काठमाण्डौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले एमसीसीलाई अहिले पास गर्नु भनेको देशलाई द्व न्द्वमा लैजानु भएको दाबी गरेका छन् ।
आज आइतबार संसदमा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्देनले एमसीसीको विषयमा सम्पूर्ण देश नै विवाद र अन्योलमा परेको बेला संसदबाट सामान्य छलफल गरेर यसलाई पारित गर्न खोज्नु आपत्तिजनक रहेको बताए ।

‘जनता सडकमा छन्, सुरक्षा व्यवस्था क डा छ, काँडेतार लगाइएको छ, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नारा र जुलुसमा छ, पूरै देशको ध्यान केन्द्रित भएको बेला एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि पेस गरिएको छ, यो केवल आर्थिक सहायतको विषय मात्र होइन, नेपाली नागरिकलाई नै विभाजित बनाउने विषय भएकाले राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ, यसलाई स्थगन गरेर नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनुपर्छ’, लिङ्देनले भने ।

योपनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेनले संसदले गर्ने सबै काम र निर्णय ठिक नहुने उदाहरण नेपालमै पाइने बताएका छन् । महाकाली सन्धिलाई उनले त्यसको एक उदाहरणका रुपमा व्याख्या गरे । उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसीमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै जनता सडकमा उत्रिएको, कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको र काँ डे ता र लगाइएको, अर्कोतिर संसदभित्रै संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नारा जुलुसमा रहेको अवस्थामा प्राविधिक कुरामात्र मिलाएर एमसीसीलाई अघि बढाउन नहुने बताए ।

उनले सरकारलाई भने, ‘यो केवल आर्थिक सहायताको विषयमात्र होइन । नेपाली जनता यो विषयमा विभाजित भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी सबैको सल्लाहमा अघि बढाउने गरी यसलाई स्थगन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनले एमसीसीको दफा दफामा छलफल हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सबैले बुझ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, एमसीसीमार्फत पैसामात्र होइन, अन्य कुरा पनि आउँदैछ भन्ने कुरा भइरहेको छ, यथार्थ कुरा जनताले जान्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

अरु सहायता संसदमा किन अनुमोदन गराउनु परेन र यो सम्झौतालाई मात्र संसदमा किन लैजानु प¥यो भनेर मानिसले प्रश्न गरिरहेको भन्दै लिङ्देनले यस्ता कुरामा प्रस्ट हुनुपर्ने खाँचो औंल्याए । एमसीसी सम्झौतामा व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर पारित गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको भन्दै उनले हामीले यहाँ गर्ने व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले, एमसीसीले मान्छ कि मान्दैन भन्ने प्रश्न पनि गरे । वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ता चढ्ने सिँढीको रुपमा मात्र प्रयोग नगरियोस् भन्दै उनले वैदेशिक सम्बन्धमा गम्भीर हुन सबै राजनीतिक दल र सरकारलाई अपिल गरे ।