काठमाण्डौ । सरकारले अमेरिकी सहायता एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराउन सहज वातावरण निर्माण गरिएको भन्दै सम्बद्ध सबैलाई धन्यबाद व्यक्त गरेको छ । फागुन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय आज मङ्गलबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दल, प्रतिपक्ष दल, सभामुख तथा सांसदलाई सरकारले धन्यबाद दिएको जानकारी दिएका छन् ।
प्रवक्ता कार्कीले सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्मअनुसार छिमेकी देशलगायत अन्य कुनै पनि देशकाविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको दोहोर्याए । बैठकले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बाँस्तोला र खुशीप्रसाद थारुलाई तोक्ने निर्णय भएको छ ।
राजस्व न्यायाधीकरण काठमाण्डौको कानुन सदस्य एवम् अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानालाई तोक्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवम् सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्रप्रसाद अर्याललाई नियुक्त गरिएको उनले बताए । सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकका सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागका बारेमा बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान र खेलकुदको क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समितिको सदस्यमा दुर्गाप्रसाद भट्टराई, प्रा।डा। कुशुम शाक्य, प्रज्ञा घिमिरे, बालानन्द शर्मा, शेखर गोल्छा र प्रेमप्रसाद लिम्बुलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको फागुन २६ र २७ गते हुने प्रथम बैठक तथा नेपाल र ओमानको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको चैत १ गते हुने प्रथम बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकालाई–१५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि भूमिकास्थान नगरपालिका ७ चिदीचौरमा रहेको नौ रोपनी राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै विभिन्न आन्दोलन र द्वन्द्वका कारण हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा जाँच बुझ गर्न गठित समितिको निष्कर्ष र राय सुझाव कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेडियोधर्मी (उपयोग तथा नियमन) नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने र राष्ट्रिय राजमार्ग छेउमा पेट्रोल, डिजल तथा एलपी ग्यास फिलिङ्ग स्टेशन स्थापनासम्बन्धी मापदण्ड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जारी गर्नेलगायतका विविध निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।






