बाँके । बाँकेका विभिन्न दलहरुले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा द्वन्द्व पीडितका मुद्दालाई कही कतै समेटिएको पाईएन । सत्ता साझेदार गठबन्धनदेखि अरु गठबन्धनका दलले प्रतिनिधि÷प्रदेशसभा निर्वाचनमा सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा कही कतै पनि संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई चुनावी एजेण्डाका रुपमा समेटिएको पाईएन । दलका केन्द्रीय घोषणा पत्रमा सम्बोधन भए पनि जिल्ला तहमा दल र उम्मेदवारले भने द्वन्द्व पीडितका मुद्दालाई समेटेका छैनन् ।
१० वर्षे जनयुद्धमा पीडित हुनबाट अछुतो रहेन बाँके जिल्ला पनि । राज्य र विद्रोही दुबै पक्षबाट ज्यान गुमाएका, बेपत्ता पारिएका, घाइते र अपाङ्ग भएका थुप्रै व्यक्ति छन् बाँकेमा । तर तीनै दलहरुका प्रतिबद्धता पत्रमा द्वन्द्व पीडितका मुद्दालाई समेटिएको छैन । गत २५ कार्तिकमा बाँके क्षेत्र नं. १ को वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन (कांग्रेस, माओबादी केन्द्रलगायत) ले कोहलपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिवद्धता पत्रमा सबै विषयका बारेमा प्रष्ट पारियो तर द्वन्द्व पीडितका मुद्दालाई उल्लेख गरिएन ।
नेकपा (माओबादी केन्द्र) का बाँके क्षेत्र नं. १ (१) प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार कृष्णा केसी ‘नमूना’ले भने आपूmले पाँच वर्षमा गरेका कामको फेहरिस्त सम्बन्धी पुस्तिका प्रकाशित गरी त्यहाँ अबको मेरो प्रतिबद्धता शीर्षकमा द्वन्द्व पीडितका लागि काम गर्ने उल्लेख गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘जनयुद्धका सहिद, बेपत्ता, द्वन्द्वपीडितहरु, घाइते, अपाङ्गलाई विशेष राहत कार्यक्रम दिनुका साथै स्मृतीकरण गरिनेछ ।’
बाँके क्षेत्र नं २ का कांग्रेसका उम्मेदवारले सोमबार सार्वजनिक गरेको संकल्प प्रस्तावले पनि द्वन्द्व पीडितका मुद्दा छोएको छैन । माओबादी केन्द्रका बाँके क्षेत्र नंं. २ (२) प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार अकलबहादुर बमले पनि चुनावी प्रतिबद्धतामा द्वन्द्व पीडितका समस्यालाई सम्बोधन गरेका छन् । मंगलबार नेपालगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा ‘नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी तथा सहभागितामूलक शासन व्यवस्था सम्भव भएका हुन् ।’
भन्ने उल्लेख भएपछि जनयुद्ध र द्वन्द्व पीडितका कुरा समावेश छैनन् । उनले चुनावी प्रचारका क्रममा वितरण गरिएको एक पाने रंगिन प्रचार सामग्रीमा ‘विभिन्न आन्दोलनका क्रममा भएका सहिद, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गता परिवारहरुको लागि भरणपोषण तथा रोजगारीको उचित व्यवस्थापनका निम्ति प्रदेश सरकारमार्फत पहल गरिनेछ’, भनेका छन् । राप्रपा–एमाले ३२ बुँदे संयुक्त प्रतिबद्धता पत्रमा पनि द्वन्द्व पीडितका विषयमा उल्लेख छैन ।
बाँके क्षेत्र नं.२ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार जनता समाजबादी पार्टी नेपालका मोहम्मद इस्तियाक राईले ‘इस्तियाकका १० दृष्टि’ नामक प्रतिबद्धता पत्रमा पनि कतै द्वन्द्व पीडितको कुरा उच्चारण गरेका छैनन् । नेकपा एमालेबाट बाँके क्षेत्र नं. ३ प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार किश्मतकुमार कक्षपतिले प्रकाशित गरेको १३ प्रतिबद्धता सहितको एक पाने रंगिन प्रचार सामग्रीमा द्वन्द्व पीडितका कुरा कतै भेटिँदैन । यही निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार किशोरसिंह राठौरले पनि २६ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा कतै द्वन्द्व पीडितका लागि के गर्छु भनेका छैनन् ।
