रुपनी जि.एम, नेपालगञ्ज । प्रदेशसभा सांसद रत्न खत्रीले स्थानिय जनप्रतिनीधि प्रमुखहरुले प्रदेश सरकारलाई नटेरेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार नेपालगञ्जमा आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि सरोकारवालाको दायित्व र भूमिका विषयक अन्तरकृया कार्यक्रममा एमालेको तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद खत्रीले स्थानिय जनप्रतिनीधिले आफुहरुलाई पनि जनताले मत दिएर निर्वाचित भएको कारण देखाउँदै प्रदेश सांसदहरुसंग तुलना गरेर प्रदेश सरकारलाई नटेरेको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले भने,‘तिमी प्रदेशसभाको सदस्यलाई जसरी जनताले अभिमत दिएर सांसद बनाए त्यसैगरी हामीलाई पनि जनताले अभिमत दिएर गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख बनाएका हुन् । तिमीहरुका कुरा हामीले किन मान्ने ? उहाँहरुले बुझेर पनि के कुरा बुझ पचाई रहनु भएको छ भने केन्द्रले प्रदेशलाई दिने हो, प्रदेशले स्थानियलाई र स्थानियले कार्यान्वयन गर्ने हो । तर यहाँ त स्थानियले आफुलाई आफै नै सार्वभौम ठानेको हुनाले विकासका काममा बाधा पुगी रहेको छ ।’
उनले अगाडी भने,‘प्रदेश सरकार माथि जो कसैले पनि यदि प्रश्न उठाउँछ भने त्यो केवल केन्द्रिकृत मनोविज्ञानको कारण हो । संविधानले तीनै तहका सरकारलाई काम गर्ने अधिकार दिएको छ तर त्यो अधिकारको प्रयोग प्रदेश सरकारले गर्न पाएको छैन ।’ ईन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सांसद भएको नाताले आफ्ना प्रतिबद्धताहरु पुरा गर्ने शिलशिलामा सांसद खत्रीले प्रदेश सरकारले दिएको बजेटलाई बाँकेको डुुडुवा गाउँपालिकाले कार्यान्वयन नगरेको बताउँदै उक्त पालिकाका जनप्रतिनीधिहरु प्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।
उनले तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्धमा समन्वयात्मक भूमिका नरहेको बताउँदै यस्को प्रत्यक्ष असर जनतालाई पर्नेमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले तीनै तहका सरकारबीच सुमधुर समबन्ध कायम गर्न सम्बन्धित सबैलाई आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न समेत आग्रह गरे । कार्यक्रममा बाँकेका मानव अधिकारकर्मी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, राजनीतिक दलका प्रतिनीधि त्यसैगरी समाजिक अगुवा लगाएत सबै सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले प्रदेश सांसदहरुलाई बाँकेको नेपालगञ्ज बालविबाह मुक्त क्षेत्र घोषणा भईसक्दापनि बाँकेको अहिलेपनि बालविबाह भई रहेको विषयमा जानकारी गराउँदै उक्त विषयमा गम्भिर हुन आग्रह गरेका थिए । त्यसैगरी यस क्षेत्रका बालबालिकाहरु आधारभूत शिक्षा पाउन बात समेत बञ्चित भएको जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक गरी ६ जना प्रदेश सांसदहरुले समाजमा आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार स्थापितलागि आफुहरु सधैं कटिबद्ध रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तस्वीर सहीत 












