रुपनी घर्ती मगर, बाँके । नेपाल जस्तै भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधता भएको मुलुकमा सञ्चार पहुँच अझै पनि समानरूपमा विस्तार भएको देखिँदैन । विशेष गरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका दुर्गम समुदायहरू आज पनि सूचनाको मुख्य प्रवाहबाट परै छन्। यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा प्राविधिक पूर्वाधार र सञ्चार माध्यमहरूको विस्तार उल्लेख्य रूपमा बढेको छ, तर त्यसले ग्रामीण र शहरी समुदायबीचको दूरी पूर्ण रूपमा घटाउन सकेको छैन ।
सञ्चार पहुँचको असमानता नेपाली समाजमा ऐतिहासिक रूपमा जडित मानिन्छ । काठमाडौं वा तराईका शहरी बजार क्षेत्रमा जहाँ टेलिफोन, इन्टर्नेट, सञ्चार नेटवर्क र विभिन्न समाचार माध्यम सहजै उपलब्ध हुन्छन्, त्यहाँका नागरिकहरू जस्तै दैनन्दिन राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक जानकारी दुर्गम बस्तीका जनतासम्म पुगेको पाईँदैन । यद्यपि विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा कुल जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सासम्म मोबाइल पहुँच पुगेको दाबी गर्छन्, दुर्गम बस्तीहरूमा त्यो पहुँच व्यवहारिक रूपमा सीमित हुन्छ ।
पहाडी भू–भाग, विजुलीको अनियमितता, आर्थिक अवस्था र डिजिटल साक्षरतामा कमजोरी हुँदा मोबाइल सेवा र इन्टरनेट पहुँच धेरैले उपयोग गर्न सक्दैनन् ।
स्थानीय बासिन्दाको भनाइबाट पनि सूचनाको असमानता स्पष्ट देखिन्छ । बाँकेको नरैनापुरमा बस्ने ६५ वर्षका गोपाल थारुले भने, “रेडियो कतै–कतै मात्र चल्छ, त्यो पनि ब्याट्री खोज्दाखोज्दै झन्झट हुन्छ । टोलमा फोन सिग्नल आउँछ कि आउँदैन, भोलि मौसम कस्तो हुन्छ भन्ने पनि अनुमानकै आधारमा काम चलाउनु परेको छ ।”
यस्तै, सोही गाउँकी १९ वर्षीया भगवती यादवको पनि भनाई गोपाल थारुसंगै मेल खान जान्छ । उनी भन्छिन्, “इन्टरनेट कहिलेकाहीँ मात्र चल्छ । कलेजका असाइनमेन्टका लागि सामग्री खोज्न खोज्दा नेटवर्क नै नआएर मोबाइल राखिदिनुपर्छ ।” यी भनाइहरूले सञ्चार पहुँचलाई केवल प्रविधि उपलब्धताले मात्र होइन, प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाले पनि निर्धारण गर्ने देखाउँछन् ।
सूचनाको असमानता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र स्थानीय शासनसमेत प्रभावित गर्ने गम्भीर समस्या बनेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मात्रै हेर्दा, शहरी क्षेत्रमा कुनै रोगको बारेमा सजिलै जानकारी पाइए पनि, दुर्गमका महिलाहरू अझै पनि मातृ स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षित प्रसूति वा रोगको रोकथामका आधारभूत सूचनाबाट टाढा छन् ।
धेरैजसो स्वास्थ्यकर्मीले पनि सूचनाको अभावका कारण जागरण कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसकिरहेको स्वीकार्छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न गैर–सरकारी संस्थाले स्वास्थ्यसम्बन्धी रेडियो कार्यक्रम वा सामुदायिक सूचना–केन्द्र सञ्चालन गरे पनि ती कार्यक्रम एउटै जिल्लाका सबै बस्तीमा समान रूपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
सञ्चार पहुँचमा असमानता आर्थिक क्षमतासँग पनि गाँसिएको छ। एकातिर उच्च आय भएका परिवारले स्मार्टफोन, इन्टरनेट डाटा, डिजिटल बैंकिङ र अनलाइन शिक्षा सहजै पाउँछन् भने, अर्कातिर ग्रामीण गरिबीले पिडित परिवारले मोबाइल राखे पनि नियमित रूपमा चार्ज गर्न वा डाटा खरिद गर्न सक्दैनन् । स्थानीय युवाहरूका अनुसार, धेरैले सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिन्छन्, जबकि सूचनामूलक सामग्री उपयोग गर्नेहरू कम हुन्छन् ।
