काठमाण्डौ । बिबादै बिबादकाकीच सरकारले आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ५० करोड डलरको अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनको लागि टेबुल गर्यो । खासमा त्यो सम्झौता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबुल गर्नुपथ्र्यो ।

शर्मा विरामी भएको कारण उपस्थित हुन नसकेपछि शुक्रबार एमसीसी सम्झौता सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबुल गरेका थिए । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टी एमसीसीको विपक्षमा उभिने दोहो¥याएका छन् ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले एमसीसी पेस गरेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्र एमसीसीको विपक्षमा उभिने स्पष्ट पारिसकेको बताए । विवाद र विरोधका बीच सरकारले एमसीसी टेबुल गरेको भन्दै उनले एमसीसीको विरोधमा उत्रिएकामाथि भएको प्रहरी द’मनको वि’रोध गरेका छन् । साथै प्रहरी दमनमा भएका घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि प्रचण्डले कामना गरेका छन् ।

यसबारे आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा प्रचण्डले लेखेका छन्, ‘वि’वाद र बिरोधका बीच सरकारले एमसीसी टेबुल गरेको छ । हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले एमसीसीको विपक्षमा उभिने आफ्नो मत पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ । एमसीसी टेबुल गर्नुहुन्न भन्दै विरोधमा उत्रिएका प्रदर्सनकारीमाथी भएको प्रहरी द’मनको विरोध गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।’

सांसदहरु जयपुरी घर्ती र रेखा शर्माले कार्यव्यवस्था समितिकै टेबल नगर्न सभामुखसँग माग गरे। तर प्रचण्डले गठबन्धनमा गरेको सहमतिअनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यसूचीमा राख्दै टेबल गर्न दिए । संसदमा टेबल गर्दा अनौठो दृश्य देखियो । एमसीसीमा माओवादी पार्टीमात्र होइन प्रचण्डको परिवार नै विभाजित देखियो ।

सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी टेबल गर्न दिने सहमति जनाएर प्रचण्ड संसद बैठकमा चुपचाप बसेर समर्थन जनाइरहँदा हलको बीचको सिट रहोवरमा रहेकी प्रचण्डकी बुहारी बिना मगर भने हात उठाएर नाराबाजी गरिरहेकी थिइन् । संयोग नै मान्नुपर्छ– प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबुल गरेका कार्कीले नै अर्थमन्त्रीको रुपमा नेपालको तर्फबाट एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यति मात्र होइन कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर र प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबुल गर्दा दुबै बेला देशको प्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा रहेका छन् । २०७४ साउन १० गते एमसीसी सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । उक्त समयमा प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री कार्की रहेका थिए ।

२०७४ भदौ १९ गते एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालिन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीमा देउवा र अर्थमन्त्रीमा कार्की थिए । २०७४ भदौ २९ गते नेपालले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री कार्की नै थिए ।

एमसीसीमा नेपालको तर्फबाट कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार ३० गते एमसीसी अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो । राजनीतिक पार्टीहरुबीच सहमति बन्न नसक्दा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनको लागि टेबुल गर्न सकेन ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ३० महिनापछि कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार एमसीसी प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्न सत्ता साझेदार पार्टीहरु नेकपा (माओबादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजबादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग सहमति कायम गरेका थिए । त्यसपछि आइतबार नै बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी अनुमोदनको लागि टेबुल गरिएको थियो ।

एमसीसी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत रहे पनि टेबुल भने सञ्चारमन्त्री कार्कीले गरेका थिए । विरामी भएको कारण देखाउँदै अर्थमन्त्री शर्मा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित नभएपछि कार्कीले एमसीसी टेबुल गरेका थिए ।