काठमाण्डौ । कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन अभाव भएपछि सरकारले तत्कालका लागि खोप अभियान स्थगित गरेको छ । अब थप कोभिड खोप आएपछि मात्र ५५ देखि ६४ वर्ष सम्मका व्यक्तिहरूका लागि खोप कार्यक्रम संचालन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा जागेश्वर गौतमले बताए । चैत्र ४ गतेदेखि ५५ वर्षभन्दा माथि ६४ वर्षभन्दा मुनिका नागरिकलाई खोप दिने योजना थियो ।
सरकारले भारतलाई अग्रिम भुक्तानी गरेको मध्येको आधा मात्रै खोप आएकाले हाललाई अभियान स्थगित गरेको हो । कोभ्याक्स सुविधा मार्फतको खोप पनि लक्ष्यअनुसार नआउँदा अभियान स्थगित हो । माघ १४ गतेदेखि सुरु भएको खोप अभियानमा चैत ३ गतेसम्म चलेको थियो । हालसम्म १६ लाख ४४ हजार ५ सय ५८ जनाले कोरोनाविरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन् ।
सरकारले खोपको दोस्रो मात्रा पहिलो मात्रा लगाएको १० हप्तापछि देखि १२ हप्ताको बीचमा दिने योजना बनाएको छ । विश्वभरी कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिरहेको छ । यो अवस्थामा कोरोना भ्याक्सिनको अभाव हुनु निश्चय दुर्भाग्यजनक छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार अहिले विश्वका १२२ देशमा मात्रै कोरोना भ्याक्सिन पुगेको छ । अन्य देश अझै पनि भ्याक्सिनबाट वञ्चित छन् । भ्याक्सिन पुगेका देशमा पनि चाहिने मात्रामा भ्याक्सिन आपूर्ति हुन सकेको छैन ।
नेपालमा पनि तीन चरणमा गरी २३ लाख ४८ हजार भ्याक्सिन मात्रै भित्रिन सकेको अवस्था छ । यसमध्ये झण्डै १६ लाख भ्याक्सिन वितरण भइसकेको छ । भ्याक्सिनको पहिलो डोज लिएका मानिसलाई दोस्रो डोज पुर्याउन सरकारसँग भण्डारण छैन । दोस्रो डोज दिनलाई नै झण्डै ७ लाख भ्याक्सिनको अभाव देखिइसकेको छ ।
नेपाल सरकारले अग्रिम बुकिङ गराएको भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनीले आपूर्ति गर्ने असमर्थता जनाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारसँग भ्याक्सिनेसन अभियान रोक्नेबाहेक अन्य उपाय छैन । पहिलो डोज लिएका मानिसलाई दोस्रो डोज दिन झण्डै सात लाख थान थप भ्याक्सिन आवश्यक हुन्छ । कोरोना भाइरस नयाँ हो, यसका भ्याक्सिन नयाँ हुन् ।
पहिलो डोजमा कुनै एउटा कम्पनी भ्याक्सिन लिएका व्यक्तिले दोस्रो डोजका रूपमा अन्य कम्पनीको भ्याक्सिन लाउन मिल्छ कि मिल्दैन कसैलाई थाहा छैन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायत विश्वको कुनै पनि स्वास्थ्य एजेन्सीले यसबारे कुनै प्रकारको केही टीकाटिप्पणी गरेका छैनन् । यस्तो परिस्थितिमा कुनै पनि देश अथवा कुनै पनि मानिसले पहिलो डोजका रूपमा लिएको भ्याक्सिनलाई नै दोस्रो डोजका रुपमा लिनुबाहेक अन्य कुनै विकल्प रहँदैन ।
नेपालकै हकमा यदि सिरम इन्स्टिच्युट अथवा भारतको मोदी सरकारले अविलम्ब २० लाख थान भ्याक्सिन नेपाललाई नदिए धेरै ठूलो मानवीय अपराध हुन जान्छ । नेपाल सरकारले कुनै विलम्ब नगरी यस आशयका साथ भारत सरकारसँग कुराकानी गर्ने दृढता देखाउनुपर्छ । निश्चय पनि कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरले भारतलाई थला पार्दै लगिरहेको छ । भारतमै दैनिक २४, २५ हजार नयाँ सङ्क्रमित देखापर्न थालेका छन् ।
कतिपय राज्यका कतिपय सहरमा लकडाउन, कर्फ्यु घोषणा भइसकेको छ । यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा मोदी सरकारलाई आफ्ना नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिनको सुरक्षाचक्रभित्र ल्याउनु ठूलो दबाब हुनु स्वाभाविक नै हुन आउँछ । भारतसँग कोरोनाका दुईवटा भ्याक्सिन छन् । अक्सफोर्ड (ऐस्ट्रेजेनेकाको अनुबन्ध तहत सिरम इन्स्टिच्युटले बनाएको ‘कोभिसिल्ड’ र भारतकै स्वदेशी उत्पादन भारत बायोटेकले बनाएको ‘कोभ्याक्सिन’ ।
यी दुबै भ्याक्सिन ‘भाइरल वेक्टर’ प्रविधिमा आधरित छन् । तर दुवैमा सामान्य भिन्नता छ । अक्सफोर्डको ‘भाइरल वेक्टर’ भ्याक्सिन ‘एडिनो भाइरस’ (चिम्पान्जीमा रुघा लाउने भाइरस) माथि कोभीड–१९ को ‘स्पाइक प्रोटिन’ लेपन गरी तयार पारिएको हो भने भारत बायोटेकको ‘कोभ्याक्सिन’ मा कोभिड–१९ को भाइरस नै प्रयोग भएको छ ।
नेपालले साम, दाम, दण्ड, भेद जुनसुकै नीति अख्तियार गरेर भए पनि भारतको सिरम इन्स्टिच्युट निर्मित कोभिसिल्ड भ्याक्सिनका २० लाख थान डोज लिनुपर्ने हुन्छ । यसपछि यदि भारतले थप भ्याक्सिनको आपूर्ति गर्ने असमर्थता देखायो भने नेपालसामु अन्य विकल्प खुला हुन्छन् । नेपालले चीन अथवा अरूससँग भ्याक्सिनका लागि पहल गर्न सक्छ ।
