काठमाण्डौ । कात्तिक ७ देखिको न्यायालय विवाद समाधानमा प्रधानन्यायाधीश र आन्दोलनरत पक्ष (न्यायाधीश र नेपाल बार) दुवै जिम्मेवार देखिएका छैनन् । दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा रहेकाले विवाद समाधानको विन्दु नभेटिँदा सर्वसाधारणको न्याय पाउने अधिकार हनन भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मु द्दाको इजलासमा बसेका छैनन् । अवस्था कहिलेसम्म यस्तै रहने,न्यायाधीशहरू पनि अन्योलमा छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने अ ड्डी कायमै राखेका छन् भने अरू न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले पनि राजीनामा माग्न छाडेका छैनन् ।

बार एसोसिएसनले जबराको राजीनामा माग्दै कात्तिक १४ मा आन्दोलन थालेको थियो । बारले आइतबारदेखि आन्दोलन देशव्यापी बनाएको छ । दुवै पक्षको अडानका कारण सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ लागेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले ‘सम्मानपूर्ण बहिर्गमन’ को प्रस्ताव राखेका थिए ।

त्यसका लागि छलफल गर्न तीनजना न्यायाधीशको समितिसमेत बनाइएको थियो । तीनजना न्यायाधीश र जबराबीच के छलफल भयो भन्ने पनि बाहिर ल्याइएको छैन । प्रधानन्यायाधीशले सबै न्यायाधीशलाई सँगै राखेर छलफल गर्न सकेका छैनन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।