काठमाण्डौ । बिहिबार राष्ट्रपतिबाट मन्त्रीको सपथ खाने एक जना हन् गैरसांसद । उनै गोविन्द प्रसाद कोइराला ९गोबिन्द बन्दी० जसले केपी ओलीको सरकारको पालामा गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन हुँदैन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । बिहीबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नियुक्त भएका गोविन्द बन्दीपद तथा गोपनीयताको शपथ लिए पछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चलेको छ ।
जसले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन हुँदैन भनेर रिट दायर गरे उनै गैर सांसदले मन्त्रीको सपथ खाए । बन्दीले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् । बन्दी गैरसांसदका रूपमा मन्त्री बनेका हुन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालनिटक मानिने उनी सोही पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेका बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बन्दीलाई मन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । नेपालको संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने अवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । जसमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
तर, त्यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र सघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला) लाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने गरी नियुक्त गरिएकोु, राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, यसअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै आएका दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई हाल प्रधानमन्त्रीले सम्हालिरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गैर सांसदको हैसियतमा मन्त्री भएका सबैलाई काम नगर्नु नगराउनु भनेर २०७८ जेठ ६ गते अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।
नेकपा विभाजनसँगै माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङ मन्त्रीबाट हटेका थिए ।
उनीहरुलाई दोहोर्याएर गरिएको नियुक्ति र शपथग्रहण संविधानविपरीत भन्दै बदरको मागसहित रिट परेको थियो । तर त्यसको साढे १० महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनै बन्दीलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । बन्दी सांसद होइनन् । तत्कालीन नेकपाभित्र फाटो आउँदै गएपछि उनी माधव नेपालको पक्षमा उभिएका थिए ।
अहिले उनलाई माधव नेपाल, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समेत समर्थनमा मन्त्री बनाइएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा बदरको माग गर्ने कानुन व्यवसायीमा बन्दी अग्र पंक्तिमा थिए ।






