काठमाण्डौ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणना(२०७८ को नतिजाको प्रतिवेदन चार तहमा प्रकाशित हुने जनाएको छ । जसअनुसार राष्ट्रिय प्रतिवेदन, प्रदेशगत प्रतिवेदन, जिल्लागत प्रतिवेदन र स्थानीय तहगत प्रतिवेदन प्रकाशित हुनेछ । स्थानीय तहअन्तर्गत ७ सय ५३ पालिकाको अलग(अलग प्रतिवेदन हुने जनाइएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या अध्ययन केन्द्रले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा तथा तथ्यांक प्रयोगकर्ताका पहुँच’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या अध्ययन केन्द्रले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा तथा तथ्यांक प्रयोगकर्ताका पहुँच’ विषयक अन्तरक्रियामा उक्त जानकारी दिइएको हो ।

प्रत्येक परिवार संख्या, व्यक्तिको लिंग, उमेर, शिक्षा, पेसा, घरको किसिम, महिलाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, बस्तुभाउ, टेलिफोन, मोबाइल, टीभीलगायत पक्ष राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीमा समेटिने छ । ‘गत मंसिरमा सम्पन्न जनगणनाको लगत कोडिङ भएर प्रशोधन कार्य जारी छ,’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले भने, ‘नतिजा प्रकाशन कार्य आगामी मंसिर अन्तिम र पुस पहिलो साता सार्वजनिक गरिनेछ ।’

विभागका उपमहानिर्देशक डिल्ली जोशीले असोजभित्र जनगणनाको लगत प्रशोधन कार्य सकिने र त्यसलगत्तै सरोकारवाला समुदाय, निकायहरूसँग छलफल गरिने बताए । योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहेको जनगणना स्टेरिङ कमिटी रहेको र विभागका महानिर्देशक संयोजक रहेको प्राविधिक कमिटीले आवश्यक छलफल गरी प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षलाई निर्णय गर्ने जनाए ।

‘प्रयोगकर्ताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर जनगणनाको प्रतिवेदन प्रकाशित गरिनेछ,’ जोशीले भने, ‘तथ्यांक ऐनअनुसार निश्चित प्रयोजनका निम्ति सम्बिन्धित निकायको सिफारिसमा मा सार्वजनिक नहुने गरी प्रयोग गर्न दिन सकिन्छ ।’ विभागका पूर्वमहानिर्देशक उत्तमनारायण मल्लले अनुपस्थित जनसंख्याको समेत लैंगिक विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए ।

त्रिविका रेक्टर शिवलाल भुसालले तल्लो तहसम्म जनगणनाको तथ्यांक आउनु सकारात्मक रहेको बताए । ‘जनगणनाको तथ्यांक प्रयोगकर्ताको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने । जनसंख्या अध्ययन केन्द्रका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर गुरुङले जनगणनाको तथ्यांक गुणस्तरका निम्ति विविध आयामबारे अधिकतम छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘ताकि नतिजा प्रकाशनपछि कसैले मिथ्यांक भन्न नसकुन्,’ गुरुङले भने ।

यसैगरी यूएनडीपका जनसंख्या निर्देशक निकोलस माइकटर्कले जनगणनाको गुणस्तरप्रति ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । जनसंख्याविद् बालकृष्ण माबुहाङले दबिएका समुदायलाई लक्षित गरेर जनगणनाको स्वामित्व बोध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्का जनसंख्याविद् पद्मप्रसाद खतिवडाले जनगणनाको तथ्यांक गुणस्तर र जनसहभागिताबारे चर्चा गरेका थिए । कान्तिपुरमा यो समाचार छ ।