बाँके, २७ वैशाखः बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउने अभियानलाई दोस्रो दिन पनि निरन्तरता दिएको छ । आइतबार कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थित कोहलपुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा निर्माण गरिएका १०८ वटा घरटहरा भत्काइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले शनिबारदेखि नगर विकास समितिको कोहलपुर ३ (ख) अन्तर्गत पर्ने करिब ३६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको अतिक्रमित बस्ती हटाउने अभियान सुरु गरेको हो । विशेषगरी क्रिकेट मैदान आसपासको क्षेत्रमा वर्षौंदेखि निर्माण गरिएका अस्थायी तथा स्थायी संरचनामाथि डोजर चलाइएको छ । यसअघि शनिबार ४० वटा घरटहरा हटाइएको थियो भने आइतबार थप १ सय ८ वटा संरचना भत्काइएपछि अभियान अझ तीव्र बनेको छ ।

कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर थापाले नगरपालिकाले पूर्वसूचना तथा समयसीमा दिएरै अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वैशाख १६ गते नै १० दिने अल्टिमेटम जारी गरेर अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न अनुरोध गरिएको थियो । अधिकांश नागरिकहरूले आफैँ सरसामान सार्ने काम गरिरहनुभएको छ । हामीले पूर्ण रूपमा खाली गरिएका संरचनामा मात्र डोजर चलाएका हौँ ।”

उहाँका अनुसार आइतबार दुई वटा डोजर प्रयोग गरी संरचना हटाउने काम गरिएको हो । स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, नगर प्रहरी र सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । अतिक्रमण हटाउने क्रममा कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा बनाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्दै होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । नगरपालिकाका अनुसार शनिबार ७३ घरधुरीले होल्डिङ सेन्टरमा बस्नका लागि फाराम भरेका थिए । तर आइतबारसम्म आइपुग्दा केही परिवार आफन्त तथा वैकल्पिक स्थानमा सरेपछि होल्डिङ सेन्टरमा बस्नेको सङ्ख्या घटेको छ । हाल ५४ परिवारका २०८ जना नागरिक अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगर प्रहरी प्रमुख थापाले वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्वासीको पहिचान प्रक्रिया पनि सँगसँगै अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सबै नागरिक वास्तविक सुकुम्वासी होइनन् । त्यसैले नगरपालिकाले वास्तविक भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीको पहिचान गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।”

नगरपालिकाका अनुसार गत वर्ष सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ७५१ परिवारले आफूलाई भूमिहीन तथा सुकुम्वासी भन्दै फाराम भरेका थिए । तर हालसम्मको प्रारम्भिक पहिचान प्रक्रियामा १०९ घरपरिवार भूमिहीन दलित र ७४ घरपरिवार मात्र वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीको सूचीमा परेको देखिएको छ ।

यसैबीच, नगरपालिकाले शनिबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट वैशाख २५ गते जारी भएको सुकुम्वासी बस्तीसम्बन्धी अन्तरिम आदेश नगर विकास समितिको अतिक्रमित जग्गामा लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ । नगरपालिकाले बाँकी रहेका घरटहरा तत्काल खाली गर्न स्थानीयसँग पुनः आग्रह गरेको छ ।

कोहलपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक उपयोगका लागि छुट्याइएको जग्गा संरक्षण गर्न अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसँगै वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।