काठमाण्डौ । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन किर्ते गर्नेविरुद्ध मु द्दा चलाउन सिफारिस गर्दा नै कमजोर आधार बनाएको पाइएको छ ।​ किर्तेमा संलग्न प्रमुख व्यक्तिहरूलाई मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेमा सयौंलाई जोडेर मुद्दा चलाउन खोज्दा कमजोरी भएको हो ।

तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीलाई सरकारी कागज किर्ते गर्नेविरुद्ध मात्रै मु द्दा चलाउन सिफारिस गर्न भनेका थिए । तर किर्तेमा धेरैको संलग्नता देखाएर कारबाहीको सिफारिस गर्दा मु द्दा कमजोर बन्न पुगेको हो । ‘सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंललाई बुझाएको प्रतिवेदन फिर्ता हुनु

र सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न गरिएको सूचना कार्यान्वयन नहुनुजस्ता विषयले ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मु द्दा कमजोर पारियो भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो’, गृह मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने । तर स्रोतका अनुसार ललितानिवासको जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्धको मु द्दा कमजोर बनाउन र भरसक मु द्दा नचलाउने वातावरण बनाउने काम भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालष्ण खाँणले गरेका हुन् ।
‘गृह मन्त्रालयमा भएको एक छलफलमा हामीले कसकसले किर्ते गरेका हुन्, तिनीहरूलाई मात्रै मु द्दा चलाउन सिफारिस गर्नु, यस प्रकरणमा मुछिएका सबैल किर्ते गरेका हुँदैनन् । पछिल्लोपटक ललिता निवासको जग्गा खरिद गर्नेहरू त्यसमा संलग्न हुँदैनन् । जग्गा प्लटिङ गर्ने र सरकारी काम गर्नेमात्रै यसमा संलग्न हुन्छन्, लगानी गर्नेहरू यसमा संलग्न हुन सक्छन् भनेका थियौं ।

तर हाम्रो सुझावविपरीत यस प्रकरणमा धेरै मान्छेको संलग्नता देखाएर मु द्दा चलाउन सिफारिस गरियो । यसले गर्दा पनि अप्ठेरो भयो’, गृह मन्त्रालयका ती कर्मचारीले भने । उनका अनुसार तत्कालीन गृहसचिव राई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुनुअघि नै अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीलाई यस्तो सुझाव दिइएको थियो । यो समाचारनागरिक दैनिकमा छ ।