काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मु द्दामा सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइमा सहभागी एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का सदस्यले पार्टीभित्रको विवाद देखाएर अन्य दलसमेत द ण्डि त हुनेगरी संसद् विघटन गर्न नहुने तर्क गरेका छन् ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले बिहीबार बहसमा भाग लिँदै पार्टीभित्रको झ ग डा ले अन्य दलसमेत द ण्डि त हुनेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने तर्क गरेका हुन् । विघटनको अन्तरनिहित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएकाले अदालतले संविधानअनुसार संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने सुझावसमेत उनले दिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले संविधानमा प्रधानमन्त्रीले अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गर्ने कुनै व्यवस्था नभएको दाबी गरे ।
राजामा अन्तरनिहित अधिकार हुने शासनबाट हैरान भएका नेपालीले सीमितताको सरकारसहित संसदीय व्यवस्था ल्याएको तर्क उनको थियो । ‘संविधानको धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ अनुसार विघटनको अधिकार राख्दैन ।’
उनले भने, ‘संसद्जस्तो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गर्दा पार्टी विवादलाई आधार मान्नु हुँदैन । पार्टीको विवाद समाधानको छुट्टै विधि छ । पार्टीको विधानअनुसार संसदीय दलमा समाधान गर्नुपर्छ ।’ उनले थपे
‘विधान र नियममा के छ ? समाधान छ कि छैन । कहाँ पार्टीको कुरा लिएर संविधानमा टेकेर विघटन गर्न पाइन्छ ?’ नेतृत्वलाई विपक्षी दलले काम गर्न नदिएर देश गम्भीर अवस्थामा पुगेको नभएको तर्क उनको थियो । बहुमतको बलमा दलले प्रधानमन्त्रीलाई छोड भनेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयोजनसमेत रहेको उनले बताए ।
‘पार्टीभित्रको जिम्मा कांग्रेस, जसपालगायतका पार्टीले त लिँदैनन् । सम्पूर्ण पार्टीहरू द ण्डि त हुनेगरी संसद् विघटन गर्न पाइँदैन ।’ तात्विक सम्बन्ध नभएको आधारमा गरेको विघटन बदर हुने उनले बताए । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेका छन् ।
