काठमाण्डौ । अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल गर्न सत्ता साझेदार दलको बैठक आइतबार बस्दै छ । नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओबादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजबादी) र जनता समाजबादी पार्टीका शीर्षनेताहरू बिहान १० बजे छलफलमा जुटेका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद्मा प्रस्तुत गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । तर, संसद् सुचारु गर्नुपर्ने र एमसीसीका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा प्रचण्ड र नेपाल छन् ।
जसपाका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले भने संसद्बाट तत्काल एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार साँझ प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरी संसद्को गतिरोध अन्त्य गरी एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । देउवाले एमसीसीमाथिको छलफलका लागि संसद् अवरोध खुलाउन ओलीलाई आग्रह गरेका थिए ।
संसद्मा पेस गर्ने ‘बटमलाइन’
सहभागी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सहमतिअनुसार यही फागुन १६ गतेसम्ममा एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न सत्ता साझेदार दलका शीर्षनेतालाई आग्रह गरेका छन् । कार्कीका अनुसार फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ गतेसम्ममा एमसीसीलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयाससाथ प्रधानमन्त्री देउवाले शीर्षनेताहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् ।
काँग्रेस प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले आइतबारको बैठकमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न संसद्मा पेस गर्ने न्यूनतम सर्त (बटमलाइन) मा छलफल केन्द्रित हुने बताए । उनले भने, “सार्वभौम संसद्मा एमसीसी प्रस्तुत गरेर छलफल अघि बढाउनुपर्नेछ । यसका लागि सत्ता साझेदार दलबीच सहमति कायम गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ ।”
एकीकृत समाजबादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संसद् सुचारु गर्न अन्य दलसँग छलफल गर्ने बताएका छन् । नेता खनालले एमसीसीको विषयमा सकेसम्म एकरूपता कायम गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको बताए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
