बाँके, १ अषाढः नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सीमा व्यवस्थापन, सीमाङ्कनको संरक्षण तथा सीमा क्षेत्रको प्रभावकारी निगरानीलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । यही नीतिअनुरूप नेपाल भारत सर्भे अफिसियल कमिटी (एसओसी) को बाह्रौँ बैठकले तय गरेको कार्ययोजना अनुसार बाँके जिल्लामा रहेका सीमा स्तम्भहरूको मर्मत सम्भार, निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
नेपालतर्फ रहेका बिजोर नम्बरका सीमा स्तम्भहरूको मर्मत, निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य २०८३ वैशाख ७ गतेदेखि सुरु गरी २०८३ जेठ २६ गते सम्पन्न गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३० गण हेक्वा वागेश्वरी बाँकेले जनाएको छ । सीमा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको उक्त अभियानअन्तर्गत ४९ वटा सीमा स्तम्भको मर्मत सम्भार तथा २२ वटा सीमा स्तम्भको निर्माण एवं पुनर्निर्माण गरी जम्मा ७१ वटा सीमा स्तम्भको काम सम्पन्न गरिएको छ ।
उक्त कार्यका लागि नापी विभाग, काठमाडौंबाट प्रमुख नापी अधिकृत खिमबहादुर रानाको नेतृत्वमा सात सदस्यीय प्राविधिक टोली खटिएको थियो । प्राविधिक टोलीसँगै सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी वहन गरिरहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आवश्यक सुरक्षा, समन्वय तथा सहजीकरण गर्दै अभियानलाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जनाएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण, अवाञ्छित गतिविधि तथा सीमा सम्बन्धी अन्य चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा स्तम्भहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनमा समेत निरन्तर सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । यसैगरी भारततर्फबाट २०८३ वैशाख २८ गतेदेखि सीमा स्तम्भहरूको मर्मत, निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। हालसम्म १३ वटा सीमा स्तम्भको कार्य सम्पन्न भइसकेको तथा अन्य सीमा स्तम्भहरूको निर्माण कार्य निरन्तर सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको खुला सीमालाई व्यवस्थित, स्पष्ट र विवादरहित बनाउने उद्देश्यले दुवै देशका सम्बन्धित निकायहरूबीच नियमित रूपमा सीमा स्तम्भहरूको निरीक्षण, मर्मत तथा पुनर्निर्माण कार्य हुँदै आएको छ । सीमा स्तम्भहरू सीमाको पहिचान मात्र नभई राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सीमा सुरक्षाका महत्वपूर्ण आधार भएकाले तिनको संरक्षणलाई नेपाल सरकारले विशेष महत्व दिएको छ ।
सीमा स्तम्भहरूको समयमै मर्मत तथा पुनर्निर्माण सम्पन्न हुनु सीमा व्यवस्थापनका दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । यसले सीमा क्षेत्रको स्पष्ट पहिचान कायम राख्नुका साथै सीमा सुरक्षा, सीमा प्रशासन र नेपाल भारतबीचको प्राविधिक समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।






