काठमाडौ । समुद्रमा डुबेका मानिसको उद्धारमा खटिएका दुई नेपालीलाई यूएईको तल्लो र पुनरावेदन अदालतले तिर्न नसकिने जरिवाना रकम तोकेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेपछि उनीहरु कानुनी सहायताका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।

हुमनाथ ढुंगाना र डायमन्ड श्रेष्ठलाई लाइफगार्डको ड्युटी हस्तान्तरण गर्ने तरखरमा थिए । समुद्र छेउमा कालो छायाजस्तो देखियो । त्यो ठाउँ होटलको स्विमिङ पुलको भित्ता थियो । टाढाबाट प्रस्ट नदेखिएपछि नजिक गएर हेर्दा एक सिरियाली पानीमा तैरिरहेका थिए ।

हुमनाथ सिटी फुक्दै समुद्रभित्र हा म फा ले । वरिपरि ५०–६० जना पौडिरहेका थिए । उनीहरू पनि छेउमा झुम्मिए । त्यतिखेर डायमन्ड पनि साथ दिन आइपुगे । डायमन्डलाई सुपरभाइजरले सनबेडको पेच कस्ने काममा पठाएका थिए । उनीहरूले सकी नसकी ती सिरियालीलाई उ द्धा र गरेर किनारमा ल्याए ।

तालिममा सिकेका सबै विधि प्रयोग गरी प्राथमिक उपचार गरे । उनलाई लिन एम्बुलेन्स झन्डै २० मिनेटपछि आइपुग्यो ।संयुक्त राष्ट्र इमिरेट्स (यूएई) को राजधानी आबुधाबीस्थित समुद्र किनाराको पाँचतारे होटल बबल कर्सरको क्षेत्रमा २०७५ पुस २६ मा यो घ ट ना भएको थियो ।

होटलका ग्राहकबाहेक अन्य व्यक्तिले त्यो किनारा प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । बबल कर्सरले हुमनाथ र डायमन्डलाई एक महिनाअघि ट्रोनाडो टोटल ल्यान्डस्केप कम्पनीमार्फत लाइफगार्डको काममा लगेको थियो । उनीहरूले काम ट्रोनाडोबाटै पाउँथे । ती सिरियाली चार दिनदेखि होटलमै थिए ।

‘समुद्रको किनारा गहिरो थिएन । नाइटोसम्म मात्रै पानी आएको थियो । सिरियालीको उचाइ नै ६ फिट थियो,’ हुमनाथको भनाइ थियो, ‘उनी कसरी डुब्न पुगे, ठम्याउन सकिनँ । मलाई कसैले बोलाएको होइन, आफैंले देखेर उ द्धा र गर्न गएको थिएँ ।’ सिरियालीलाई अस्पताल लगेपछि कम्पनीले कतै पनि कोहीसँग कुरा नगरी थ प क्क बस्नु भनेको थियो ।

अरू केही पनि जानकारी उनीहरूलाई दिइएन । ती सिरियाली कोमामा गएपछि भने परिवारले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै होटलविरुद्ध उ जु री गरेको थियो । होटलले आफूलाई जोगाउँदै हुमनाथ र डायमन्डले उचित ड्युटी पूरा नगरेर गल्ती गरेको भन्दै उनीहरूलाई प्रहरीसमक्ष बुझाइदियो ।

‘तीन दिनपछि होटल प्रशासनले ड्युटीमा रहेका बेला बोलायो । हामीलाई केही सोधपुछ गरेन । होटलको गाडीमा हालेर प्रहरी स्टेसनमा लगेर बुझाइदियो । प्रहरीले पनि सोधपुछ गरेन ।’ हुमनाथले भने, ‘प्रहरी स्टेसनमा तीन दिन राख्यो । त्यसपछि सेन्टर जेलमा लगे ।’

जे लमा रहेका बेला कम्पनीले स्थानीय वकिललाई खटाएको थियो । ‘वकिल महिला थिइन् । अरबी मात्रै बोल्थिन् । हामीसँग खासै बोलिनन् । उसले हामीलाई भन्दा पनि कम्पनीलाई जोगाउने गरी मु द्दा लडिदिएछ । त्यसको हामीले भेउ पाएनौं,’ उनले भने ।

जे ल जाँदासम्म पनि उनीहरूले परिवारलाई बताएको थिएन । ३७ वर्षीय हुमनाथको परिवार बडैयाताल गाउँपालिका–३, बर्दियामा छ । ८४ वर्षीय बुबा, ७६ वर्षीया आमा, श्रीमती, ७ वर्षकी छोरी र ४ वर्षका छोरा छन् । डायमन्डको परिवार भने भीरकोट नगरपालिका–१ दार्सिङ, स्याङ्जामा बस्छ । उनका आमा, श्रीमती र छोरी छन् । परिवार आफैंले सोधखोज गरी उनीहरू जे लमा रहेको पत्तो पाए ।

