काठमाण्डौ । सरकारले नगदेबाली उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा किसान मारमा परेका छन् । खेतमै उखु सुक्न लाग्दासमेत सरकारले मूल्य नतोकेपछि किसानले उद्योगलाई बिना मूल्य नै उखु बुझाउन थालेका छन् । यसको अर्थ हो यो हिउँदमा फेरि उखु किसानलाई राज्य र उद्योगीले रुवाउन थालेका छन् ।

यद्यपि, कृषि मन्त्रालयबाट उखुको मूल्य निर्धारण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस आइसकेको छ । गत साता बिहीबार नै कृषि मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयमा मूल्य निर्धारणका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले गत साता नै उखुको मूल्य निर्धारण गर्न उद्योग मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको बताए ।

मन्त्री यादवले किसान र चिनी उद्योगीबीचको छलफलपछि मूल्य तोकेर उद्योगमा पठाएको रातोपाटीलाई जानकारी दिएका हुन् । मन्त्रालयले उखुको मूल्य निर्धारण गर्न चिनी उद्योगी र किसानबीच द्विपक्षीय छलफल गराएको थियो । छलफलमा चिनी उद्योगीले कम मूल्य तोकिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
उनीहरूले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५८५ रुपैयाँ कायम गरिनुपर्ने बताएका थिए । यस्तै, किसानले उखुको मूल्य प्रतिक्विटनल ६८० रुपैयाँ तोकिनुपर्ने माग राखेका थिए । दुई पक्षको धारणा समेटेर मध्यम मूल्य मूल्य तय गरेको कृषि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्री यादवका अनुसार दुई पक्षका मागलाई मिलाएर कसैलाई मार नपर्नेगरी मूल्य निर्धारण गरी उद्योगमा पठाइएको हो ।

वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईले कृषि मन्त्रालयबाट उखुको मूल्य निर्धारण गरेर सिफारिस आइसकेको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालयले गत साता नै उखुको मूल्य निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको छ । यसलाई आवश्यक छलफल गरेर मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्छौँ ।’

तर, उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुअघि नै किसानले उद्योगहरूलाई उखु बेच्न थालिसकेका छन् । नेपालमा हाल चलिरहेका ११ चिनी उद्योगमध्ये गत सातादेखि सातवटा उद्योग सञ्चालनमा आइसकेको उद्योगसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । उनले अन्य उद्योग समेत सञ्चालनमा आउने तरखरमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गरे ।

गत वर्ष उखुको न्यूनतम लागत ३८६.१६ रुपैयाँ, ढुवानी खर्च तथा मुनाफा ९२.८९ रुपैयाँसहित कुल ४७९।२ रुपैयाँ तोकिएको थियो । यस्तै, सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुमा ६५।२८ रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । रातोपाटीबाट