काठमाण्डौ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा अ ति क्र म ण गरी निर्माण गरिएका टहराहरू हटाउन निर्देशन दिएका छन् । आइतबार पशुपति क्षेत्रको निरीक्षण तथा अनुगमनमा गएका मन्त्री आलेले पशुपतिनाथ क्षेत्रमा रहेका सरकारी जमिन अ ति क्र म ण गरी निर्माण गरिएका टहराहरू १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘गुह्येश्वरीमा थुप्रै ठाउँमा टहराहरू बनाएर कब्जा गर्ने र अतिक्रमण गर्ने काम भएको छ, यहाँ बनाइएका टहरा हटाउन निर्देशन दिएको छु ।, अ ति क्र म ण गर्न पाइँदैन ।’ यसैगरी मन्त्री आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र थुप्रै विकृति भएका र विगतमा सदस्य सचिव भएकाहरूले मनपरी ढङ्गबाट काम गरेका तथा विकास कोषमा कुनै पनि मासिक भाडा नआउने गरी निःशुल्क रूपमा गाईपालनका लागि जमिन दिएको पाइएकाले ती विकृतिको अन्त्य गर्ने बताए ।
क्रियापुत्री बस्ने ठाउँमा तातो, चिसो पानीको व्यवस्थापन हुने मन्त्री आलेले दाबी गरे । यसैगरी मन्त्री आलेले गो ठा टा रमा रहेको जग्गा पनि अ ति क्र म ण भएकाले त्यो पनि १५ दिनभित्र हटाइने जानकारी दिए । पशुपति मन्दिर क्षेत्रमा जम्मा हुने फोहोरहरू व्यवस्थापनका लागि काम अगाडि बढाउनसमेत मन्त्री आलेले कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए । यो समाचार उज्यालोमा छ ।
योपनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा गत जेठ र असारमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदानकर्ताको योगदान रकम सरकारले जम्मा गरिदिने बताए पनि अझैसम्म निकासा गरेको छैन । कोरोना भाइरसको समस्याका कारण अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिक तथा रोजगारदातालाई राहत उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले योगदान रकम सरकारले जम्मा गरिदिने घोषणा गरेका थिए ।
सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले कम्पनीहरूलाई जेठ र असारको योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा गरिदिन नपर्ने सूचना जारी गर्यो । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने निकासा अहिलेसम्म नभएको कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीले बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सरकारले घोषणा गरेको १ लाख ७५ हजार योगदानकर्ताको करीब डेढ अर्ब रूपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्छ ।
त्यो रकम निकासाका लागि गत असारमा सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसमक्ष दाबी निवेदन पेश गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको पन्थीको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको छ महीना पूरा हुँदा पनि सरकारले अझै रकम जम्मा गरिदिएको छैन ।
‘हामीले बजेटमा आएको व्यवस्थाअनुसार जेठ र असारको योगदान जम्मा नगर्न योगदानकर्तालाई सूचित गर्यौँ । तर, सरकारले अहिलेसम्म निकासा गरिदिएन,’ पन्थीले भने । कम्पनीहरूले कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम महीना पूरा भएको १५ दिनभित्र जम्मा नगरे सरकारले दिने सुविधा खोस्छ तर सरकारले भने श्रमिकको डेढ अर्ब समयमै निकासा नगरी बैंकमा राखेर ब्याज खाने काम गरेको छ ।
यसले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । बन्दाबन्दीका कारण मुलुकको आर्थिक गतिविधि ठप्प भई निजीक्षेत्र मारमा परेको बेला कोभिड शुरू हुने वर्ष सरकारले राहतस्वरूप बन्दाबन्दी अवधिभरको श्रमिक र प्रतिष्ठानले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गर्नुपर्ने योगदान आफैले बेहोर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त अवधिको सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत रु १ अर्बभन्दा बढीको दायित्व सरकारले बेहोरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रक्रियामै रहेकाले निकासा छिट्टै हुनेछ, प्राथमिकतामा सामाजिक सुरक्षा कोषको निकासाभन्दा अरू पर्दा केही ढिलाइ भएको हो । ‘सरकारले घोषणा गरेअनुसार गत वर्ष पनि बेहोरेकै हो, अहिले पनि बेहोर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यले बताए । उनका अनुसार बजेट निकासा प्राथमिकताका आधारमा गरिने भएकाले ढिलाइ भएको हो ।
हालसम्म कोषमा तीन लाख सात हजार छ सय २० श्रमिक सूचीकृत छन् । त्यस्तै १६ हजार चार सय १३ रोजगारदाता जोडिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार महामारीयता कोषमा आबद्ध हुने क्रम बढ्दो छ । अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारले महामारीका बेला सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकका लागि राहत दिने भन्दै योगदान गर्नुपर्ने रकम अन्तर्गतको दायित्व बेर्होने घोषणा गरेको थियो ।
