काठमाण्डौ । विपन्न नागरिकलाई बाख्रा बाँड्न स्थानीय तहले कुनै आईएनजीओलाई ‘बिचौलिया’ बनाउनुपर्छ त ? पक्कै पर्दैन । जनताको घरदैलोको सरकारले किसानलाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन आफै बाख्रा खरिद गरी वितरण गर्न सक्छन् ।
तर, यही कामका लागि लुम्बिनी प्रदेशका २३ स्थानीय तहले हेफर प्रोजेक्ट नेपाललाई बिचौलिया बनाएका छन् । उनीहरूले ‘सेटिङ’ मा यो आईएनजीओलाई पौने अर्ब सरकारी बजेट सुम्पिएका छन् । अर्को पनि अनौठो छ । हेफर आफैले काम गर्दैन ।
स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर बजेट मात्रै लिन्छ । उसले एनजीओलाई काममा लगाउँछ। स्थानीय सरकारको बजेट आईएनजीओ, एनजीओले खेलाउँछन् । यो शृंखलाले बाखासमेत महँगो पर्न जान्छ । यो प्रदेशका स्थानीय तहले पशुपालन र बाख्रापालनलाई छुट्याएको बजेट हेफरलाई दिएका हुन् ।
हेफरलाई मात्रै पर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यसलाई नीतिगत बेरुजुमा राखेको छ । स्थानीय तहको बजेट संस्थाको खातामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। आन्तरिक आयबाट जुटेको करोडौं बजेट उक्त आईएनजीओलाई दिएका हुन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
