काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गरिदिएसँगै राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि बढ्ला भन्ने आम चासो छ । अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गलत कदमलाई सच्याएपछि राजनीति अब नियमित ‘लिक’ मा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मंगलबार साँझ नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले अबको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिइसकेको छ । अब बस्ने संसदको पहिलो बैठकमा ओलीको राजनीतिक कदमविरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ ।
त्यसअघि नै उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएमा उनीविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव पेश हुनेछ । त्यो बहुमतले स्वभाविक रुपमा पारित हुनेछ । संसद विघटन गर्नुअघि नै ओलीविरुद्ध संसदमा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो ।
आफूले अघि बढाएको राजनीतिक कदमलाई सर्वोच्च न्यायालयले असंवैधानिक र गलत भन्दै बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई पदमा बसिरहने नैतिक आधार समाप्त भएको कानुनविवद्हरूले बताएका छन् । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. भीमार्जुन आचार्य अब ओलीले राजीनामा दिनु सबैभन्दा उपयुक्त हुने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्,‘ओलीले राजीनामा दिएर नयाँ राजनीतिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा संसद विघटनको निर्णय बदर भए पनि आफ्नो राजनीति नसकिने प्रतिक्रिया दिएका थिए । अदालतको फैसलासँगै ओली सरकारको वैधता पनि सकिएकोले अब ओली अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नेभन्दा राजीनामाको बाटोमा जानसक्ने स्रोतले बताएको छ ।
आन्तरिक कलहको सनकमा ओलीले अघि बढाएको राजनीतिक कदमलाई सदर गरेर मुलुकलाई संक्रमणतर्फ धकेल्ने डिजाइनमा राष्ट्रपतिविरुद्ध पनि संलग्न भएकोले उनीविरुद्ध संसदबाट उपयुक्त कदम चाल्ने तयारी भएको छ । नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले यसबारेमा थप छलफल र परामर्श गरेर उपयुक्त कदम चालिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
पार्टीको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसकेको झोंकमा संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम निजी आवेग र अहंकारबाट निर्देशित थियो । नयाँ संविधानपछि ‘लिक’ मा हिंड्न खोजिरहेको मुलुकलाई ओलीको उक्त कदमले फेरि द्वन्द्व र अस्थिरतातिर धके लिनेल्ने प्रयास गरेको थियो । यो गलत कदम सच्चाएर गुम्न लागेको आफ्नो गरिमा र छविलाई पुनरस्थापित गर्ने अवसर अब राष्ट्रपतिलाई थियो । तर उनले यसलाई आंखा चिम्लेर सदर गरिदिइन् ।
अब के हुन्छ ?
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले यही प्रतिनिधिसभा ब्युँतिँदा तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने कानुनविदहरु बताउँछन् । उनले राजीनामा दिए भने अर्को प्रधानमन्त्री छान्न प्रक्रिया सुरु हुनेछ । ओलीको पार्टी नेकपा नै अग्रसर भएर संसदीय दलको बैठक डाक्ने र ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रियाको सुरुवात गर्न सक्छ । अहिलेकै अवस्थामा कानुनतः नेकपा विभाजित हुन मिल्दैन । किनभने दल विभाजनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद हुनैपर्ने प्रावधान छ ।
ओलीले कठिन पर्यो भने अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गर्ने विकल्प खुलै राखेका छन् । अहिले ओलीसँग संसदीय दलमा करिब ४६ प्रतिशत सांसद छन् । तर केन्द्रीय कमिटीमा उनको पक्षमा ४० प्रतिशत संख्या छैन।गत पुस ५ मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने ९० जना दाहाल–नेपालतिर छन् । १ सय ७३ जनामा वामदेव गौतमतिर रहेका दुई सांसद वाहेक ओलीसँग ८१ सांसद रहन्छन् ।
८१ जना सांसद ओलीलाई फेरि नेकपाको संसदीय दलको नेता बनाउन पर्याप्त छैनन् । त्यसैले उनी संसदीय दलमा फेरि प्रतिस्पर्धा गरे पनि पराजित हुने अवस्था छ। नेकपाको संसदीय दलभित्रको यो खेलको टुंगो लागेपछि अविस्वास प्रस्ताव पेश हुन्छ । त्यो अवस्थामा नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूह, कांग्रेस र जसपाको संयुक्त सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
नेकपाको यो समूहमा ९० सांसदको हिसाब सहित कांग्रेसका ६३ र जसपाका ३४ सांसद गरी १ सय ८७ जना पुग्छन् । उक्त संख्या दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्न पर्याप्त संख्या हो । विभाजित नेकपा र जसपा मात्रै मिल्दा १२४ संख्या हुने भएकाले आगामी सरकार निर्माणमा कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण र निर्णायक देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । यो समाचार आजको अन्नपुर्णपोष्टमा छ ।
