काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) टेबल हुने भनिए पनि टेबुल हुन सकेन । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको कारण एमसीसी टेबल हुनबाट रोकिएको हो । माओबादीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति नगरी एमसीसी टेबल गरे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पछि हटेका हुन् ।

सत्ता गठबन्धनको बिहीबार बस्ने बैठकले फागुन ६ गते बस्ने संसद् बैठकमा सरकारले पुनः एमसीसी टेबल गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने बताइएको छ । बुधबारको संसद् बैठक एमाले सांसदहरूको नाराबाजी र होहल्लासँगै फागुन ६ गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले फागुन ६ शुक्रबारको संसद् बैठकमा सरकारले एमसीसी टेबल गर्ने बताएका छन् ।

उनका अनुसार सत्ता गठबन्धनबीच दुई दिन सहमतिको प्रयास गर्ने र आउँदो बैठकमा टेबल गर्ने सहमति भएको छ । संसद् बैठकअघि पार्टी संसदीय दलको निर्णय लिएर माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेका थिए । दुई नेताको भेटपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अघि बढाउने विषयमा धारणा बनाउन बिहीबार सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न सत्ता सहयात्री माओबादी र एकीकृत समाजबादीलाई मनाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराउन राजी भएका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइए एमसीसी टेबल तथा पारित गर्न सघाउने वचन दिएको माओबादीले आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दै एमालेले जारी राखेको अवरोध हटाएर मात्र एमसीसी टेबल गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ ।

माओबादीले नयाँ सर्त अघि सारेपछि कांग्रेसले माओवादी आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेसका एक नेताले भने– ‘प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग ल्याए आफूले एमसीसी पारित गर्न सघाउने सहमति भएको थियो, अन्तिम समयमा पछि हटेपछि प्रधानमन्त्री देउवा पछि हट्नुपर्ने अवस्था आयो ।’

एमालेले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदको विरुद्ध सूचना टाँस नगरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग्दै पाँच महिनायता निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । एमालेले राख्दै आएको माग सहज पूरा हुने अवस्था छैन । माओबादीका नेता हरिबोल गजुरेलले संसद्मा अवरोध कायम रहेसम्म एमसीसी टेबल हुन नसक्ने बताए ।

एमसीसीमा एमाले पनि सहमतिमा आउनुपर्ने नीति माओवादीले लिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार नै सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए । सोही अनुसार बुधबार बिहान सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाए पनि एमसीसी टेबल गर्ने कार्यसूची समावेश हुन सकेन ।

यसअघि सभामुखले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा उनले दलहरूबीच सहमति जुटेको अवस्थामा आफूले एमसीसी अगाडि बढाउने संकेत गरेका थिए । तर, माओबादीले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अघि बढाए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएकाले सभामुखले बुधवारको संसद् बैठकमा एमसीसी कार्यसूचीमा नराखेको बताइएको छ ।

माओबादी केन्द्रको बुधबार बिहान संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकले एमसीसी परियोजना संशोधन नगरी संसद्मा पेस गरे त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले एमसीसीमा रहेका असमान शर्त र राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका प्रावधानहरू संशोधन नगरिकन यथास्थितिमा यसलाई अगाडि बढाउन नसकिने बताए ।

सत्तारूढ दलको सहमतिबिना एमसीसी संसद्बाट पारित भएमा गठबन्धन स्वतः तोडिने चेतावनी दिँदै उनले भने,‘गठबन्धन तोडेर एमसीसी अगाडि बढाइए माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने छ ।’ उनले एमसीसी परियोजना अघि बढाउन राजनीतिक दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको जिकिर गर्दै भने,‘प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा सदन शुरू नभइकन कुनै पनि एजेन्डाहरू अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले एमालेलाई सदन सञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’

एकीकृत समाजबादीका सम्मानित नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि जबर्जस्ती एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने प्रयास नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चेतावनी दिएका छन् । उनले एमसीसी सम्झौतामा गम्भीर खालका राष्ट्रिय हित विपरीतका विषयहरू रहेको भन्दै संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने बताए । यसैबीच अब बस्ने संसद् बैठकमा एमसीसी टेबल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् ।

‘एमालेले एमसीसी गिजोल्यो’
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको कारण एमसीसी सम्झौता गिजोलिएको आरोप लगाएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाउनुभएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमाले अनुपस्थित भएपछि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले एमालेको कारण एमसीसी थप विवादित बनेको आरोप लगाएको हो ।

एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान नै नरहेकोमा एमालेको तत्कालीन सरकारले नै संसद्बाट पारित गर्ने गरी सम्झौता गरेर एमसीसी थप विवादित बनाएको उनीहरूको आरोप छ । एकीकृत समाजबादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले एमालेको गैरजिम्मेवारीपनले एमसीसी गिजोलेको आरोप लगाए । उनले भने,‘एमालेको पालामा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने सम्झौता भएको हो । अहिले संसद् अवरोध र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसमेत बहिष्कार गरेर एमालेले गैर जिम्मेवारीपन देखाएको छ ।’

एमसीसीजस्तो सम्झौता अवरोध र होहल्लाकै बीच पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको जिकिर गर्दै उहाँले संसद् सञ्चालन गरेर सबै सांसदको धारणा आएपछि मात्र पास वा फेल गर्ने निर्णय होस् भन्ने आफूहरूको चाहना भएको बताए । एमालेका विषयमा माओबादी केन्द्र र एकीकृत समाजबादीले प्रश्न उठाइरहँदा एमालेकै नेता भीम रावलले पनि नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले पार्टी नेतृत्वको नियतमा शंका गर्दै एमसीसीका विषयमा पार्टीको धारणा नबनाउनु ठीक नभएको टिप्पणी गरे । माओबादीका अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनअघि टेलिफोन गरेर एमसीसीको विषयमा साझा सहमति कायम गर्न आग्रह गर्दा जवाफमा ओलीले सत्ता गठबन्धनले निर्णय गरेपछि मात्र आफ्नो पार्टीले बेला आएपछि निर्णय गर्ने बताएका थिए । यो समाचार नेपाल समाचारपत्रमा छ ।