काठमाण्डौ । मुलुकको नयाँ संविधानमा अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकारीलाई एक खम्बाका रूपमा राखेपछि यो क्षेत्र फस्टायो। सहकारीको संख्या २९ हजार ८ सय पुग्यो । सहकारीको संख्यात्मक विकास त भयो तर गुणात्मक हुन सकेन । फलस्वरूप अहिले बेथिति बढेको छ । नियमन हुन नसक्दा सहकारीमा आर्थिक अपचलनका घटना दिनानुदिन बढिरहेका छन् ।

सदस्य निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने, निक्षेप हिनामिना गर्ने घटना बाहिरिएसँगै एकपछि अर्को सहकारीका सञ्चालक धमाधम पक्राउ परेका छन् । सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङले निक्षेपकर्ताको रकम नतिरेर पक्राउ परेको घटना सेलाउन नपाउँदै अर्को एक सहकारीका सञ्चालक पनि पक्राउ परेका छन् ।

करिब साढे २२ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोपमा प्रहरीले साइनिङ स्टार सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडका लेखा समिति संयोजक काठमाण्डौ महानगरपालिका–१५ का ४८ वर्षीय पञ्चमान महर्जनलाई पक्राउ गरेको छ । महर्जनमाथि को–अपरेटिभमा जम्मा भएको २२ करोड ६४ लाख निक्षेप फिर्ता नदिई व्यक्तिगत आर्थिक लाभ हुनेगरी ऋण प्रवाह तथा असुली गर्दा ठगी गरेको आरोप छ ।

यसैगरी निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङसहित ४२ जनाविरुद्ध ५ अर्ब ७७ करोड ८० लाख ९० हजार ९०२ रुपैयाँ बिगोसहित ठगी र संगठित अपराधमा मु द्दा दायर गरेको थियो । सिभिल सहकारीबाट ठगिनेको संख्या १ हजार ५२० रहेको छ ।

सहकारी विज्ञहरू पनि राज्यका निकायबाट प्रभावकारी नियमन नहुँदा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् । सहकारी क्षेत्रको कानुन पनि कमजोर रहेको एकथरीको तर्क छ । निक्षेपकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबाएको ओरियन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडका सदस्यले रकम फिर्ता पाएका छैनन् । सो सहकारीमा करिब साढे ८ अर्ब रकम डुबेको भन्दै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

समस्यामा परेका सहकारीलाई हेर्न सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बनाएर काम गरे पनि परिणाम आउन सकेन । तीनवटै तहका सरकारले पनि प्रभावकारी रूपमा सहकारीको नियमन गर्न सकेका छैनन् । यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । एक दर्जनभन्दा बढी सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको भन्दै पीडितले विभागमा उजुरी दिएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उजुरीका चाङ छन् । कतिपय सहकारी काठमाडौं उपत्यकाका छन् भने केही बाहिरका पनि छन् । सरकारी निकायले नियमन नगर्दा सहकारीमा बेथिति बढेका हो । सहकारी ऐन २०७४, सहकारी नियमावली २०७५ जारी भएपछि कार्यक्षेत्रका आधारमा तीन तहका सरकारलाई सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार दिइयो । करिब ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र छन् ।

तर स्थानीय तहको प्राथमिकतामा सहकारी परेको छैन । प्रदेश र सहकारी विभागले नियमन गर्नुपर्ने क्षेत्राधिकारमा पनि नियमन हुन सकेको छैन । आफ्नो क्षेत्रभित्र मात्र कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता र खारेजीदेखि नियमनसम्मको काम सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरूको प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने र देशभर कार्यक्षेत्र भएका ठुला सहकारी संस्थाको नियमन संघीय सरकारमातहत रहेको सहकारी विभागले गर्ने व्यवस्था छ ।

सहकारीमा नियमन कमजोर भएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारी स्वीकार गर्छन् । ‘संघीयतापछि सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गयो ।’ अधिकारीले भने, ‘ती निकायले प्रभावकारी रूपमा अुनगमन गर्न सकेनन् ।’ कार्यक्षेत्रका आधारमा संस्थागत संयन्त्र पनि तयार हुन नसकेको अधिकारीले बताए । संघमातहतमा १ सय ५२ सहकारी रहेको र ती सहकारीमा समस्या नरहेको अधिकारीको दाबी छ ।

‘विभागको कार्यक्षेत्रमा पर्ने सहकारीको सूक्ष्म निगरानी र अनुगमन गरेका छौं,’ रजिस्ट्रार अधिकारीले भने, ‘तल्लो तहबाट धेरै गुनासा आएका छन् ।’ प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने सहकारीको नियमन गर्न प्राथमिकतामा नदेखिएको उनले बताए । ‘सञ्चालकले बदमासी गरे सिधै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘जोखिममा रहेका संस्थाको नियमन गर्नु आवश्यक छ ।’

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न राजनीतिक नेतृत्व पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उनले बताए । सहकारीका केही टाठाबाठाले धेरै फाइदा लिएको अधिकारी बताउँछन् । सहकारी सदस्य तथा सञ्चालक जवाफदेही नहुँदा पनि समस्या सिर्जना भएको हो । संस्थाहरू सहकारीको मूल्य र मान्यताअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका पूर्वसहअध्यक्ष दक्ष पौडेल बताउँछन् । ‘सहकारीका सदस्य तथा सञ्चालकहरूले पनि चनाखो भएर हेर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘संस्थामा आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन हुनुपर्छ ।’

सहकारीको छाता संस्था राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले पनि सहकारीको प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको जनाएको छ । नियामक निकायको भूमिका बढाउनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल बताउँछन् । ‘सहकारीमा अुनमगन निरीक्षण बढाउनुपर्छ,’ कँडेलले भने, ‘विभागबाट विशेष निर्देशन दिन पनि आग्रह गरेका छौं ।’ महासंघले आफ्नो तर्फबाट सहजीकरणको काम गर्दै आएको उनले बताए । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ७३ लाख ७ हजार ४६२ जना सहकारीमा आबद्ध छन् । जसमा महिला ५६ प्रतिशत र पुरुष ४४ प्रतिशत छन् ।

पुरुष सदस्य संख्याको तुलनामा महिला सदस्य संख्या १२ प्रतिशतले बढी छ । मुलुकभरिका सहकारीमा कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख १५ हजार ८०३ रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी, बचत संकलन ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४६ हजार ४७३ र कुल ऋण लगानी ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड २३ लाख ११ हजार ३८१ रुपैयाँ रहेको छ। सहकारी संघसंस्थाले मुलुकभर ८८ हजार ३०९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।