काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले निर्माणाधीन काठमाण्डौ–तराई–मधेस द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनाका लागि बजेट अभाव हुन नदिने बताएको छ । यो आयोजना बनाउने जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले यस्तो जवाफ दिएको हो ।
बुधबार सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । तर त्यसका लागि यथार्थमा आधारित योजना लिएर आउन पनि आयोजनालाई उनले सचेत गराए ।
सहसचिव सुवेदीले यथार्थपरक योजना नआउँदा यो आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई समस्या भइरहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए । उनले भने,‘यो राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना हो । तर यथार्थपरक योजना ल्याइदिनु पर्यो । बजेटको अभाव हुन्न ।’ बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि आयोजनालाई बजेटबारे समयमै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे ।
आयोजनाको कामको प्रगति हेरेर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उपाध्यक्ष पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले त्यसका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग पटक–पटक छलफल गरिएको पनि बताए । रक्षा मन्त्रालयले भने तोकिएकै मितिमा आयोजना सम्पन्न गर्ने तर त्यसका लागि सरकारले बजेटको स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
रक्षा सचिव किरणराज शर्माले आयोजना तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न बजेटको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । आगामी २०८१ सालको असार मसान्तसम्म पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाइएको द्रुतमार्ग आयोजनाको लागत रु एक खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ । साना र ठूला गरी करिब ८७ पुल, तीन वटा सुरुङसहितको उक्त आयोजना ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिनेछ ।
हालसम्म उक्त आयोजनाका लागि रु २५ अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ भने यस वर्ष रु आठ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । झन्डै एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने यो आयोजना २०८१ भित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले आयोजना समयमै सम्पन्न हुने दोहोर्याउँदै त्यसका लागि बजेटको अभाव हुन नहुने बताए ।