‘जे लको त्यो नरक जीवन सम्झन नै मन छैन । एउटै कोठामा ३५ जनालाई कोचेर राखिएको थियो । मैले त जीवनमा कहिले पनि प्रहरीको छानबिनमा परुँला, अड्डा अदालतको ता रि ख खानुपर्ला भनेर सोचेको थिइनँ,’ हुमनाथले भने । जेल बसेको ४३ दिनपछि भने वकिलले निकालिदियो ।

‘नेपाली दूतावासले भरोसा दिएन’

जे लबाट निस्केपछि हुमनाथ र डायमन्ड आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासको ढोका ढकढकाउन पुगे । ‘दूतावासले हाम्रो केस हेरिदेला, वास्तविकता बुझिदेला, हाम्रो पक्षमा लड्ने वकिल खोजिदेला भनेर दूतावास पुगेका थियौं,’ हुमनाथले कान्तिपुरसँग भने, ‘दूतावासको १२ नम्बर कोठामा बस्ने कर्मचारीले हामीले कतै पनि केही भन्न मिल्दैन, अदालतले जे गर्छ–गर्छ भन्दै पठाइदिए ।’ कर्मचारीले नसुनेपछि उनीहरूले राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाललाई भेट्न खोजे ।

राजदूतलाई भेट्न कर्मचारीले दिएनन् । त्यसपछि निराश भएर फर्किए । जे लबाट फर्केपछि उनीहरूलाई कम्पनीले आबुधाबीको बनियसास्थित चाइना क्याम्पमा लगेर राखेको थियो । कम्पनीले पहिला जस्तो लाइफगार्डको काम दिएन । समुद्रमा पौडी खेल्ने क्षेत्र तोक्न राखिएका बल सफा गर्ने काममा लगायो । पौडी खेल्न धेरै भीड भएका बेला लाइफगार्डको हेल्पर बनाउँथ्यो ।

तल्लो तहको अदालतले २०७६ माघ २३ मा दुई नेपाली श्रमिकले नै पीडित पक्षलाई जनही १४ १४ लाख दिराम (कुल झन्डै ९ करोड रुपैयाँ) दिनुपर्ने फैसला सुनाइदियो । यो फैसला आउनु एक साता अगाडि अदालतले १० हजार दिराम जरिवाना तिर्नुपर्ने पहिलो फैसला गरेको थियो । उनीहरूले त्यो जरिवानाका लागि रकम जुटाउँदै गर्दा १४  १४ लाख दिराम तिर्नुपर्ने अर्को फैसला आएको थियो ।

‘हामीमाथि अन्याय भयो । महिनाको ९ सय दिराम तलब खान आएको कामदारले कसरी यत्रो रकम तिर्न सक्छ ?’ डायमन्डले भने, ‘आएको ऋण त तिर्न सकेको छैन ।’ उनीहरू १२ अगस्ट २०१८ मा हिमाल इन्टरनेसनल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसबाट यूएई गएका थिए ।

त्यहाँ जान मात्रै १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ‘यत्रो रकम ति र्न सक्ने औ का त भएको भए त हामी विदेश आउने नै थिएनौं,’ उनले भने । ती सिरियाली युवाका ७ वटा अंग काम नलाग्ने भएको खबर उनीहरूले सुनेका छन् । ‘एउटा अंगको २ लाख दिरामको दरले जरिवाना तोकेको भन्ने सुनियो,’

हुमनाथले भने । उनीहरू दुवैले ती सिरियालीका बुबालाई भेटेर आफूहरू यत्रो रकम तिर्न असमर्थ भएको बताए । ‘हामीलाई समातेर के गर्नुहुन्छ, हामी तिर्न सक्दैन भन्यौं । उनको बुबाले यो तिमीहरूले होइन, होटलले तिर्ने हो भनेका थिए,’ उनले भने ।

उनीहरू अदालतमा पनि द्विविधामा परेका थिए । ‘न्यायाधीशले के तिमीहरू मा फी चाहन्छौ भनेर सोध्यो । मा फी माग्दा घर जान पाइन्छ होला भनेर मा फी दिनुस् भन्यौं,’ हुमनाथले सुनाए, ‘तर हामीले मा फी माग्दा यिनीहरूले गल्ती गरेछन् भन्ने अदालतलाई लागेछ । सजाय पो पायौं ।’फेरि जे’ल

अदालतले १५ दिनभित्र पी डि तलाई क्ष ति पूर्ति दिन फैसला सुनाएको थियो । तोकिएको दिनभित्र रकम तिर्न सक्ने अवस्था थिएन । अदालतले फैसला सुनाएको एक सातामा प्रहरीले फोन गरेर भित्र बोलायो । उनीहरू प्रहरीसमक्ष गएपछि थुनिदियो । ‘दोस्रो पटक सेन्टर जेलमा २१ दिन थुनियौं,’ डायमन्डले सुनाए, ‘किन लगियो, कहिलेसम्म राख्ने, केही जानकारी भएन । कसैले केही भन्दैनथ्यो ।’

