काठमाण्डौ । संघीय संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नियमित कामकाज गर्न दिन विभिन्न ६ वटा निकायलाई पत्र पठाएको छ । मङ्सिर २१ गते बुधबार संघीय संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै नियमित कामकाज गर्न दिन पत्र पठाएको हो ।
संघीय संसदका महासचिव डा। भरतराज उप्रेतीबाट जारी गरिएको पत्रमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई समेत पत्र दिएर जानकारी गराइएको छ । पत्र सङ्ख्या ०७९र८०, चलानी नम्बर ७ बाट जारी पत्रमा पुरानो सांसदको कार्यकाल सकिएको कारण महाभियोग पनि निष्प्रभावी भएको भनिएको छ ।
संसद् सचिवालको पत्रमा भनिएको छ,,,,,,,,,,,,,
‘सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले मिति २०७१र०८र२० मा तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको महाभियोग सो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको हुँदा निष्प्रभावी भएकोले प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गराइदिनुहुन भन्ने ब्यहोराको निवेदन यस सचिवालयमा दिनु भएको विषय अनुरोध गर्दछु ।
उपरोक्त निवेदनको सम्बन्धमा मिति २०७८ फागुन १ गते नेपालको संविधानको धारा १०१ ९२० बमोजिम वहाँ विरुद्ध तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव र तत्पश्चात् संघीय संसद्को महासचिवबाट संविधानको धारा १०१९६० बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने ब्यहोराको पत्र माथि उल्लेखित निकायमा जानकारी गराइएको थियो ।
सो महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेस, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चात्को प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मङ्सिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सकेकोले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने ब्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु । प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नको लागि वहाँले दिनु भएको निवेदनको छाया प्रति यसै साथ संलग्न रहेको छ ।’
संसद् सचिवालयले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्र पठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेका छन् । यसअघि जबरासँग ‘बेञ्च सेयरिङ’ र सहकार्य गर्न नसकिने निर्णय गरेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमै आन्तरिक छलफलमा छन् ।
जबरा प्रधानन्यायाधीशकै रूपमा सर्वोच्च अदालत आएर हाजिर गर्ने तयारी गरे पनि इजलासमा नबस्ने बताइसकेका छन् । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी मङ्सिर २७ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका जबराले ७ दिनअघि पत्र बुझेर सर्वोच्च फर्किएपछि के गर्छन् भन्ने चासो छ ।
सर्वोच्चमा हाजिर भएर जबरा बिदामा बस्छन् वा बाँकी ७ दिन सर्वोच्चमै उपस्थित हुन्छन् भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । जबराले बिदा लिएमा कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च नेतृत्व गर्नेछन् भने जबरा बिदा नलिई सर्वोच्चमै दैनिक आउने गरेमा न्यायाधीश कार्की केही दिन बिदामा बस्ने सम्भावना रहेको छ ।
