काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषयलाई लिएर दलहरूबीच विवाद भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र शीर्ष नेता सहभागी थिए ।
बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री देउवाले साना दललाई आफ्ना भनाइ राख्न अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न नहुने विचार राखेका थिए । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसीको बारेमा आफ्नो पहिलेकै अडान दोहोर्याउँदै पास गर्नै नहुने बताएका थिए ।
त्यसपछि लोकतान्त्रिक समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले यो विषयलाई संसदमा निर्णयका लागि पेस गरेपछि मात्रै आफूहरूले निर्णय गर्ने बताए । एमसीसीको विषयमा साना दल मात्रै बोल्ने तर ठूला दल नबोलेर उम्किन खोजेको भन्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले नै प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेर ठूला दलका नेतालाई बोल्न लगाएका थिए ।
बैठकमा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग फिर्ता पठाउने पक्षमा आफू नरहेको तर एमसीसी सम्झौतामा भएका कतिपय प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रचण्डले सम्झौता र द्द गर्दा र फिर्ता पठाउँदा नेपालको छवि बिग्रने भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने पनि बताए । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि एमसीसीको पक्षमा आफ्ना भनाई राखेका थिए ।
यस्तै नेकपा एकीकृत समाजबादी (एस) पार्टीका नेता वेदुराम भुसालले पनि संशोधनविना एमसीसी पास हुनै नसक्ने भन्दै आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । त्यस्तै बैठकमा जनता समाजबादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमसीसी नेपालको हितमा रहेकाले संसदबाट पारित गराउनुपर्ने बताएका थिए । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत पनि एमसीसीकै पक्षमा उभिएका थिए ।
यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी अब निर्णयार्थ संसदमा पेस गर्नुपर्ने र ‘जे गर्नुपर्ने हो त्यहीँ गरौँला’ भनेपछि माओबादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले उनको उक्त भनाईप्रति आपत्ति जनाएका थिए । सत्ता गठबन्धनमा सहमति नजुटाइकन एमसीसी संसदमा निर्णयार्थ पेस गर्नै नहुने श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
