रुपनी जीएम
बाँके, ६ जेठ । के प्रधानमन्त्रीको प्रेस विज्ञको जिम्मेवारी आन्दोलन व्यवस्थापन र अनशन तोडाउनु हो ? कि प्रेस विज्ञको जिम्मेवारी पाउनु भएकी दिपा दाहालले आफ्नो पद र जिम्मेवारीलाई प्रचार, अहंकार र प्रभाव प्रदर्शनको माध्यम बनाउँदै अगाडि बढ्नु हो ? प्रधानमन्त्रीको प्रेस विज्ञजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो भूमिकाको मर्यादा, सीमारेखा र जिम्मेवारी बिर्सेर विवादित गतिविधिको प्रत्यक्ष हिस्सेदार बन्नु आफैंमा गम्भीर र गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार हो ।
सरकारको आधिकारिक सञ्चार, सूचना व्यवस्थापन र प्रधानमन्त्रीको धारणा सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति कुनै जिल्लामा पुगेर दबाबमूलक आन्दोलनको व्यवस्थापनकर्ता जस्तै देखिनु केवल अस्वाभाविक मात्र होइन, राज्य संयन्त्रमाथिको अविश्वासलाई समेत बढावा दिने कार्य हो । बाँकेको नेपालगञ्जमा रुबी खानले गरेको २३ दिने अनशन तोडाउन प्रधानमन्त्रीको प्रेस विज्ञका रूपमा नियुक्त दिपा दाहाल स्वयं उपस्थित भएर पाँच बुँदे सहमतिपछि जुस खुवाउँदै अनशन अन्त्य गराउनु सामान्य घटना होइन ।
यसले राज्यको संस्थागत संरचना, जिम्मेवारीको दायरा र सरकारी पदहरूको प्रयोगमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यदि प्रेस विज्ञ नै आन्दोलन व्यवस्थापन, वार्ता समन्वय र अनशन तोडाउन खटिने हो भने गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन, वार्ता टोली र सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरू किन आवश्यक परे ? त्यसमाथि दिपा दाहालले आफूलाई सार्वजनिक रूपमा हाइलाइटमा ल्याउने उद्देश्यले देखाएको आजको कार्यशैली कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य देखिँदैन ।
प्रेस विज्ञको पद व्यक्तिगत प्रचार, भावनात्मक प्रदर्शन वा मिडियामा केन्द्रित हुने माध्यम होइन ।राज्यको संवेदनशील विषयलाई आफ्नो उपस्थितिमार्फत व्यक्तिगत छवि निर्माण गर्ने शैलीमा प्रस्तुत गर्नु झन् गैरजिम्मेवारपूर्ण देखिन्छ । सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले संस्थागत मर्यादाभन्दा व्यक्तिगत सक्रियता र प्रचारलाई प्राथमिकता दिनु दुःखद विषय हो । एउटा पत्रकार भएको नाताले यस्तो कार्यशैलीको घोर भत्सना गर्नु आवश्यक छ, किनकि पत्रकारिता र सार्वजनिक जिम्मेवारीको मूल आधार नै निष्पक्षता, मर्यादा र उत्तरदायित्व हो ।
अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने, सामान्य प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सकिने विषयलाई प्रचारमुखी शैली, भावनात्मक दबाब र सडक स्टन्टमार्फत राष्ट्रिय मुद्दा बनाउने प्रवृत्तिलाई राज्यकै उच्च तहबाट अप्रत्यक्ष वैधता दिइएको देखिन्छ । महिला अधिकार र मानवअधिकारको नाममा विगतदेखि विवाद, दबाब र उत्तेजनामूलक गतिविधिबाट चर्चामा रहेकी व्यक्तिको आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिको यस्तो संलग्नताले सरकार स्वयं निष्पक्ष संस्थागत भूमिकाभन्दा पनि दबाबको राजनीतिमा प्रभावित भएको सन्देश दिन्छ ।
राज्य विधि, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट चल्नुपर्ने हो, व्यक्तिगत प्रभाव, प्रचार र भावनात्मक नाटकबाट होइन । कुनै पनि व्यक्तिले केही दिन अनशन बस्दैमा प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट व्यक्तिहरू दौडिने अवस्था सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि स्वस्थ संकेत मान्न सकिँदैन । सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकांश विषय अनुसन्धान, छानबिन, सुरक्षा व्यवस्था र प्रशासनिक निर्देशनसँग सम्बन्धित छन्, जुन सम्बन्धित निकायमार्फत नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न सक्ने विषय थिए ।
तर त्यसलाई अनशन, दबाब र सार्वजनिक सहानुभूतिको माध्यम बनाएर राज्यलाई झुकाइएको जस्तो दृश्य निर्माण गरियो । झन् त्यसमा प्रेस विज्ञको प्रत्यक्ष उपस्थितिले यो प्रश्न झन् बलियो बनाएको छ कि सरकार जनताको करबाट बनेको संस्थागत संयन्त्रमार्फत चलिरहेको हो कि प्रचार व्यवस्थापन र राजनीतिक सन्देश उत्पादन गर्ने माध्यममा सीमित हुँदै गएको हो ?
दिपा दाहालले पनि बुझ्न जरुरी छ कि प्रधानमन्त्रीको प्रेस विज्ञ हुनु भनेको सरकारको मर्यादा, सन्तुलन र संस्थागत विश्वसनीयताको रक्षा गर्नु हो, कुनै विवादित आन्दोलनको प्रतीकात्मक पात्र बन्नु होइन । राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले आफ्नो पदलाई भावनात्मक प्रदर्शन, व्यक्तिगत सक्रियता वा प्रचारमुखी उपस्थिति देखाउने माध्यम बनाउँदा त्यसले समग्र सरकारी प्रणालीको गरिमा कमजोर बनाउँछ ।
आज उठिरहेको प्रश्न राज्यको जिम्मेवारी र पदको प्रयोग कति मर्यादित, निष्पक्ष र उत्तरदायी छ भन्ने विषयसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो । एकपटक सबैले यो प्रश्नमा चिन्तन गरौं। मनन गरौं र आवश्यक परे बहस पनि गर्न पछि नपरौँ । किनकी वास्तवमै स्टण्ड धेरै हुँदै छ यहाँ । स्टण्ड गरेर देश चल्दैन । सरकारी नियुक्ति पाएकाहरुबाट त झनै देश चल्दैन न त देशले नयाँ मुहार नै फेर्न सक्छ । फेर्छ त केवल तमासा र हाँसोको विषयमा शिर्षकका अनेकौं अनेक रुप र स्वरुप मात्र ।
