काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागेर तीन सातादेखि इजलास नहेरेका चारजना न्यायाधीशले मंगलबार भने मु द्दा छिनेका छन् । बाँकी १३ जना न्यायाधीश पनि फुलकोर्ट बैठक बसेर राफल (गोलाप्रथा) प्रणालीबाट पेसी तोकिए मुद्दा हेर्न सहमत देखिएका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी,बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माले मंगलबार ब न्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मु द्दाको पनि सुनुवाइ गरेका छन् । यसअघि विगत २३ दिनदेखि १९ जना न्यायाधीशले बन्दीबाहेकका मुद्दा हेरेका थिएनन् ।

अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशले दैनिक मु द्दाको पेसी तोक्दै आएका छन् । मु द्दामा पेसी तोक्दा आफू अनुकूलको न्यायाधीशको इजलासमा पार्ने भएका कारण भ्रष्टाचार र बिचौलिया बढेको अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाइसकेका छन् । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि मु द्दाको पेसी अटोमेसन प्रणाली (गोलाप्रथा) बाट तोक्न सुझाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै संवादबाट समस्या समाधान गर्न आह्वान गरेका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनलाई संवादका लागि आह्वान गरिएको थियो। बारले भने सोमबार इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशसँग छलफल गरेको थियो । न्यायाधीश र बारका पदाधिकारीबीच मंगलबार पनि सर्वोच्च अदालतमा छलफल भएको छ ।

१३ जना न्यायाधीश र बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित उपाध्यक्ष, महासचिव, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवबीच छलफल भएको हो । फुलकोर्ट बैठक बसी गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोकिने प्रक्रिया सुरु हुनुपर्नेमा १९ जना न्यायाधीश नै एकमत रहेको सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले बताए ।‘ छलफलमा पाँचजना न्यायाधीश उपस्थित हुनुभएन । तर उहाँहरू पनि अलग हुनुहुन्न । न्यायमा सेवा दिने कुरामा अनिर्णय हुनुहुन्न भन्नेमा न्यायाधीशहरूको एक मत छ’,घिमिरेले भने ।

बारसँगको छलफलमा सहभागी न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा नबस्ने,उनीसँगै संयुक्त इजलासमा पनि नबस्ने,बन्दीका मात्रै मु द्दा हेर्ने बताएका छन् । लामो समयसम्म इजलास नहेर्दा न्याय सेवामा अवरोध पुगेको भन्दै तामेलीमा पठाउने, मु द्दा फिर्ता, मिलापत्र विषयका मु द्दा छिन्नुपर्ने न्यायाधीशहरूले बताएका थिए ।

न्यायाधीशहरूले गोलाप्रथाबाट पेसी तोके मु द्दा हेर्ने तर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग नछोड्ने बताएका छन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग संयुक्त इजलासमा पनि नबस्ने बताएका हुन् । ‘बार एसोसिएसनले उठाएको राजीनामा एवं सम्मानजनक बहिर्गमनमा न्यायाधीशज्यूहरूको फरक धारणा देखिँदैन,’ सचिव घिमिरेले भने,‘न्यायाधीशहरू बारभन्दा अलग भएर न्यायपालिका चल्छ जस्तो लाग्दैन ।’

बारले न्यायाधीशहरूसँग ‘राजीनामाको बटमलाइनमा कहीं पनि टसमस नहोस्’ भन्ने आग्रह गरेको छ । यसमा न्यायाधीशहरूको साथ सहयोग रहनेमा बारका पदाधिकारी विश्वस्त देखिन्छन् । मंगलबार इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालसँग पनि बारले छुट्टै छलफल गर्ने भएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।