यसले सूचनात्मक–डिजिटल खाडललाई झन् ठूलो बनाइदिन्छ । कर्णाली क्षेत्रमा गरिएको एक समुदायिक अध्ययनले पनि डिजिटल पहुँच नभएका घरपरिवारमा सरकारी योजना, भत्ता वितरण, जनस्वास्थ्य सूचना तथा विपद्–पूर्व तयारीसम्बन्धी जानकारी ढिलो पुग्ने देखाएको थियो । दुर्गम समुदायहरूमा सञ्चार माध्यमहरूको प्रकार र विश्वासयोग्यताको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
धेरैजसो वृद्ध–वृद्धामा आज पनि रेडियो प्रमुख सञ्चार माध्यमको रूपमा रहन्छ । उनीहरूका लागि रेडियो मात्र मनोरञ्जन नभई सूचना प्राप्त गर्ने भरपर्दो साधन हो । जुम्लाका हरी बहादुर रोकाले भने, “रेडियोले बोलेको कुरा नै ठिक हो भन्ने लाग्छ । टोलका सबैले सुन्ने माध्यम यही नै हो ।” तर नयाँ पुस्ताका युवाहरूको कुरा फरक छ । उनीहरू फेसबुक वा टिकटकजस्ता प्लेटफर्मबाट सूचना पाइए पनि, ती सूचनाको सत्यता पहिचान गर्न गाह्रो हुने बताएका छन् । यसरी, एउटै समुदायभित्र पनि पुस्ता–अनुसार सूचना उपभोगको तरिका भिन्न हुँदै गएको छ ।
यद्यपि चुनौतीहरू प्रशस्तै छन्, अवसरहरू पनि त्यत्तिकै छन् । सामुदायिक रेडियोहरूले स्थानीय भाषामा सूचना पुर्याउने काम प्रभावकारी रूपमा गरिरहेका छन् । विद्यालयमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू, स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको डिजिटल सेवा केन्द्र, टेलिकम नेटवर्क विस्तार, सोलार मट्टितेलद्वारा सञ्चालित चार्जिङ प्रणालीले ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना खोल्दै छन् । तर यी कार्यक्रमहरू सफल हुन भने समुदाय स्वयंले अपनाउने क्षमता, भाषिक पहुँच, तथा स्थानीय नेतृत्वको सक्रियतामा भर पर्छ ।
धेरै ठाउँमा रेडियो, इन्टरनेट तथा स्थानीय सूचना वहनकर्ताले समुदायमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन थालेको पनि देखिन्छ । उदाहरणका लागि, केही गाविसहरूमा स्थानीय किसानहरूले मोबाइलमार्फत मौसम पूर्वानुमान र बजार मूल्य थाहा पाउन थालेपछि कृषि प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ । सूचनाको असमानता घटाउन नीति स्तरमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
स्थानीय तहहरूले सूचना प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्नु, सामुदायिक रेडियो र स्थानीय सञ्चारकर्मीलाई सुदृढ बनाउनु, डिजिटल शिक्षालाई विद्यालयस्तरमै अनिवार्य बनाउनु तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकासमा सञ्चारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।साथै, सहजीकरणका लागि भाषा–मैत्री सामग्री, महिलामैत्री जानकारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सञ्चार पहुँच वृद्धि सम्बन्धी तालिम दिने अभ्यासलाई संस्थागत बनाउनु आवश्यक छ। सञ्चार पहुँचलाई केवल प्राविधिक विकासको विषय मात्र होइन, समग्र सामाजिक न्याय र समान अवसरसँग जोडिएको विषयका रूपमा बुझ्नुपर्ने भएको छ ।
अन्त्यमा, दुर्गम समुदायमा सञ्चार पहुँच र सूचनाको असमानता केवल प्रविधिको अभाव मात्रै नभई सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक कारणहरूको संयुक्त परिणाम हो । यसले स्थानीय विकासदेखि राष्ट्रिय योजनासम्म प्रभाव पार्ने क्षमता राख्छ । यदि सञ्चार पहुँचलाई समान र न्यायोचित ढङ्गले विस्तार गरियो भने ग्रामीण भेगका नागरिकहरू पनि सूचना–सम्पन्न, सहभागी र सक्षम नागरिकका रूपमा अघि बढ्न सक्छन् ।