उनका अनुसार दोस्रो पटक जेल जाँदा गोजीमा ४० दिराम मात्रै थियो । ‘५ वटा नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय फोन गर्न पाइन्थ्यो । एक मिनेट गर्दा ५ दिराम तिर्नुपर्थ्यो । परिवारसँग नियमित कुरा गर्न पाइँदैनथ्यो,’ डायमन्डले भने, ‘खान र बस्न पनि समस्या थियो ।’

वकिलले राहदानी जे लमा ‘डिपोजिट’ गरिदिएपछि उनीहरू बाहिर निस्कन पाए । त्यसपछि भने उनीहरूलाई कम्पनीले काम दिएन । ‘कम्पनीले बस्न दिन्थ्यो । खाना दिँदैनथ्यो । हामीले तलब नदिए पनि खानाको प्रबन्ध गर्न निकै आग्रह गर्‍यौं तर सुनिएन,’ उनले भने । अदालतले ज रि वा ना लगाएपछि उनीहरू फेरि दूतावासमा गएका थिए ।

‘दूतावासका कर्मचारीले अदालतमा आफैं मु द्दा लड्नुपर्ने भन्दै पठाइदिए,’ हुमनाथले सुनाए, ‘त्यसपछि कोरोना महामारी पनि भयो । हामी दूतावास जान सकेनौं ।’ उनीहरूले तल्लो तहको अदालत फैसलावि रु द्ध पुनरावेदन गरेका थिए । गत पुस ७ गते पुनरावेदन अदालतले तल्लो तहको अदालतको फैसला सदर गरिदियो ।

अदालतको फैसलामा ती सिरियाली नागरिकको अवस्थाबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । ‘हामी अस्पतालमा बुझ्न गएका थियौं । अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको भनियो । अहिले कहाँ, के कस्तो अवस्था छ, भनिएन,’ हुमनाथले भने । यूएईको कानुनअनुसार कसैको मृत्यु भए ब्लडमनीबापत दुई लाख दिरामसम्म तिर्नुपर्छ ।

अन्तिम आशा सर्वोच्च

हुमनाथका दाजु टीकाराम र डायमन्डकी श्रीमती सुशीला श्रेष्ठले गत पुस २८ गते कानुनी प्रतिरक्षा गरी उद्धार गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डमा निवेदन दिए । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको कानुनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिकामा श्रम स्वीकृति लिई गएकालाई क रा र अवधिभित्र फौजदारी कसुरको अभियोग लागे कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको व्यवस्था गरिएको छ । तर उनीहरूले बोर्डबाट अझै कानुनी सेवा पाइसकेका छैनन् । उनीहरूले गत माघ ७ गते सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेका छन् ।

‘अहिले एक जना वकिलले हाम्रो केस हेरिरहेका छन् । उनले सुरुमै १० हजार दिराम मागेका थिए । गैरआवासीय नेपाली संघ, यूएईले चार हजार दिराम दिएको थियो । त्यही पैसा दिएपछि उनी तारिख धाइरहेका छन्,’ हुमनाथले भने, ‘१३ महिनादेखि हाम्रो काम छैन । जसले खाना र आश्रय दिन्छ, त्यहाँ गएर बस्ने र फेरि अर्को ठाउँ खोज्ने गरेका छौं ।’ उनले बोर्डबाट कानुनी सेवाका लागि खर्च नपाए आफूहरू ल ड्न नसक्ने बताए ।

बोर्डका प्रवक्ता दीनबन्धु सुवेदीले कानुनी सेवाका लागि १५ लाखसम्म दिन सकिने बताए । उनीहरूको आठ हजार दिराम खर्च भइसकेको छ । वकिललाई बोर्डबाट रकम आएपछि दिने भन्दै काममा लगाइएको छ । ‘सर्वोच्चले पनि पहिलेकै फैसला सदर गर्‍यो भने जेलमा सड्नुको विकल्प छैन,’ हुमनाथले भने, ‘केटाकेटीलाई हुर्काउँला, पढाउँला भन्ने सोच थियो । त्यो त टुंगिसकेको छ । घर परिवारसँग मिल्ने सम्भावना पनि घट्दै गएको छ ।’

एकदमै गम्भीर छौंः राजदूत ढकाल

यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले दुई नेपालीको मु द्दाप्रति दूतावास गम्भीर रहेको बताए । ‘मैले दुवै तहका अदालतबाट फैसला भइसकेपछि मात्रै यसबारे सूचना पाएँ । मैले थाहा पाएलगत्तै उहाँहरूलाई दूतावासमा बोलाएर कानुनी प्रतिरक्षाबारे छलफल गरें,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी यसलाई निकै ग म्भी र, संवेदनशील र ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छौं ।’

उनले परराष्ट्र र वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग यस विषयमा समन्वय भइरहेको बताए । ‘सर्वोच्चमा वकिलका लागि भइसकेको खर्च भुक्तानी गर्न बोर्डमा पठाइसकेका छौं । हामीबाट हुन सक्ने सबै काम गर्ने छौं,’ उनले भने । यो समाचारलाई कान्तिपुरमा २०७७ साल फाल्गुन ७ गते होम कार्कीले लेखेका छन् ।