काठमाण्डौ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराएर आफ्नै रोजाइमा १९ सदस्यीय पदाधिकारी टीम बनाएका छन् । तर, पार्टीमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा ओलीले पदाधिकारीहरूसँग कुनै छलफल गर्दैनन् भन्ने प्रमाण शनिबार भक्तपुरमा छर्लङ्गै देखियो ।
महाधिवेशनपछि बसेको दोस्रो बैठकमा १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी बनाउने अनि विभागहरू र अन्य सबै नेताको जिम्मेवारी तोक्ने कार्यसूची थियो । यही कार्यसूचीअनुसार ओलीले सुरुमा पोलिटब्युरो सदस्यहरूको नामावली पेश गरे ।
त्यसपछि स्थायी कमिटीको नाम वाचन भयो अनि केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनयन गरियो । र अरु जिम्मेवारीहरू तय गरियो । कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचलनअनुसार ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नुपूर्व नै १९ सदस्यीय पदाधिकारीहरूको बैठक राख्नुपर्ने थियो ।
पदाधिकारीको तहमा एजेण्डाहरूबारे छलफल र निर्णय भएपछि बल्ल ती एजेण्डाहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश गरिनुपर्ने एमालेका एक नेताले बताए । त्यसो गरिएको भए पदाधिकारीहरूले नै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष ओलीविरुद्ध बोल्नुपर्ने थिएन । शनिबार र आइतबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीको प्रस्तावमाथि पदाधिकारीहरूले नै आलोचना गरे भने केन्द्रीय सदस्यहरू पदाधिकारीको झगडामा रमिते भएर बसे ।
बैठकपछि एक केन्द्रीय सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्षको प्रस्तावमाथि उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नै आपत्ति जनाएको विल्कुलै सुहाएन । पदाधिकारीले नै त्यसरी बाझाबाझ गर्ने भए माथि नै गरेको भए हुन्थ्यो, हामीलाई जात्रा किन देखाउनु ?’ जब केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने १० प्रतिशत सदस्यहरूको नाम पढेर सुनाए, त्यसपछि उनीविरुद्ध पदाधिकारीहरू नै खनिए ।
ओलीको प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाउँदै उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने, ‘सल्लाह भएन, थुप्रै मान्छेहरू छुटे । यस्तो गरेर हुँदैन, सल्लाह गरिएको भए हुन्थ्यो ।’ उपाध्यक्ष नेम्वाङले आफ्नो जिल्ला इलाममा केही छुटाउनै नहुने नाम केन्द्रीय कमिटीमा छुटाइएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । यद्यपि उनले आफूलाई रामबहादुर थापा भन्दा तलको बरियतामा राखिएकोमा भने कुनै असन्तुष्टि प्रकट गरेनन् ।
ओलीको प्रस्तावमाथि उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि आपत्ति जनाइन् । उनले बैठकमा भनिन्, ‘न्याय भएन । छलफल र सल्लाह भएन । पार्टीभित्र विधानअनुसार मूल्यांकन परिपाटी अपनाउनुपर्छ । हिजो विधान थिएन, तर आज विधान छ । अध्यक्ष कमरेडले छलफल, सल्लाह गर्नुभएको भए सजिलो हुन्थ्यो ।’
त्यसैगरी अर्का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पनि ओलीको आलोचना गरे । ‘मापदण्ड बनाएर निर्णय गरिएन । यो १९ जनाको टिम बसेर सल्लाह गरौं । रातदिन छलफल गरौँ । संस्थागत निर्णय गरौँ’ ज्ञवालीले बैठकमा भने, ‘छलफल गरिएन । सामुहिक नेतृत्वको आधारमा पार्टी चलाऔँ, मेरो अनुरोध यही छ ।’ अर्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले चितवनका नेता कृष्णभक्त पोखरेल र विजय सुवेदीको नाम छुटेकोमा आपत्ति जनाए ।
त्यस्तै सचिव गोकर्ण विष्टले पनि छुटेका मानिसहरूलाई समेट्न र बरियता निर्धारणमा मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरे । तथापि ओलीले पूर्वसचिव भइसकेका गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई भन्दा आफ्ना विश्वासपात्र रघुवीर महासेठलाई माथिल्लो बरियतामा राखेरै छाडेका छन् ।
