बाँके । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले मानव अधिकार रक्षक कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेशले आज नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको “मानव अधिकार रक्षक कानुनको औचित्यता र आवश्यकता” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री अग्रवालले कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने सवालमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले यसअघि पनि लुम्बिनी सरकारले थुप्रै कानुन निर्माण गरिसकेको स्मरण गराउँदै मानव अधिकार रक्षक कानुन पनि ल्याउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो । “केही कुरालाई परिवर्तन गरेर वा समेटेर मस्यौदा बुझाउनुस्, म कानुन मन्त्रालयबाट क्याबिनेटमा पठाउँछु ।’ उहाँले भन्नुभयो,“तर मस्यौदा बनाउने कुरामा बिलम्ब नगर्नुस् ।”
इन्सेकले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धि विधेयक–२०७८ तयार पारेको छ । इन्सेकले तयार पारेको उक्त गैरसरकारी विधेयकलाई लुम्बिनी सरकारले अपनत्व ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । गैरसरकारी विधेयकका रुपमा तयार भइसकेको र सरकारलाई थप आर्थिक तथा संरचनागत दायित्व नबढ्ने भएकाले लुम्बिनी सरकारले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वनयमा ल्याउनुपर्नेमा सम्बद्धहरुको जोड दिएका छन् ।
इन्सेकले तयार पारेको मस्यौदा विधेयक विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग छलफल गरी २०६८ सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । नेपालको नयाँ संविधान र कानुन तथा बदलिएको शासकीय स्वरुप अनुरुप विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरिएको छ ।
देशका विभिन्न प्रदेशहरूमा इन्सेकले आयोजना गरेको कार्यशालाका सहभागीले दिएको सुझावहरू समेटेर विधेयक परिमार्जन गरिएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बताउनुभयो । उहाँले इन्सेकले २०७८ सालमै लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई विधेयक उपलब्ध गराएको स्मरण गराउँदै यसमा बिलम्ब भइरहेकाले अहिलेको सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
संयोजक महतले ऐन निर्माण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकार समक्ष पुनः पेश गरिने बताउनुभयो । वर्तमान प्रदेश सरकारले यसपटक मानव अधिकार रक्षक ऐनलाई संसदमा प्रस्तुत गरेर पारित गरेमा ठुलो उपलब्धी हुने उहाँको भनाई थियो । “प्रदेश सरकारले आउँदै गरेको संसद बैठकबाट कानून ल्याउन सक्यो भने ठुलो उपलब्धी हुनेछ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सांसदहरु रत्न खत्री, भण्डारीलाल यादव, सुशिला नेपाली र मिनाकुमारी श्रेष्ठले यो कानुन आवश्यक देखिएको आफूहरुले पनि महसुस गरेकाले सरकारले संसदमा विधेयक टेबुल गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । विधेयक पारित गरेर कानुन बनाउने सन्दर्भमा आफूहरुको साथ रहने उहाँहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
बरिष्ठ अधिबक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज प्रमुख द्वारिका अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, जिल्ला बारका अध्यक्ष मेहरसिंह खत्री, अधिबक्ता प्रल्हाद बहादुर कार्की, बसन्त गौतम, रामकुमार दिक्षित,
अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय, प्रभातसिंह ठकुरी, कृष्णमुरारी भट्ट लगायतले कानुन निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अग्रसरता र गम्भीरता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । देशमै पहिलोपटक मानव अधिकार रक्षक कानुन बनाउने अवसर लुम्बिनी सरकारलाई भएको सरोकारवालाको भनाई थियो ।
