काठमाण्डौ । कोरोना महामारीका कारण विगत दुई वर्षदेखि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसइई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विद्यालयले नै गर्दै आएकोमा यसपटकको एसइई परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने गरी राष्टिय परीक्षा बोर्डले तयारी अघि बढाएको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले यस वर्षको एसइई परीक्षा वैशाखमा गर्ने प्रदेश सरकारको सहकार्यमा बोर्डले तयारी अघि बढाएको जनाए । उनले संविधानले नै विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकारमा दिएको बताउँदै यसपटकको एसइई परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने बोर्डले तय गरेको बताए । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

योपनि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि १० वर्षे योजना ल्याएको छ । उक्त योजनाअनुसार पाँच वर्षभित्र नौ खर्ब ५३ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ लगानी रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी पाँच वर्षमा खर्च हुने रकम भने पछि तय गरिने मन्त्रालयका योजना महाशाखाका सहसचिव डा. तुलसी थपलियाले बताए  ।

उनका अनुसार यो कार्यक्रमलाई विद्यालय शिक्षा क्षेत्रगत योजना (एसईएसपी) नाम दिइएको छ  । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भएर आएको यो योजना सञ्चालनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेका छन् ।

विद्यालय तहमै यसअघि सञ्चालनमा रहेको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी) को निरन्तरताका रूपमा नयाँ योजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो  । सन् २०१६ मा सुरु भएको एसएसडीपी सन् २०२१ डिसेम्बरबाट सकिएको छ  । एसएसडीपी कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसआरपी) सञ्चालनमा ल्याएको थियो  ।

मन्त्रालयका अनुसार यो योजनामा पहिलो पाँच वर्ष लगानीसम्बन्धी योजना हुनेछ  । पाँच वर्षपछि मुद्रास्फीति, बजारको अवस्था आदिलाई आधार मानेर थप बजेट तर्जुमा गरिनेछ  । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट