काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले मंगलबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।

अन्तरिम आदेशबारे छलफल नहुन्जेल सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्चले भनेको हो । दुई पक्षीय छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी भएमा गभर्नर अधिकारी काममा फर्किन सक्नेछन् । त्यतिन्जेल उनी काममा फर्किने छैनन्, अब उनीमाथि थप कारबाही पनि हुने छैन । पदमुक्त गर्नका लागि आफूविरुद्ध जाँचबुझ समिति बनाएको भन्दै अधिकारी सर्वोच्च पुगेका थिए ।

योसँगै उनी काममा फर्किने भएका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले मंगलबार रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै छानविन प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरीम आदेश दिएको हो । रिटमा अन्तरिम आदेशको टुंगो लगाउन १३ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । सरकारले आफूलाई गरेको निलम्बन कानुनविपरीत भएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले आइतबार रिट दायर गरेका थिए ।

गत चैत २५ गते सरकारले अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गरेको थियो । अधिकारीले आफूमाथि गरिएको कारबाही बदर गरी गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर उनले मुद्धा दायर गरेका थिए ।