डी कसेकाले बाध्य भएर गएको हुँ’ भनेको बताएका थिए । ओलीले कोही कोही भनेर नेता पोखरेललाई संकेत गरेको उनले बताउँदै आएका छन् । पोखरामा पनि त्यस्तै घटना दोहोरिएको थियो ।

विना नक्सा पास अनधिकृतरुपमा निर्माण भएको पोखराको लकसाइडस्थित स्विस इन्टरनेशनल होटल सरोबार उद्घाटन गर्नै लाग्दा उक्त होटल सार्वजनिक जग्गामा नक्सा पास नगरी मापदण्डविपरित निर्माण भएको समाचार बाहिर आएपछि ओलीसहितको टिम उद्घाटन नगरी फर्किएको थियो । ओलीलाई पोखराको होटल उद्घाटन गराउन खोज्ने र काठमाडौंको गंगबुस्थित व्यापारिक कम्प्लेक्स शिलान्यास गराउने व्यक्ति एकै हुन् ईश्वर पोखरेल ।

ईश्वर पोखरेल भनेकी दीपक कुँवर हुन् जो पोखरेलको दाइने हातका रुपमा चिनिन्छन् । कुँवर लोप्सेका संस्थापक तथा वर्तमान अध्यक्ष, ग्राण्डी अस्पतालका अध्यक्ष हुन् । उनी एमालेका नेता कार्यकर्तालाई भरणपोषण गर्ने सबैभन्दा ठूलो डोनरको रुपमा पनि चिनिन्छन् । अख्तियारको पत्रको गलत व्याख्या गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक रुद्रसिंह तामाङ र लोत्सेका कुँवरबीचको मिलेमतोमा २०७२ सालमा नयाँ बसपार्क भाडामा दिनेसम्वन्धी अर्को सम्झौता भएको थियो ।

त्यसपछि बसपार्क क्षेत्रभित्र व्यापकरुपमा अनधिकृतरुपमा घरहरु निर्माण गरियो । बसपार्कको कुल १८० रोपनी क्षेत्रमध्ये बस टर्मिनल रहेको कंक्रिटको संरचनासमेत भत्काएर अहिले घरहरु निर्माण भएका छन् । कुँवर र उनको समूहले बसपार्क क्षेत्रमा व्यापारिक कम्प्लेक्सदेखि होटल मात्रै नभएर पेट्रोल पम्पसमेत निर्माण गरेको छ । अहिले १८० रोपनीमध्ये साँघुरो क्षेत्रमा बसपार्क सीमित भएको अवस्था छ ।

गंगबु क्षेत्रको जग्गाको मूल्य अहिले झण्डै आनाकै एक करोड रुपियाँ पर्छ । सो क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचनाबाट कुँवरको समूहले २० देखि २२ करोड रुपियाँ मासिकरुपमा भाडा अशुल्ने गरेको छ । तर महानगरपालिकाले लोत्सेले काठमाण्डौ महानगरपालिकालाई जम्मा मासिक करिव अढाई लाख रुपियाँ मात्रै भाडा बुझाउँछ जुन रकम कम्पनीले शौचालय प्रयोग गरेवापत सर्वसाधारण जनताबाट अशुल्ने रकमबाटै तिर्न पुग्ने लोत्सेसँग सम्वद्ध व्यक्तिहरु बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ लोत्सेले २०५६ सालदेखि २०६७ सालसम्मको बक्यौतासमेत तिर्न आनाकानी गर्दै आएको काठमाडौं महानगरपालिकाले बताउँदै आएको छ । लोत्सेले अशुल्ने भाडाको ठूलो हिस्सा एमालेका नेता कार्यकर्ता र बाँकी कांग्रेस र माओवादी केन्दका नेता कार्यकर्ता, महानगरपालिकाका कर्मचारी, टोले गुण्डा, पत्रकार र मिडिया सञ्चालकसम्म पुग्ने गरेको स्रोतको भनाई छ ।

केही ठूला मिडियाले नयाँ बसपार्कमा भएको अर्बौं रुपियाँको भ्रष्टाचार लेखेसँगै कुँवरको समूहले उनीहरुको समेत मुख बन्द गराएर समाचारहरु मेटाउने काम गर्दै आएको छ । अहिले लोत्सेविरुद्धमा कुनै पनि समाचार कुनै पनि मिडियाको अनलाइन संस्करणको आर्काइभमा भेट्न सकिन्न । अहिले नयाँ बसपार्कभित्र करिव ४० वटा होटलहरु अनधिकृतरुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

लोत्सेलाई गैरकानुनीरुपमा भाडामा दिने निर्णयको प्रतिनिधि माग्न जाँदा महानगरपालिकाका कुनै पनि कर्मचारीले दिन मान्दैनन् । यता लोत्सेको कार्यालयमा कुनै पनि मिडियाकर्मीलाई प्रवेश गर्न प्रतिवन्ध गरिएको छ । सो कम्पनीले बसपार्कको कम्तिमा पनि ५० रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको छ । उसले केही ब्युटिफिकेशन गर्न खोजेको जस्तो गरे पनि समग्र बसपार्क क्षेत्र कुरुप भइसकेकोले त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन् ।

यात्रु र सवारी साधनहरुलाई सहज बनाएर सेवा दिने भन्दा पनि व्यापारिक ढंगबाट अधिकतम कमाईमा जोड दिएको लोत्सेलाई भाडामा दिने र बसपार्क क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने क्रममा भएको भ्रष्टाचार छानविन गर्न नागरिक समाज र जनताको निकै ठूलो दबाब जरुरी पर्ने देखिएको छ । कर्पोरेट नेपालबाट